पालिकेतून ३५ गावे वगळण्याची अधिसूचना काढा

मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी : न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकली गावे; अद्यापही ग्रामस्थांचा विरोध कायम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वसई : वसई तालुक्यातील ३५ गावे आणि वसई, नालासोपारा, नवघर-माणिकपूर व विरार अशा चार नगरपरिषद मिळून वसई-विरार शहर महापालिकेची स्थापना केली. मात्र ३५ गावांचा महापालिकेत समाविष्ट होण्यास विरोध होता. आजही हा विरोध कायम आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेली ही गावे मुक्त करण्यासाठी शासनाने अधिसूचना जारी करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.

वसई-विरार शहर महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आता पुन्हा एकदा गावे वगळण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. सरकारने अधिसूचना काढून न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेली ही गावे मुक्त करण्याची आग्रही मागणी ग्रामस्थांच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केल्याची माहिती मी वसईकर अभियानाचे मिलिंद खानोलकर यांनी लोकमतला दिली.

खानोलकर यांनी सांगितले की, सुरुवातीला २९ गावे वसई-विरार महापालिकेतून वगळण्याकरिता माजी आ. विवेक पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली झालेली वसईकरांची उत्स्फूर्त आंदोलने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना माहीत आहेत. त्या अभूतपूर्व लढ्याला उद्धव ठाकरे यांनी स्वत: वसईत येऊन जाहीर समर्थनही दिले होते. त्या वेळेस विरोधी पक्षात असलेली शिवसेना व भाजप यांनी वसईकरांच्या इच्छेचा आदर लोकशाहीत सरकारने केला पाहिजे असे दोन्ही पक्षांचे विधिमंडळ सदस्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात तत्कालीन सरकारला सांगत होते, मात्र आंदोलनात सातत्य आणि विधिमंडळात सर्वांचा मिळालेला पाठिंबा याच्या एकत्रित परिणामाने तत्कालीन आघाडी सरकारने २९ गावे महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय घेऊन वसईकर जनतेच्या इच्छेचा आदर केला होता. दरम्यान, या निर्णयाविरुद्ध महापालिकेचे तत्कालीन महापौर राजीव पाटील यांनी आयुक्तांचे अधिकार वापरून मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आणि त्या शासन निर्णयाला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवली व ती आजपर्यंत कायम आहे. गेली सहा ते सात वर्ष सुनावणी न होता, तारखा मिळण्याव्यतिरिक्त निकालाच्या दिशेने कोणतीही विशेष प्रगती झाली नाही.

फाइल नगरविकासमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीच्या प्रतीक्षेत?
शिवसेना नेते, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास खाते आहे. दि. १२ मार्च २०२० रोजी तत्कालीन पालघर जिल्हाधिकारी कैलास शिंदे यांनी त्यांच्याकडे वसई-विरार महापालिका प्रशासनाचा पदभार असताना गावे वगळण्याच्या व जैसे थे आदेशाबाबत याचिका आयुक्तांनी दाखल केलेली नाही. त्यामुळे वेगळा अभिप्राय नाही, असे पत्र प्रधान सचिवांना दिले आहे. ती फाइल सध्या एकनाथ शिंदे यांच्या टेबलवर स्वाक्षरीसाठी प्रतीक्षेत आहे. त्यामुळे आता गावे वगळण्याची ही फाइल मुख्यमंत्र्यांच्या दारापर्यंत कधी जाते व मुख्यमंत्री ठाकरे याबाबत नेमका कोणता निर्णय घेतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.