लेंडी धरणग्रस्तांचा ठिय्या सुरू

जव्हारमधील लेंडी धरणात जमीनी गेलेल्या ग्रामस्थांच्या व शेतकºयांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी संघर्ष समितीने शनिवारी (१७ फेब्रुवारी) धरणापासून काढलेल्या पदयात्रेने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरु केले.

पालघर : जव्हारमधील लेंडी धरणात जमीनी गेलेल्या ग्रामस्थांच्या व शेतकºयांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी संघर्ष समितीने शनिवारी (१७ फेब्रुवारी) धरणापासून काढलेल्या पदयात्रेने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरु केले.
या कामाला प्रत्यक्षात सन २००७ साली सुरु वात करण्यात आल्या नंतर बुडीत क्षेत्रातील शेतकºयांच्या जमिनी अनिधकृतपणे ताब्यात घेण्यात आल्या. त्यावेळी शेतकºयांनी या कामाला विरोध केला असता पोलिसी बळाचा वापर करून त्यांचा लढा दडपून टाकण्यात आला. या अन्यायामुळे आज हे सर्व धरणग्रस्त आपल्या नुकसान भरपाईला मुकल्याचा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे.
या धरणासाठी १७९ हेक्टर जमीन अनिधकृतपणे अधिग्रहित करण्यात आली आहे. हे अधिग्रहण करतांना शासकीय धोरणाप्रमाणे या जमिनीवरील स्थावर मालमतेची संयुक्त मोजणी करणे आवश्यक असताना ती केली गेली नाही. याउलट ५२ हेक्टर जमिनीवरील मालमत्ता नष्ट केली गेली. या उध्वस्त मालमतेची शेतकºयाच्या तक्र ारीप्रमाणे नोंद घेऊन तिचे पुनर्मूल्यांकन करावे तसेच उर्वरित १२७ हेक्टर जमीवरील स्थावर मालमतेची संयुक्त मोजणी करण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी शासनाकडे केली आहे.
या धरणामध्ये पूर्णपणे पाण्याखाली जाणार असलेल्या हिरडपाडा ग्रामपंचायतीतील भोतडपाडा मधील ६३ कुटुंबे विस्थापित होणार असून त्यांच्या पुनर्वसन ठिकाणी सर्व सुविधा व्हाव्यात तसेच जिल्हाधिकाºयांनी समितीला दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे प्रत्येक विस्थापित कुटुंबास १० लाखांचे स्वतंत्र पॅकेज दिले जावे. गेली १० वर्षे भोगाव्या लागणाºया मानिसक व शारीरिक यातनांना जबाबदार असलेले ठेकेदार, अधिकाºयांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याची मागणीही समितीमार्फत करण्यात आली आहे.

१६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी लेंडी धरणग्रस्त संघर्ष समितीला जिल्हा भूसंपादन अधिकाºयांनी विविध आश्वासने दिली होती व त्यांची वेळेत पूर्तता करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार समितीने आपले आंदोलन १५ दिवस पुढे ढकलले होते मात्र या बैठकीनंतर २५ दिवस उलटल्यानंतरही एकाही आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यामुळे हे आंदोलन छेडल्याचे समितीने म्हटले आहे.या धरणात जमीन गेलेल्या शेतकºयांना हेक्टरी २८ हजार प्रमाणे भरपाई देऊ केली. मात्र शेतकºयांंना ती मान्य नसल्याने त्यावेळी त्यांनी ती नाकारली व योग्य मोबदल्याची मागणी शासनाकडे केली होती. २०१४ ला सत्तांतर झाल्यानंतर शासनाने वाटाघाटी करून मोबदला देण्याचे धोरण निश्चित केले. त्याप्रमाणे शेतकºयांना द्यावयाचा मोबादलाही निश्चित झाला.अधिकारी व कर्मचाºयांनी जागेवर न येताच शेतकºयांच्या जमीनींच्या व त्यावरील मालमत्तांची मोजणी व नोंदी केल्या गेल्या. त्यामुळे शेतकºयांनी नाराजी दर्शविली व आंदोलनाचा मार्ग पत्करला. या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत हे आंदोलन सुरु राहणार असल्याचे समितीच्या रजनी पांढरे यांनी स्पष्ट केले आहे.