जिल्ह्यांतर्गत बदली प्रक्रियेत अन्याय ? जि.प.तील प्रा. शिक्षकांची व्यथा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 19, 2019 05:41 AM2019-02-19T05:41:52+5:302019-02-19T05:42:05+5:30
जि.प.तील प्रा. शिक्षकांची व्यथा : मनसेकडून जिल्ह्यातील शिक्षकांसाठी आंदोलनाचा इशारा
हितेन नाईक
पालघर : जिल्ह्यातील १४५ पदवीधर शिक्षकांनी पदवीधर पदास नकार देत बदली पोर्टलला प्राथमिक शिक्षक म्हणुन नोंद केली होती. मात्र, याबाबत कोणतीही पूर्व सुचना न देता शासनाने गोपनिय रित्या पोर्टलला पदवीधर म्हणून नोंद करीत शिक्षकांच्या मुलभूत अधिकारावर अन्याय केल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे.
जि प ठाणेकडून १९ जुलै २०१४ रोजी समुपदेशनाने प्राथमिक शिक्षकांमधुन पदवीधर शिक्षक म्हणून ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० ची वेतनश्रेणी देण्यात आली होती. २८ जून २०१७ च्या गटशिक्षणाधिकारी यांच्या आदेशान्वये शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांनी शासनाची मान्यता न घेतल्याने ही वेतन श्रेणी १ जून २०१७ रोजी तत्काळ रद्द करु न ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० या वेतनश्रेणीत उपशिक्षक म्हणून आदेशित करण्यात आले होते. त्या नुसार सर्व शिक्षक प्राथमिक शिक्षक म्हणून आजतागायत काम करीत आहेत.
संबधीत वेतनश्रेणी काढुन घेतल्यानंतर प्रशासनाने महाराष्ट्र शासन शिक्षक पोर्टलवर प्राथमिक शिक्षक विना पदविधर शिक्षक अशी नोंद होणे आवश्यक असताना जाणीव पुर्वक बदलले नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. या बाबत पालघर जिल्ह्यातील ४५ पदवीधर शिक्षकांनी पदवीधर पद नको असल्याबाबत ३ डिसेंबर २०१८ च्या पत्रान्वये विहीत नमुन्यात नकार अर्ज सादर केलेला असतांना त्यांना प्राथमिक शिक्षक म्हणून जिल्हा परीषद शिक्षण विभागाने शासनाच्या शिक्षक पोर्टलवर प्राथमिक शिक्षक अशी नोंद कशी काय करण्यात आली? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच ९ जानेवारी २०१९ च्या पत्रान्वये उर्वरित जिल्ह्यातील १०० शिक्षकांवरही असाच अन्याय झाला आहे. जिल्हांतर्गत बदली प्रक्र ीयेत आम्ही प्राथमिक शिक्षकांनी बदली पोर्टलवर आॅनलाइन अर्ज भरु न २० शाळांचे पर्याय दिले आहेत. असे असतांनाही शिक्षण विभागाने कोणत्याही शिक्षकांना लेखी पत्राद्वारे अवगत न करता १४५ प्राथमिक शिक्षकांना गोपनीयतेच्या माध्यमांतून बदली पोर्टलवर पदवीधर शिक्षक म्हणून नोंद केल्याचे मनसे जिल्हाध्यक्ष कुंदन संखे यांनी सांगितले.
शिक्षकांच्या विनंती अर्जा नुसारच बदल करण्यात आले होते. मात्र शासनाने त्याला मान्यता दिली नाही, त्यामुळे जैसे थे परिस्थिती ठेवण्यात आली आहे.
-राजेश कंकाळ, (प्राथमिक) शिक्षणाधिकारी, जि.प.