जाहिरात घोटाळाप्रकरणी होणार चौकशी

भार्इंदर पालिका : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मागितली परवानगी

मीरा रोड : कंत्राट देताना कंत्राटदाराकडून नियमाने बंधनकारक असणारी अनामत रक्कम न घेताच दिलेले कंत्राट आणि फेब्रुवारी २०१७ ते जून २०१९ पर्यंतची बसथांब्यांवरील जाहिरात शुल्काची पालिकेने वसूल न केलेली रक्कम आदी भन्नाट अशा बसथांबा जाहिरात फलक घोटाळ्याप्रकरणी चौकशीसाठी राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने महापालिकेकडे चौकशीसाठी परवानगी मागितली आहे. तर, माहिती अधिकारात उघडकीस आलेला हा घोटाळा व सततच्या तक्रारीनंतर पालिकेने कंत्रादाराकडून जाहिरात शुल्काची १५ लाख ४० हजार इतकी थकबाकी वसूल केली आहे. परंतु, व्याजाची सव्वाचार लाखांची वसुली अजून प्रलंबित आहे.

मीरा-भार्इंदर महापालिकेने परिवहन उपक्रमातील बसथांब्यांवर जाहिरातीसाठी आदित्य अ‍ॅडव्हर्टायझर्सला कंत्राट दिले होते. तोट्यातील परिवहन खात्याला यातून काहीसा आर्थिक हातभार लागेल, असा दावा यासाठी केला जात होता. दोन वर्षांसाठी १५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी करारनामा केला होता. परंतु, जाहिरातीचा कार्यादेश मात्र १० महिन्यांनी म्हणजेच १७ डिसेंबर २०१६ रोजी दिला. परंतु, करारनाम्यापासूनच कंत्राटदाराने जाहिराती लावण्यास सुरुवात केली होती. कंत्राटदाराने जाहिराती लावून उत्पन्न मिळवण्यासह बसथांब्यांची देखभाल दुरुस्ती त्यांचीच जबाबदारी होती.
कंत्राटदाराला कंत्राट देताना अनामत रक्कम घेणे बंधनकारक असते. पण, पालिकेने कंत्राटदारावर मेहरबानी दाखवत अनामत रक्कमच घेतली नाही. पहिल्या वर्षाचे पालिकेला देय शुल्क कंत्राटदाराने भरले. मात्र, फेब्रुवारी २०१७ पासूनचे जून २०१९ पर्यंतचे जाहिरात शुल्क कंत्राटदाराने भरलेच नाही. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये करार संपुष्टात आला होता. मात्र, त्यानंतरही कंत्राटदार जाहिराती लावतच होता. पालिकेने नोटीस बजावली असता कंत्राटदाराने काही राजकारणीच जाहिराती काढून स्वत:च्या जाहिराती लावत असल्याची उलट तक्रार करत कंत्राटदाराने कांगावा केला. तरीही, तत्कालीन उपायुक्त दीपक पुजारी यांनी ठोस कार्यवाही केली नाही.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते कृष्णा गुप्ता यांनी जाहिरात घोटाळा माहिती अधिकारातून उघड केल्यावर याप्रकरणी थकबाकी व व्याज कंत्राटदाराकडून वसूल करण्यासह या प्रकरणात जबाबदार असणाऱ्या उपायुक्त पुजारींसह कंत्राटदार आदी संबंधितांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत गुन्हा दाखल करून काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी चालवली होती. कृष्णा यांनी पाठपुरावा चालवल्याने अखेर पालिकेने आदित्य अ‍ॅडव्हर्टायझर्सकडून फेब्रुवारी २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीची सहा लाख २३ हजार इतकी थकीत रक्कम १ आॅगस्ट २०१९ च्या धनादेशाने वसूल केली. फेब्रुवारी २०१८ ते जून २०१९ पर्यंतची थकीत नऊ लाख १७ हजार इतकी रक्कम २५ व २८ आॅगस्ट २०१९ रोजीच्या धनादेशाने वसूल केली. तर, या एकूण कालावधीची व्याजाची चार लाख २२ हजार इतकी रक्कम मात्र अद्याप पालिकेने कंत्राटदाराकडून वसूल केलेली नाही.
या प्रकरणात पालिका अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराकडून न घेतलेली अनामत रक्कम, दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळाची जाहिरात शुल्काची रक्कम थकवली असतानाही कारवाई न करणे, व्याजाची वसूल न केलेली रक्कम आदी पाहता यात पालिकेने एका राजकीय नेत्याच्या संस्थेच्या जाहिरातींसाठी संगनमत करून हा घोटाळा केल्याचा आरोप कृष्णा यांनी केला आहे. या प्रकरणात पुजारी व कंत्राटदारासह संबंधितांवर गुन्हा दाखल करून अधिकाºयास निलंबित करणे व कंत्राटदारास काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

जाहिरात शुल्काची रक्कम वसूल
राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या मुख्य कार्यालयाकडून महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवले आहे. कार्यवाही करून अहवाल मागवतानाच तक्रारदाराच्या आक्षेपात तथ्य आढळल्यास याप्रकरणी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार पुढील कार्यवाहीसाठी प्राधिकृत करण्याचे पालिकेला कळवले आहे. पालिका आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी लाचलुचपत विभागास अहवालाद्वारे मूळ जाहिरात शुल्काची रक्कम वसूल केल्याचे तसेच व्याजाची रक्कम वसूल करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे कळवले आहे.