बुलेट ट्रेनसाठी वसईतील जमीन मोजणी अखेर पूर्ण, शासनाकडे मागणी

वसई - विरार शहर महानगरपालिका, शेतकरी, नागरिक यांच्या विरोधानंतर बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पाचा वसईतील मार्ग खडतर झाला होता.

पारोळ : वसई - विरार शहर महानगरपालिका, शेतकरी, नागरिक यांच्या विरोधानंतर बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पाचा वसईतील मार्ग खडतर झाला होता. मात्र या प्रकल्पाला मंजुरी मिळावी म्हणून शासनाने सर्वतोपरी प्रयत्न केले. अखेर बुलेट ट्रेनसाठी वसईतील जागेच्या मोजणीचे काम अखेर पूर्ण झाले. वसईतून सुमार ६९ गुंठे जागा आतापर्यंत संपादित करण्यात आल्याची माहिती प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दिली.
मुंबई - अहमदाबाद या दोन मुख्य शहरांना जोडणाºया बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची रूपरेषा आखण्यात आल्यानंतर मुंबईला बुलेट ट्रेनची गरजच काय आहे? असा सवाल करत वसईकर नागरिकांनी मुंबईतील लोकल व्यवस्था सुधारण्याचे शहाणपण शासनाने दाखवावे, अशी कोपरखळी लगावली होती. नागरिकांचा, वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचा विरोध असतानाही शासनाला या प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीचे संपादन करण्यात यश आले आहे. सध्या ६९ गुंठे जागेचे संपादन झाले.
मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल प्रकल्प हा पालघर जिल्ह्यातून जात आहे. प्रकल्पाला पालघर जिल्ह्यासह विविध भागांतून मोठ्या प्रमाणात विरोध दर्शविला होता. मात्र हळूहळू हा विरोध मावळत असून भूसंपादन करण्यास सुरूवात झाली आहे. जिल्ह्याच्या ७३ गावांतून हा प्रकल्प जात असून त्यामध्ये वसईच्या २१ गावांचा समावेश आहे. या सर्व गावांतील भूधारकांच्या गावनिहाय बैठका घेऊन विरोधाचा तिढा सोडविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या प्रकल्पासाठी जिल्ह्यातील एकूण २८८ हेक्टर खासगी जमीन संपादित केली जाणार आहे. त्यामध्ये वसईच्या भागातून ३७ हेक्टर खासगी जमीन संपादित केली जाणार आहे. सध्या पालघर जिल्ह्यातील ७३ गावांपैकी ६२ गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या व भूधारकांच्या संमतीने जमिनीची संयुक्त मोजणी केल्याची माहिती दिली.
>बाधितांना वाºयावर सोडू नका
या प्रकल्पात बाधित होणाºया नागरिकांच्या पुनवर्सनाची जबाबदारी ही मुख्यत्वे शासनाची आहे. त्यामुळे प्रकल्प बाधितांना वाºयावर न सोडता त्यांच्या पुनवर्सनाचा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.