कथित दफनभूमीच्या घोटाळ्याची चौकशी लवकरच

महिनाभरात अहवाल देण्याचे निर्देश : प्राधिकृत म्हणून कोकण विभागीय आयुक्तांची नियुक्ती

वसई : अखेर उशीरा का होईना मात्र राज्यशासनाच्या नगरविकास विभागाकडून वसईतील कथित दफनभूमीच्या कामासंदर्भात झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून या संपूर्ण घोटाळ्याबाबतच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी शासनाने कोकण विभागीय आयुक्तांना नुकतेच प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे.

आता लवकरच या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीला सुरु वात होणार आहे. या संदर्भात वसईत पालिका व पोलिसांच्या विरोधात अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेले धरणे, बेमुदत आंदोलन करणारे आरटीआय, सामाजिक कार्यकर्ते, वकील आणि मी वसईकर अभियान, त्यांचे कार्यकर्ते विविध संघटना आदींना अधिक बळ मिळाले आहे.

दरम्यान, कोकण विभागीय आयुक्तांनी या संपूर्ण प्रकरणांची सखोल चौकशी करून एक महिन्याच्या आत या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल शासनास देण्याचे निर्देश राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या अव्वर सचिव निकेता पांडे यांनी शुक्र वारी विभागीय कोकण आयुक्तांना एका पत्राद्वारे दिले आहेत.

किंबहुना या संपूर्ण प्रकरणाच्या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे तसेच माहिती वसई- विरार पालिका आयुक्त बी. जी. पवार यांनी विभागीय कोकण आयुक्तांना देण्याचे निर्देशही पांडे यांनी या पत्रात दिले आहेत.
वसई- विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील गाव मौजे. दिवाणमान सर्वे क्र .१७६ व १७७ या शासकीय जमिनीवरील नियोजित दफनभूमीच्या कामात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी करून संबंधित दोषी अधिकारी, कर्मचारी आणि ठेकेदार यांच्यावर गुन्हे दाखल करून कायदेशीर कारवाई करण्याबाबतची तक्र ार वसईतील आरटीआय कार्यकर्ते किसनदेव गुप्ता यांनी २४ सप्टेंबर २०१८ रोजी पालघर पोलीस अधीक्षकांकडे केली होती.

नजीकच्या कालावधीत गुप्ता यांच्या तक्र ारीचा चेंडू पालघर पोलीस अधीक्षकांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे टोलवला होता. त्या अनुषंगाने सामाजिक संघटनांची आंदोलने सुरु झाली. या गंभीर तक्रारीबाबत पोलीस अधीक्षकांनी हे प्रकरण राज्य शासनाकडे चौकशीसाठी वर्ग केल्याचे सांगितले. तसेच नगरविकास विभागाकडे पत्र व्यवहार केला असल्याचे सांगत तिथून जे काही निर्देश येतील त्यानुसार उचित कार्यवाही होईल असेही पालघर पोलीस अधीक्षकांनी स्पष्ट केले. या निर्णयाबाबत ‘मी वसईकर’चे अध्यक्ष खानोलकर यांनी शासनाचे आभार मानले.

प्रथमदर्शनी अनियमितता केल्याचे स्पष्ट
परिणामी, या संदर्भात अव्वर सचिव पांडे यांनी कोकण आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात पोलीस अधीक्षक पालघर यांनी नगरविकास खात्याला सादर केलेली दफनभूमी संदर्भातील कागदपत्रे आणि पोलिसांचा अभिप्राय पाहता वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, लोकसेवक यांनी प्रथमदर्शनी अनियमितता केल्याचे निदर्शनास येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
च्त्यामुळे या गंभीर प्रकरणी सखोल चौकशी करण्याबाबत पांडे यांनी लागलीच कोकण विभागीय आयुक्तांना प्राधिकृत करून या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल शासनास एक महिन्याच्या आत सादर करावा असेही निर्देश दिल्याने वसई - विरार महापालिकेच्या अडचणीत नक्कीच वाढ होणार आहे.
 

शासनाचे असे कोणतेही पत्र मला प्राप्त झालेले नाही. किंबहुना आमच्या जवळ जे काही कागदपत्रे अथवा दफनभूमी संदर्भातील माहिती दस्त असेल ते आम्ही शासनास नक्कीच पुरवून सहकार्य करू. हे आमचे कर्तव्य आहे.
- बळीराम जी. पवार,
आयुक्त
वसई विरार शहर महापालिका,