उच्च न्यायालयाने निकाल देऊनही शिक्षिकेवर अन्याय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 22, 2019 05:46 AM2019-02-22T05:46:34+5:302019-02-22T05:46:53+5:30
संस्था व शिक्षण खात्याकडून फरफट : गत नऊ वर्षांपासून कोणत्याही प्रकारचे वेतन नाही
हितेन नाईक
पालघर : वाडा येथील शिक्षक संचालित शिक्षण संस्थेच्या स्वामी विवेकानंद विद्यालयाच्या विज्ञान विषयाच्या सहशिक्षिका नूतन सिताराम बोरसे यांच्यावर झालेल्या अन्यायाविरु द्ध उच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतरही संस्था विज्ञान या विषयावर रीतसर नेमणूक देत नाही. त्यामुळे न्यायालयाचाही अवमान करणाऱ्या या संस्थे विरोधात वरील शिक्षिका मंगळवारपासून जिल्हापरिषदेसमोर उपोषणाला बसल्या आहेत.
वाड्याच्या स्वामी विवेकानंद विद्यालयात सुरु वातीस गणित व विज्ञान या विषयाच्यासाठी शिक्षिका घेण्याचा प्रस्ताव होता. नियमानुसार बीएस्सी बीएड असणाºया बोरसे या शिक्षिकेला मुलाखतीद्वारे संस्थेने विज्ञानाच्या विषयासाठी ८ जुलै २०१३ रोजी नियुक्त केले. मात्र वैयिक्तक नियुक्तीसाठीचा प्रस्ताव संस्थेमार्फत १३ डिसेंबर २०१३ असा चुकीचा प्रस्ताव तब्बल ५ महिन्यांनी पाठविला गेल्याचे शिक्षिकेचे म्हणणे आहे. त्यानंतर ना हरकत दाखल्याच्या आधी नियुक्ती असल्याचे करण देत तत्कालीन ठाणे शिक्षण विभागाने तो प्रस्ताव नाकारला.
संस्थेने त्यानंतर दुसरा विज्ञानाच्या नेमणुकी संदर्भातील सुधारीत प्रस्ताव पाठविण्या ऐवजी गणिताचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला तोही शिक्षण विभागाने नाकारला. त्यानंतर पुन्हा विज्ञानाच्या नेमणुकी संदर्भातील प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे पाठविल्या नंतर पालघरच्या शिक्षण विभागाकडे हा प्रस्ताव वर्ग झाला. मात्र गणित विषय नेमणुकीला मंजुरी असल्यामुळे विज्ञान विषयाला मान्यता देता येणार नाही असे शिक्षण विभागाने म्हटले आहे. बोरसे यांनी या विरोधात २ आॅक्टोबर २०१७ रोजी उपोषण केले. या दरम्यान मी न्यायालयीन लढा देताना येणाºया खर्चची जबाबदारी संस्था उचलेल असे लेखी आश्वासन त्यांना मिळाले व मुंबई उच्च न्यायालयात आॅक्टोबर २०१८ मध्ये संस्था तसेच शिक्षण विभाग विरोधात याचिका दाखल केली.
संस्थेने खर्च दिलाच नाही
बोरसे यांना गेल्या नऊ वर्षांपासून कोणत्याही प्रकारचे वेतन दिले गेले नाही तसेच, या आधीही या विरोधात वाडा येथे त्यांनी उपोषण केले होते. या उपोषणात न्यायालयीन बाबींवर झालेला खर्च संस्था आपणास देईल असे लेखी आश्वासनही बोरसे यांना देण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरही संस्थेने तो दिला नसल्याचे सांगितले.