घरे व जागा मच्छीमारांच्या नावावर करा!

राज्यातील मच्छिमारांच्या राहत्या घरांच्या वहिवाटीच्या जमिनीचे सात बारे नावावर करावेत, अशी मागणी भाजपच्या मच्छिमार

शशी करपे / लोकमत न्यूज नेटवर्क
वसई : राज्यातील मच्छिमारांच्या राहत्या घरांच्या वहिवाटीच्या जमिनीचे सात बारे नावावर करावेत, अशी मागणी भाजपच्या मच्छिमार सेलच्या वतीने करण्यात आली आहे. त्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या दालनात गुरूवारी बैठकही पार पडली.
शेकडो वर्षांपासून समुद्र किनाऱ्यावर वास्तव्य करणाऱ्या मच्छिमार समाजाच्या जमीनी अद्यापही सातबारावर न आल्याने त्यांचा निवारा आजपर्यंत वाऱ्यावरच राहिला आहे. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही सरकारी योजनांचा अधिकृतपणे लाभ घेता येत नाही. महाराष्ट्रच्या किनारपट्टीवरील मोकळ््या सरकारी जागा मच्छिमार व्यवसायासाठी राखीव ठेवण्यासंबंधी ४ फेब्रुवारी १९८२ रोजी राज्य सरकारने एक परिपत्रक जारी केले होते. त्यामध्ये मच्छिमार धंद्यासाठी जाळी सुकवणे, विणणे, मासे सुकवणे, बोटी शाकारणे, दुरुुस्ती यासाठी गावालगतच्या सोयीस्कर खुल्या जागा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम २२ खालील तरतूदीनुसार विहीत करण्यास हरकत नसावी असा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच सीआरझेड २०११ मध्ये सुद्धा सदर बाबी मान्य करण्यात आल्या आहेत. मात्र, निर्णय झाला असला तरी अंमलबजावणी अद्याप झाली नसल्याने समाज राहती घरे व जमिनीच्या मालकी हक्कापासून अद्याप वंचित राहिला आहे. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी यासाठी भाजपच्या मच्छिमार सेलचे प्रदेश अध्यक्ष रामदास मेहेर यांनी आता पुढाकार घेतला आहे. ही मागणी राज्य सरकारकडून त्वरीत मान्य व्हावी यासाठी काल महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या दालनात बैठक झाली. यावेळी आमदार मनीषा चौधरी, आमदार प्रशांत ठाकूर, जयंत पाटील, माजी राज्यमंत्री मिनाक्षी पाटील, बाळ माने, रामदास मेहेर, राजेंद्र मेहेर, अशोक अंभीरे, सुनील कोळी, रविकिरण तोरोसकर, विजय तामोरे, मुकेश मेहेर हजर होते.
याप्रकरणी तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मंत्री पाटील यांनी कोकण विभागीय आयुक्त आणि कोकणातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या प्रश्नावर सरकारची भूमिका सकारात्मक असून अधिकाऱ्यांचा अहवाल आल्यानंतर त्यावर त्वरीत निर्णय होईल, अशी माहिती रामदास मेहेर यांनी दिली.

चार टक्के दराने कर्ज मिळावे

मच्छिमारांच्या खोल समुद्रात मासेमारी करीत असताना येत असलेल्या समस्या सोडवण्यासाठी नवा कायदा करण्यात यावा. डिझेलवरील सवलत चार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात यावी. राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाकडून चार टक्के दराने कर्ज देण्यात यावे. राज्यात गेल्या नऊ वर्षांपासून मासळी दुष्काळ असल्याने मच्छिंमार संकटात असल्यामुळे त्यांची कर्जे माफ करण्यात यावीत. गुजरातच्या धर्तीवर राज्यातील मासेमारी बंदरांचा विकास करण्यात यावा. समुद्रात मच्छिमारी करीत असताना संकटसमयी संपर्कासाठी कोस्ट गार्ड व इस्त्री यांनी तयार केलेले डीएटीएस आणि व्हीटीएमएस ही यंत्रे मच्छिमार बोटींना विनामूल्य पुरवण्यात यावीत.

अणू उर्जा प्रकल्पाच्या पाण्यामुळे मासे धोक्यात : तारापूर अणू उर्जा प्रकल्पातून समुद्रात गरम पाणी सोडले जात असल्याने या परिसरातील मासेमारी धोक्यात आली आहे. त्यासाठी गरम पाणी सोडण्यास बंदी घालण्यात यावी. समुद्रांच्या लाटांनी किनारे उध्वस्त होऊन समुद्राचे पाणी थेट गावात शिरू लागले आहे. त्यासाठी समुद्रकिनारी धूपप्रतिबंधक बंधारे बांधण्यात यावेत, अशी मागणी मच्छिमार सेलच्यावतीने राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे.