आक्षेपांची पूर्तता होत नसल्याने केडीएमसीचे होतेय नुकसान

रक्कम वसूल कोण करणार? : शिवसेना नगरसेवकाने वेधले लक्ष

कल्याण : केडीएमसीच्या लेखापरीक्षण विभागाने आतापर्यंत ७०० पेक्षा जास्त आक्षेप नोंदवले असून, त्यानुसार वसूलपात्र रक्कम ही कोट्यवधींच्या घरात आहे. १९८३ पासूनच्या लेखापरीक्षणातील सगळे आक्षेप पाहता वसूलपात्र रकमेचा आकडा चार अब्जांपेक्षा मोठा आहे. मात्र, त्याची पूर्तता केली जात नसल्याने महापालिकेचे नुकसान करणाऱ्यांकडून पैसा वसूल जात नाही. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याकडे सत्ताधारी पक्षाचे शिवसेनेचे नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी लक्ष वेधले आहे.

म्हात्रे म्हणाले, महापालिकेच्या लेखा व वित्त विभागाकडून योग्य प्रकारे काम केले जात नाही. यापूर्वी दिनेश थोरात यांनी याबाबतचा सगळा अहवाल तयार केला होता. मात्र, त्या अहवालाची अंमलबजावणीच अद्यापपर्यंत केलेली नाही. नव्याने आलेल्या लेखा अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कामाविषयी स्वारस्य नाही. त्यामुळे लेखापरीक्षण अहवालातील आक्षेपांची पूर्तता कोण करणार व वसूलपात्र रक्कम कोण वसूल करणार, याविषयी प्रश्नचिन्ह आहे.

महापालिकेत ई-टेंडरिंग पद्धतीने निविदा काढल्या जातात. तरीही, अधिकारी व कंत्राटदार यांच्या संगनमताने टेंडर फिक्सिंग केले जाते. त्यामुळे महापालिकेचे नुकसान होत आहे. परिणामी, २०११ पासून महापालिकेचे जवळपास साडेतीन हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप म्हात्रे यांनी केला आहे. ठरावीक कंत्राटदारांनाच काम मिळते. निकोप स्पर्धा होत नसल्यामुळे कंत्राटदारांकडून कामाचा दर्जा राखला जात नाही, असे ते म्हणाले.

सध्या महापालिकेच्या हद्दीतील रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याचा मुद्दा गाजत आहे. १७ कोटी रुपयांच्या खर्चाचे हे काम असून ७० टक्के खड्डे बुजविल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. असे असले तरी प्रत्यक्षात खड्डे कायम आहेत. त्यामुळे २०११ पासून टेंडर फिक्सिंग व रस्त्याची निकृष्ट कामे करणारे व खड्डे न बुजविता बिले लाटणाºया कंत्राटदारांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी म्हात्रे यांनी केली आहे.

बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात कारवाई केली जात नाही. तसेच दंड आकारून ही बांधकामे नियमित केली जात नाही. बेकायदा बांधकामाला अधीन राहून कर लावल्यास महापालिकेच्या तिजोरीत एक हजार कोटींचा महसूल जमा होऊ शकतो, असे म्हात्रे यांनी सांगितले.

महापालिकेने आपल्या हद्दीतील बिल्डरांना ओपन लॅण्डच्या करदरात सूट दिली. मात्र, त्यांनी थकबाकीची रक्कम भरलेली नाही. महापालिका हद्दीतील बिल्डर चोर असल्याचा खळबळजनक आरोप बुधवारी कर आढावा बैठकीत म्हात्रे यांनी केला होता. त्यामुळे स्थायी सदस्य व सभापती यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली. तसेच काही सदस्यांनी बिल्डरांना महापालिका सोयीसुविधा देत नाही. त्यामुळे ते चोर आहेत, असा आरोप करणे कितपत योग्य आहे, याकडे लक्ष वेधले.

पाणीचोर मोकाट
बेकायदा नळजोडण्या नियमित केल्या जात नाहीत. त्यामुळे पाणीचोर फुकट पाणी पित आहेत. तर, दुसरीकडे पाणीबिल व मालमत्ताकर भरणाºयांच्या तोंडचे पाणी पळविले जात आहे.
बेकायदा बांधकामधारक पिण्याच्या पाण्याचा वापर बांधकामासाठी करत आहेत, याकडे म्हात्रे यांनी लक्ष वेधले आहे. पाणीचोरांच्या विरोधात कारवाई होत नसल्याने महापालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे.