‘ते’ १० नगरसेवक पुन्हा एकदा अपात्र

जव्हार नगरपालिकेतील राष्ट्रवादीच्या १० नगरसेवकांना पालघर जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी पुन्हा एकदा अपात्र ठरविल्याचा निर्णय ३१ आॅक्टोबर रोजी पारित केला.

जव्हार : जव्हार नगरपालिकेतील राष्ट्रवादीच्या १० नगरसेवकांना पालघर जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी पुन्हा एकदा अपात्र ठरविल्याचा निर्णय ३१ आॅक्टोबर रोजी पारित केला.
या १० नगरसेवकांचा वाद सातत्याने सुरू आहे. यात सर्वप्रथम राष्ट्रवादीच्या १४ नगरसेवकांपैकी १० नगरसेवकांनी वेगळा गट स्थापन केला. हा गट बेकायदेशीर असून पक्षाचा व्हिप नाकारल्यामुळे नगराध्यक्ष संदीप वैद्य यांनी त्यांच्याविरुद्ध दावा दाखल केला, त्यावर पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे १० नगरसेवक अपात्र असल्याचा निर्णय दिला. त्यावर या १० नगरसेवकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील करत त्याला स्थगिती मिळवली. त्यामुळे नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्षपदाची निवडही नुकतीच झाली.
यात अपात्र झालेल्या ५ महिला नगरसेविकांनी ‘घर वापसी’ करत मूळ पक्षात येण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पुन्हा एकदा सत्ता राष्ट्रवादीच्या गोटात आली. या परतलेल्या ५ नगरसेविकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपात्रता रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र कायद्यात अशी तरतूद नसल्याचे सांगत जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतला. माजी नगराध्यक्ष रियाज मनियार यांनी अपील करणार असल्याचे सांगितले. (वार्ताहर)

कामकाज रेंगाळलेले, विकास खुंटलेला
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा जव्हारच्या विकासाला खिळ बसली आहे. काही महिन्यांपासुन विकासाच्या दृष्टीने कुठलाही ठोस निर्णय घेतला गेला नाही. रस्त्यांची, शैचालयाची, पाणी पुरवठ्याची, अशा विविध कामांबाबत शेकडो तक्रारी अर्ज दाखल झालेले आहेत.
नगराध्यक्ष पद तसेच सदस्य कमेटी स्थापित होत नाही तो पर्यत विकास शून्य. यात मुख्याधिकाऱ्यांना फक्त ५०० रु.च खर्च करण्याची परवानगी आहे, त्यामुळे कुठलीही कामे वेळेवर होत नाहीत, मध्यंतरीच्या काळात तर शहरात मच्छरच मच्छर झाले होते त्यामुळे फवारणी करणे गरजेचे होते.
मुख्याधिकाऱ्यांना जास्त खर्च करण्याची तरतुद नसल्यामुळे नागरीकांना कित्येक दिवस भयनक डासांचा सामना करावा लागला.

जनरल बोर्डातील गदारोळ
४५ दिवसांकरीता नव्याने नगराध्यक्षपद सांभाळलेल्या संदिप वैद्य यांच्या कार्यकाळात जनरल बोर्डाची मिटींग झाली. त्यांत तब्बल ९७ विषय ठेवण्यात आले. ते एका दिवसात पुर्ण होण्यासारखे नव्हते तरीही नगराध्यक्षांनी ती पुर्ण कामांची लिस्ट जनरल बोर्डासमोर ठेवली, त्यात विरोध पक्षांतील नगरसेवकांनी सभेत गदारोळ घातला, वादविवादात अखेर काही निर्णय घेण्यात आले. तरीही सध्या विकासकामे पूर्ण होण्यात अनेक अडचणी आहेत.