आदिवासी जमीन विक्रीची चौकशी अत्यंत कूर्मगतीने

लोकमतने उघडकीस आणलेल्या आदिवासींच्या जमीनीच्या बोगस खरेदी व्यवहाराची चौकशी पंधरा दिवस झाले तरी पूर्ण न झाल्याने तहसीलदारांपासून ते तलाठ्यापर्यंत सगळेच संशयाच्या भोवºयात सापडले आहेत.

रविंद्र साळवे  
मोखाडा :लोकमतने उघडकीस आणलेल्या आदिवासींच्या जमीनीच्या बोगस खरेदी व्यवहाराची चौकशी पंधरा दिवस झाले तरी पूर्ण न झाल्याने तहसीलदारांपासून ते तलाठ्यापर्यंत सगळेच संशयाच्या भोवºयात सापडले आहेत. हे प्रकरण संवेदनशील असल्याने मोखाडा तहसिलदार शक्ती कदम यांनी तत्परता दाखवून मोखाडा तलाठी सजाला चौकशीचे आदेश देऊन याबाबतची कागदपत्रे व वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागविला होता. पूर्ण चौकशी होईपर्यंत कुठलाही फेरफार नोंदविण्यात येऊ नये असे निर्देश दिले होते.
या प्रकरणात मोठे मोठे मासे गळाला लागणार असल्याने त्यांना निसटून जाता यावे म्हणून जाणूनबुजून उशीर केला जातो आहे की काय? असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
सन २००९ मध्ये लक्ष्मीबाई पहाडी यांच्या नावे असलेली ४४८ गट
क्र मांकातील १० हेक्टर ९५ मधील २९ एकर जमीनाचा नाशिकचे बिल्डर गिरीष खुशालचंद्र पोद्दार व इतर १३ बिगर आदिवासी बिल्डरांनी दस्त खत
क्रमांक १४५-२००९ ने बोगस खरेदी व्यवहार केला असून अत्यल्प दरात घेतलेली जमीन पोद्दार यांनी पुन्हा २०१७ मध्ये १६/२०१७ खरेदी खताने ६ जून २०१७ रोजी परभणीच्या एका आमदाराचे पीए असलेल्या नानासाहेब येवले यांना करोडो रूपायांना विकली आहे
परंतु महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ३६ नुसार आदिवासींची जमीन बिगर आदिवासींना खरेदी करता येत नाही व शासनाच्या परवानगीची असलेली लांबलचक प्रक्रि या पार पाडणे शक्य होत नसल्याने महसूल विभागाच्या अधिकाºयांना हाताशी धरून या जमिनीच्या सातबाºयावरील आदिवासी हा शिक्काच गायब करून ही जमीन भू माफिया दलाल व महसूल विभागाचे अधिकारी यांच्या संगनमताने आदिवासींची ही जमीन बिगर आदिवासींना बोगसरितीने एकदा नव्हे दोनदा विकली गेली आहे. असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत यासाठी यावर कठोर कारवाई करण्याची गरज असतांना प्रशासनाकडून चौकशीत दिरंगाई होत आहे . तहसीलदारांनी १५ दिवसांत काही कारवाई केली नाही आता जिल्हाधिकारी मी लक्ष घालतो असे म्हणता आहेत.