मनोर महसूल भवनाचे आज उद्घाटन
By admin | Published: February 22, 2017 05:55 AM2017-02-22T05:55:27+5:302017-02-22T05:55:27+5:30
मनोर येथे महसूल भवन आणि भारत निर्माण राजीव गांधी प्रशासकीय केंद्र मनोर या दोन भवनाचा उद्घाटन सोहळा
पालघर : मनोर येथे महसूल भवन आणि भारत निर्माण राजीव गांधी प्रशासकीय केंद्र मनोर या दोन भवनाचा उद्घाटन सोहळा बुधवारी सकाळी ११.३० वा.पालकमंत्री तथा आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजिला आहे.
प्रमुख पाहुणे म्हणून जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सुरेखा थेतले, खासदार चिंतामण वनगा, कपिल पाटील, आमदार निरंजन डावखरे, आनंद ठाकूर, रविंद्र फाटक, बाळाराम पाटील, हितेंद्र ठाकूर, विलास तरे, क्षितिज ठाकूर, पास्कल धनारे, अमित घोडा, पांडुरंग बरोरा, शांताराम मोरे उपस्थित राहणार आहेत. मनु कुमार श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, महसूल विभाग तसेच व्ही. के. गौतम, प्रधान सचिव माहिती व तंत्रज्ञान विभाग यांची विशेष उपस्थिती राहणार आहे.
महसूल भवन मनोर या इमारतीचे उद्घाटन, सकाळी ११.३० वा. होणार असून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र अंतर्गत भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र, मंडळ अधिकारी व तलाठी कार्यालय मनोर या इमारतींचे उदघाटन सकाळी १२ वा. होणार आहे. तसेच यावेळी आपले सरकार सेवा केंद्राचे उदघाटन व ई - महाभूमी या योजनेअंतर्गत कार्यकक्षाचे उदघाटन करण्यात येणार आहे. आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून जनतेला विविध विभागांच्या सेवा एकित्रतपणे एकाच ठिकाणी मिळणार आहे. या केंद्रात ठेवण्यात येणा-या किआॅस्कद्वारे डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा, भूमी अभिलेख, ग्रामविकास, नगरविकास, कृषी व वन विभाग या विभागाप्रमाणे इतर ३४ विभागांच्या ३१७ सेवा मिळणार आहेत. या अंतर्गत पॅनकार्ड, आधारकार्ड, पासपोर्ट याच प्रमाणे केंद्र शासनाच्या विविध विभागांच्या सेवा उपलब्ध केल्या जाणार आहे. लाईट बील, मोबाईल रिचार्ज इ. सेवा आॅनलाईन पध्दतीने मिळणार आहेत. या प्रणाली मार्फत नागरिकांना महसूली न्यायालयातील दाव्यांचा शोध, स्थिती, निकाल व सुनावणी वेळापत्रक आॅनलाईन पध्दतीने पाहणे तसेच न्यायनिर्णयाची प्रत प्राप्त करून घेणे शक्य होणार आहे. वरील सर्व प्रकारच्या सेवांसाठी डिजिटल पध्दतीने रक्कम अदा करण्याची सुविधा उपलब्ध केलेली आहे. या पध्दतीने सेवा उपलब्ध करून घेण्यासाठी नागरिकांना प्रवृत्त केले जात आहेच जव्हार, मोखाडा, विक्र मगड, या तालुक्यांप्रमाणे दुर्गम आदिवासी भागात नेट कनेक्टीव्हिटी उपलब्ध नसल्याने मर्यादा येतात. अशा भागांसाठी या माध्यामातून द्वारे रू.२०००/- इतकी रोख रक्कम काढण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. (वार्ताहर)