भरावाचा फटका भूमीपुत्रांनाच

वाढवण बंदराच्या उभारणीसाठी निवडण्यात आलेल्या अंतिम पर्यायात ६ ंहजार ६८६ कोटीच्या खर्चातून समुद्रात अंदाजे ५ हजार एकर

हितेन नाईक/लोकमत न्यूज नेटवर्क
पालघर : वाढवण बंदराच्या उभारणीसाठी निवडण्यात आलेल्या अंतिम पर्यायात ६ ंहजार ६८६ कोटीच्या खर्चातून समुद्रात अंदाजे ५ हजार एकर क्षेत्रात २५.३ लाख टन दगड (डबर) माती, सिमेंट टाकून बनविण्यात येणाऱ्या भरावांचा सर्वात मोठा फटका वरोर, डहाणू, चिंचणीसह थेट सातपाटी-केळवे गावाना बसणार आहे. सध्याच समुद्राच्या लाटा किनाऱ्यावरील अनेक घरे उध्वस्त करीत आहेत.
या महाकाय भरावामुळे समुद्राचे नैसर्गिक क्षेत्र, किनारे व भरतीत बदल होऊन उधाणाचे पाणी गावागावात शिरून मच्छिमार वसाहती नष्ट करण्याचा धोका आहे. वाढवण गावाच्या दक्षिणेला उभे असलेले देशातील सर्वात मोठे तारापूर अणुशक्ती केंद्र, अग्नेय दिशेला तारापूर एमआयडीसीमधून प्रदूषण करणारे हजारो कारखाने, पूर्वेकडे हजारो टन फ्लार्इंग अ‍ॅश उडवणारे रिलायन्स थर्मल पॉवर, उत्तरे कडून गुजरातच्या जीआयडीसीच्या कारखान्यामधून समुद्रात येणारे रासायनिक प्रदूषित सांडपाणी तर वायव्येला काही सागरीमैलावर असलेले कराची बंदर अशी जीवघेणी परिस्थिती आहे.
डहाणू, पालघर तालुक्याचा किनारपट्टीवरील भाग सापडला असतांना विकास आणि तरु णांना रोजगार अशा गोंडस नावाखाली वाढवण बंदर केंद्र आणि राज्य सरकार इथल्या जनतेवर लादू पाहत आहे. डहाणूच्या हरितक्षेत्राच्या संरक्षणसाठी सुप्रीम कोर्टानी निवृत्त न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण नेमले होते.
त्याने हे बंदर प्रथम सन १९९८ साली रद्द करायला लावले आणि आता पुन्हा ते डोक वरकाढू पहात असतांना त्याला पुन: एकदा स्थगिती दिली. त्यामुळे युतीचे केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधारी कोपिष्ट झाले असून आडकाठी ठरत असलेले हे प्राधिकरणच रद्द करण्याच्या छुप्या हालचाली वरिष्ठ पातळीवर सूर करण्यात आल्याचे कळते.
म्हणजे काहीही झाले तरी आड येणाऱ्यांना आडवे पाडून आम्ही बंदर उभारणारच असाच काहीसा हट्टी पवित्रा सत्ताधाऱ्यांनी घेतल्याचेही समजते.
यंदा जून महिन्यापासूनच मुसळधार पाऊस, वादळी वाऱ्यामुळे निर्माण झालेल्या तुफानी लाटांनी धूप प्रतिबंधक बंधाऱ्यांना ओलांडून किनाऱ्यावरील घरांचे संसार उध्वस्त केले आहेत.
अशावेळी या बंदराची उभारणी झाल्यास मत्स्यउत्पादनाचा गोल्डन बेल्ट नष्ट होणे, कोळशाच्या वाहतूकीने प्रदूषण वाढणे, मोठ्या प्रमाणात दगड लागणार असल्याने परिसरातील डोंगर-टेकड्या नष्ट होऊन पर्यावरणाचा ऱ्हास होणे आणि समुद्र समुद्राचे नैसर्गिक स्त्रोत बदलून पाण्याच्या पातळीत वाढ होऊन त्याचा मोठा फटका किनाऱ्यालगतच्या गावांना बसणार आहे. त्याचा विचार मात्र कुणीही करीत नाही?

जबरदस्तीने वाढवण बंदर उभारून शासन आम्हा मच्छीमारांचे अस्तित्वच नष्ट करायला निघाले आहे. त्यामुळे किनारपट्टीवरील सर्व मच्छिमार, शेतकरी, डायमेकर यांनी एकजूटीने मोठा लढा उभारायला हवा.
- हेमंत तामोरे, चेअरमन,
धाकटी डहाणू सहकारी संस्था.

बंदराला विरोध असल्याचे वरकरणी दाखवून सत्ताधारी पक्षाचे काही पदाधिकारी एनजीओची स्थापना करून जेएनपीटीकडे नोकरीची भीक मागणाऱ्या गद्दाराना उघडे पाडा.
-सुनील तांडेल, ग्रामस्थ-दांडी

तिघांमधून निवडला कमी खर्चाचा पर्याय

वाढवण बंदराच्या उभारणीसाठी तीन पर्याय निवडल्याचे त्यांच्या अहवाला वरून दिसून येत असून पहिल्या पर्यायात ६ हजार ७५७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला असून ९ लाख टन दगडांची आवश्यकता भासणार आहे. तर ३ वर्षे ५ महिन्यांचा कालावधी बंदर उभारणी साठी लागणार असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

तर दुसऱ्या पर्यायात ६ हजार ६८६ कोटी खर्च व तिसऱ्या पर्यायात एकूण ६ हजार ३१९ कोटींचा खर्च अपेक्षित असून ५ वर्षे ८ महिन्यांचा कालावधी लागून १६.३ लाख टन दगडांची आवश्यकता भासणार आहे. या खर्चात धूपप्रतिबंधक बंधारे, समुद्रातील भराव, उत्खनन या कामांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. सन २०२३ मध्ये पहिल्या वर्षात वाढवणं बंदरातून ०.८ मेट्रिक टन मालाची वाहतूक अपेक्षित असून पुढे २०२५ मध्ये कोळशाचा मोठ्या प्रमाणात पुरवठा होणार आहे.

त्यामुळे ज्या पद्धतीने बंदराचे संकल्पित चित्र दाखविण्यात आले आहे ते पाहता समुद्रातील पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहात व क्षेत्रात बदल होऊन त्याचे परिणाम या बंदरामुळे प्रभावित होणाऱ्या वरोर, चिंचणी, दांडा पाडा, गुंगवाडा, तिडयाले, धाकटी डहाणू, तारापूर, घिवली, उच्छेळी-दांडी, नवापूर, आलेवाडी, नांदगाव, मुरबे, सातपाटी, वडराई, माहीम, केळवे ई. किनारपट्टीवरील घरे, शेती, बागायतींना भोगावे लागतील.