नवीन दप्तर, पाण्याची बाटली, रंग शाळेतूनच घेण्याचा अट्टहास

आर्थिक संकटात पालकांची ओढाताण : शाळांकडून शासन निर्णय पायदळी; शिक्षण विभागाकडूनही शून्य कारवाई

मुंबई : काही वर्षांपासून शालेय पाठ्यपुस्तके तसेच अन्य साहित्य विक्री करणाऱ्या दुकानदारांनी शाळांशी संधान साधले असून शाळांकडून याच दुकानातून खरेदी करण्याची सक्ती केली जात आहे. इतर वर्षी शाळांची सक्ती निमूटपणे सहन करणाºया पालकांना लॉकडाऊन काळातही अनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीची सक्ती केली जात आहे. याचसोबत आॅनलाईन क्लाससाठी व पुस्तकांची खरेदी ही शाळेतूनच करण्याची सक्ती केली जात आह़े शाळा मूळ दरापेक्षा दुप्पट भावाने विक्री आहे. आधीच लॉकडाऊन परिस्थितीमुळे आर्थिक गणित कोलमडलेले पालक आता या आॅनलाइन शिक्षणाचा आणि शाळांकडून सक्ती करण्यात येणाºया अनावश्यक गोष्टींवरील खर्च   कसा भागवायचा, या पेचात आहेत.  

शिक्षण विभाग आणि त्यातील अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करूनही काहीच कार्यवाही होत नसल्याने पालक मात्र हवालदिल झाले आहेत. मीरा-भार्इंदर येथील टिया खापेकर ही चिमुरडी  ‘सेव्हन इलेव्हन स्कॉलस्टिक स्कूल या शाळेत तिसºया ग्रेडमध्ये शिकत असून तिचे आॅनलाइन क्लास येत्या १३ तारखेपासून सुरू होत आहेत. मात्र त्यापूर्वीच शाळेने नवीन दफ्तर, पाण्याची बाटली, पेन्सिल पाउच, मेण क्रेयॉन, बटण बॅग, रिंग फाइल्स, फोल्डर, पेन्सिल, इरेझर, शार्पनर इत्यादी अनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी दबाव आणत आहे. या सगळ्या गोष्टी शाळेतूनच खरेदी करणे सक्तीचे असून त्यासाठी शाळा पालकांकडून ३१९८ इतके रुपये आकारात असल्याची माहिती टियाचे वडील अतुल खापेकर यांनी दिली.
नवीन वस्तू खरेदी करण्याची सक्ती का? असा सवाल शाळा प्रशासनाला विचारला असता विद्यार्थ्यांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी असे उत्तर शाळेने दिले आहे. शिक्षण विभागाने पालकांकडून लॉकडाऊन दरम्यान शुल्कवसुली नको असे निर्देश दिलेले असतानाही सुरुवातीची टर्म फी भरल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना आॅनलाईन क्लासेस बसू दिले जाणार नसल्याचीही माहिती त्यांनी दिली. मुख्यमंत्री कार्यालय, शिक्षणमंत्री कार्यालय , विभागीय अधिकारी या सगळ्यांना यासंदर्भातील तक्रार करूनही कार्यवाही न झाल्याने हवालदिल झाल्याचे ते म्हणाले.  यासंबंधी शाळेच्या उपमुख्याध्यापकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो होऊ शकला नाही. शाळा सुरु झाल्यानंतर गणवेश आणि शूजचे अतिरिक्त शुल्क व इतर शुल्क यांचे ओझे पालकांवर पडणार आहे. तेव्हा शिक्षण विभागाने त्यांच्या स्तरावर सक्ती करणाºया शाळा कारवाई करावी, अशी मागणी पालक करत आहेत.

शासन निर्णय झाला आहे; मात्र आता उपसंचालक कार्यालयाकडून या संबंधित पत्र काढून शाळा स्तरावर शिक्षणाधिकारी यांनी निर्देश द्यावेत अशा सूचना पुढील आठ्वड्यापर्यंत काढू अशी माहिती मुंबईचे सहायक उपसंचालक भास्करराव बाबर यांनी दिली. शासन निर्णय असा पायदळी तुडविणे शाळांना महागात पडू शकते असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.