नालासोपारामध्ये सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण ?

वसई-विरार शहरामध्ये शासकीय जागा, नवीन शर्तीच्या जागेवर कब्जा करून अतिक्रमण होताना दिसत आहे.

नालासोपारा : वसई-विरार शहरामध्ये शासकीय जागा, नवीन शर्तीच्या जागेवर कब्जा करून अतिक्रमण होताना दिसत आहे. एकीकडे शासकीय जमिनी अतिक्रमित होत असताना प्रशासन मात्र कोणतीच उपाययोजना करत नसल्याने शिल्लक राहिलेल्या शासकीय जमिनी येत्या काही दिवसात गिळंकृत केल्या जाण्याची भीती वर्तवली जात आहे.
वसई-विरारमधील शासकीय जमिनीवर होत असलेले अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी द मानवाधिकार फाउंडेशनद्वारा गेल्या अनेक वर्षांपासून महसूल व पालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु कारवाई करण्याऐवजी महसूल व पालिका प्रशासन एकामेकांकडे बोट दाखवून वेळकाढूपणा करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. एकीकडे शासकीय जमिनीची लुटालूट सुरू असताना महसूल व पालिका प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे. दरम्यान, याप्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
एक वर्षांपासून पालिका कार्यक्षेत्रातील प्रभाग समिती आचोळे हद्दीत मोडणाऱ्या मौजे आचोळे येथील सर्व्हे नंबर २५१, हिस्सा नंबर ३ या शासकीय (नवीन शर्तीच्या) जागेवर उभ्या राहिलेल्या दोन अनधिकृत इमारतींसंदर्भात पालिकेकडे निष्कासन कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. परंतु महापालिका या इमारतींवर कारवाई करण्याऐवजी महसूल विभागाकडे बोट दाखवून आपले हात झटकण्याचे काम करत असल्याचे दिसून येत असल्याचे बोलले जात आहे. आचोळे प्रभागाने कारवाई करण्यासाठी वसई तहसीलदारांना तब्बल तीन स्मरणपत्रे पाठवली आहेत. परंतु, महसूल विभागामार्फतही कारवाईसाठी कोणतीच हालचाल झाली नाही. त्यामुळे दोन्ही विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे.
आचोळे प्रभागाने १९ जुलै २०१६ रोजी महसूल व वन विभागास पत्र देत सदर जागेवरील बेकायदा बांधकामावर नियमानुसार कारवाई करण्याची विनंती केली होती. तसेच या पत्रात सदर जागा वन विभागाच्या अधिपत्याखाली येत असल्याचे नमूद केले होते. त्या वेळी या दोन्ही इमारतींचे बांधकाम सुरू झाले होते. त्या वेळी महापालिकेकडे तक्रार देऊनही कारवाई झालेली नाही. या ठिकाणी रहिवासी राहण्यास आल्यास सामान्य जनतेची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी तात्काळ निष्काषनाची कारवाई करण्याची सूचना केली होती. परंतु, महसूल विभागाने स्मरणपत्रांना केराची टोपली दाखवली. दरम्यान, सध्या महापालिकेचे आयुक्त पद हे रिक्त असल्याने पालिकेचा कारभार जिल्हाधिकारी कैलास शिंदे हे पाहात आहे. त्यामुळे आता जिल्हाधिकारी यांच्याकडून तरी कारवाईची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

कारवाई झाल्यास अनेक कुटुंबे होणार बेघर
एकीकडे महानगरपालिका व महसूल विभागामध्ये कारवाई कोण करणार यावरून जुंपली असताना या दोन्हीमधील वादाचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसण्याची भीती वर्तवली जात आहे. या दोन्ही इमारतीमध्ये सध्या अनेक कुटुंबे राहण्यासाठी येण्यास सुरुवात झाली आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी कारवाई झाल्यास जनतेचा विरोध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारवाई झाल्यास अनेक कुटुंबे बेघर होण्याची भीती वर्तवली जात आहे.

वसई-विरारमध्ये महानगरपालिका व महसूल प्रशासन यांच्यामध्ये ह्यअंधेर नगरी चौपट राजाह्ण अशा प्रकारचा कारभार सुरू आहे. पालिका हद्दीत एका शासकीय जमिनीवर बेकायदा इमारतीवर कारवाई करण्यासाठी वसईचे तहसीलदार किरण सुरवसे यांच्याशी दोन वेळा फोनवरून संपर्क साधला असता त्यांनी सदर जागा शासनजमा करण्याचा प्रस्ताव पाठविल्याचे उत्तर देऊन कारवाईबाबत हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. अशा प्रकारे गेल्या दोन वर्षांपासून या दोन इमारतींवर कारवाईसाठी महसूल व पालिका प्रशासनामध्ये कलगीतुरा सुरू आहे. - नरेंद्र बाईत, अध्यक्ष,
द मानवाधिकार फाउंडेशन

सदर जमीन वाटप झाल्यानंतर ती नवीन शर्तीची झाली आहे. त्यावर अतिक्रमण करून इमारती बांधल्या असून ती शासनजमा करण्यासाठी प्रांत अधिकारी यांच्याकडे तसा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. जमीन शासनजमा झाल्यावर जप्तीची किंवा अन्य कारवाई करण्यात येईल.
- किरण सुरवसे, तहसीलदार, वसई