कृषी अधीक्षक कार्यालयांतर्गत योजनांमध्ये मोठा गैरव्यवहार?, आर्थिक अनियमितता झाल्याचा जि. प. उपाध्यक्षांचा आरोप

Palghar : आधुनिक कृषी तंत्राच्या वापरासाठी शेतकरी हा केंद्रबिंदू मानून आवश्यक त्या सर्व संसाधनांचा योग्य वापर करण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शन करणारी एक यंत्रणा असावी, यादृष्टीने कृषी विभागाची रचना करण्यात आली आहे.

पालघर : जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयामार्फत राबवावयाच्या योजनांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी न होता या योजना कागदावरच राबविल्या जात आहेत. यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असून योजना राबविण्याच्या नावाखाली ३० टक्केची मागणी केली जात असल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष नीलेश सांबरे यांनी करून जिल्हा कृषी अधीक्षकांच्या विभागीय चौकशीची मागणी राज्यपालांकडे केली आहे.
आधुनिक कृषी तंत्राच्या वापरासाठी शेतकरी हा केंद्रबिंदू मानून आवश्यक त्या सर्व संसाधनांचा योग्य वापर करण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शन करणारी एक यंत्रणा असावी, यादृष्टीने कृषी विभागाची रचना करण्यात आली आहे. तीन ते चार खेड्यांसाठी एक कृषी साहाय्यकाचे पद देण्यात आले असून, या कृषी साहाय्यकांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या शेतकरी कुटुंबाची सरासरी संख्या ८०० ते ९०० पर्यंत असल्यामुळे शासनाचे कृषी तंत्रज्ञान थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे सुलभ झाले असल्याचा दावा जरी केला जात असला तरी या कृषीविषयक योजनांची योग्यरीत्या अंमलबजावणी जिल्ह्यातल्या कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडून होत नसल्याचा आरोप जि.प.चे उपाध्यक्ष नीलेश सांबरे यांनी केल्याने कृषी विभागाचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
जिल्हा अस्तित्वात येऊन सहा वर्षांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही शेतकऱ्यांचे कोलमडलेले आर्थिक गणित आजही पूर्वपदावर आल्याचे दिसून येत नाही. 
जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयातून यांत्रिकीकरण योजना, मागेल त्याला शेततळे, नवीन विहिरी खोदणे, जुन्या विहिरी दुरुस्ती, शेततळे अस्तरीकरण, बियाणे, खते, कीटकनाशके परवाने, रोपवाटिका, हरितगृह, शेडनेट आदी ४२च्या वर योजना राबविल्या जात असून या योजना फक्त कागदावरच दिसत आहेत. प्रत्यक्षात अंमलबजावणीचे चित्र मात्र निराशाजनक असल्याचे उपाध्यक्ष सांबरे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

जिल्ह्यातील कृषी योजनांवर खर्च झाला असेल, तर शेतकऱ्यांच्या शेतात प्रत्यक्षात भेट दिल्यावर वस्तुस्थिती समोर येईल. ३० टक्के घेतल्याशिवाय कामे केली जात नसल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी माझ्याकडे आल्या आहेत.
- नीलेश सांबरे, 
उपाध्यक्ष, जि. प.पालघर

जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालय 
हे राज्यातील कृषीसंदर्भातील महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी करीत असते.  लाभार्थ्यांना थेट हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया असल्याने 
गैरव्यवहाराचा प्रश्न उरत नाही. योजना राबविण्याबाबतची सर्व माहिती तालुका स्तरावरून उपलब्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- काशिनाथ तरकसे, 
    जिल्हा कृषी अधीक्षक