स्थानिकांचे उपोषण संपले

या जिल्ह्यातील स्थानिक तरुणांना नोकरीमध्ये प्राधान्य देण्यासह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भरती प्रक्रियेमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराविरोधात उपोषण करणाऱ्या स्थानिक तरुणांना

पालघर : या जिल्ह्यातील स्थानिक तरुणांना नोकरीमध्ये प्राधान्य देण्यासह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भरती प्रक्रियेमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराविरोधात उपोषण करणाऱ्या स्थानिक तरुणांना आठवडाभरामध्ये सर्वसमावेशक ठोस चर्चा करण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळाल्यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश काटकर यांनी शहाळ्याचे पाणी देऊन हे उपोषण संपले. हे तरुण तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांमध्ये सुसंवादात्मक ठोस चर्चा राष्ट्रीय मानवाधिकार तसेच महिला न्याय आयोगाचे अध्यक्ष प्रभाकर राऊळ यांनी घडवून आणली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लिपीक -टंकलेखकपदांच्या नोकरभरतीमध्ये स्थानिक तरुणांना डावलण्यात येत असल्याच्या भावनेतून परजिल्ह्यातून होणारी भरती प्रक्रिया रद्द करावी. ८० टक्के स्थानिक तरुणांना नोकरीमध्ये प्राधान्य द्यावे व परीक्षा केंद्रांतील गैरकारभारास जबाबदार असलेल्यांची सीबीआयकडून चौकशी व्हावी, इ. मागणीसाठी सिद्धार्थ सांबरे, अमोल सांबरे, सचिन भोईर इ. तरुणांनी ३ नोव्हेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू केले होते.
प्रशासनासह खासदार, पालकमंत्री, आमदार इ.नी या उपोषणाकडे पाठ फिरविल्याचे वृत्त वृत्तपत्रांमध्ये झळकू लागल्यानंतर पालकमंत्री विष्णू सवरा, खा. चिंतामण वनगा, आ. हितेंद्र ठाकूर, आ. पांडुरंग बरोरा, आ. विलास तरे, माजी राज्यमंत्री राजेंद्र गावित, मनीषा निमकर, सेना जिल्हाध्यक्ष उत्तम पिंपळे, मनसेचे कुंदन संखे, बविआचे प्रशांत पाटील, आ. आनंद ठाकूर यांनी आंदोलकांना पाठिंबा दिला होता.
शनिवारी आयोगाचे अध्यक्ष प्रभाकर राऊळ यांनी जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांची भेट घेऊन उपोषणकर्त्यांच्या मागणीसंदर्भात जिल्हा प्रशासनाकडून भूमिका स्पष्ट केली जात नाही तसेच कुठले सकारात्मक पाऊलही टाकले जात नसल्याने स्थानिकांना नोकरभरतीत डावलले जात असल्याच्या भावनेतून तरुणांमध्ये असंतोष असल्याचे स्पष्ट केले.
त्यामुळे प्रशासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा उपोषणकर्त्यांचे बरेवाईट झाल्यास जिल्हाधिकारी जबाबदार राहतील, असे पत्र दिले. त्यानंतर, जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश काटकर, प्रभाकर राऊळ, रवींद्र मिश्रा, ओबीसी हक्क परिषदेचे दीपेश पावडे, सुशील सेजुले व काही पत्रकारांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेत स्थानिक गुन्हे शाखा, पालघर यशस्वीरीत्या तपास करीत असताना सीबीआयची गरज काय? तसेच स्थानिकांना नोकरीमध्ये ८० टक्के प्राधान्य देण्याबाबत जिल्हा प्रशासन, पालकमंत्री, खासदार, आमदार,लोकप्रतिनिधी यांच्या अधिकाराबाहेर गोष्ट असल्याने सध्या निर्णय घेणे शक्य नाही, हे पटवून दिले.