सागरी सुरक्षेचे वाजले बारा!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 15, 2018 11:47 PM2018-10-15T23:47:21+5:302018-10-15T23:47:54+5:30
पोलीस स्थानकांवर कोट्यवधीचा खर्च : ड्युटी मात्र मोर्चे, आंदोलने अन् मंत्र्यांच्या सुुरक्षेची
- हितेन नाईक
पालघर : २६/११ च्या हल्ल्यानंतर जिल्ह्यातील किनारपट्टीच्या सुरक्षिततेसाठी आज पर्यंत कोट्यवधी रु पयांचा खर्च करून सागरी पोलीस ठाणी निर्माण करण्यात आली आहेत. त्यातील बहुतांशी पोलिसांना सागरी सुरक्षिततेकडे लक्ष पुरवू देण्याऐवजी मोर्चे, आंदोलने, मंत्र्यांचा बंदोबस्त आदी दुय्यम कामांना जुंपले जात आहे. त्यामुळे सागरी सुरक्षेचे बारा वाजले आहेत. याचाच फायदा घेऊन काही संशयित जिल्ह्यात शिरकाव करू शकत असल्याचा गुप्तचरांनी दिलेला इशारा नवनियुक्त पोलीस अधिक्षकांसाठी आव्हान ठरू शकतो.
पाकिस्तानातील लष्कर-ए-तोईबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेइएम) आदी संघटनांचे दहशतवादी समुद्रीमार्गे येऊन भारतातील बंदरे, अणुप्रकल्प, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आदी संवेदनशील ठिकाणी घातपात घडविण्याची शक्यता असल्याने केंद्रसरकारकडून सतर्कतेचे इशारे देण्यात आले आहेत.
अनेक दहशतवाद्यांना लाहोर, शेखपूरा, फैसलाबाद येथील कालवे येथे पोहण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले असून समुद्रीमार्गे घुसखोरी करून एखाद्या जहाजावर कब्जा मिळवून भारताचा किनारा गाठण्याचे त्यांचे मनसुबे असल्याचे गुप्तचर यंत्रणेने कळविले आहे.
यामुळे किनारपट्टीवरील सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सध्या सर्वत्र नवरात्रोत्सवाची धूम सुरू असल्याने गर्दीचा फायदा घेऊन घातपात घडविण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुंबई वरील २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर समुद्रातील सुरक्षा यंत्रणेचे पितळ उघडे पडले होते. या सुरक्षा यंत्रणेतील उणिवा दूर करण्यासाठी शासनाने हॉवरक्राफ्ट स्पीडबोटी खरेदी करून संशयास्पद हालचाली रोखण्यासाठी सागरी पोलीस स्थानके उभारण्यात आली होती. किनारपट्टीसह समुद्रातील १२ नॉटिकल पर्यंतच्या क्षेत्राच्या सुरक्षिततेची परवानगी इतर विभागासह देण्यात आली होती. अधिक वृत्त/२
नाचविले फक्त कागदी घोडे
सध्या हे क्षेत्र कमी करण्यात आले असले तरी सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांच्या देखरेखी खाली ८ उपनिरीक्षक, ७ सहाय्यक उपनिरीक्षक, १४ हवालदार, ४२ शिपाई, २ सारंग, २ इंजिन चालक, ४ खलाशी, असा ७९ पोलिसांचा स्टाफ मंजूर करून १ हेलीकॉप्टर, १ स्पीड बोट, अत्याधुनिक रायफल्स, सर्च लाईट, प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग आदी गोष्टीची पूर्तता करण्याचे आदेश काढण्यात आले होते.
सद्यस्थितीत हे आदेश फक्त कागदोपत्रीच उरले असल्याचे दिसून येत असून अनेक पोलीस स्थानकांना आजही अपुऱ्या पोलीस व अधिकाºयांच्या तुटपुंज्या बळावर सुरक्षेचा गाडा हाकावा लागत आहे. याबाबत वारंवार आवाज उठवूनही गृहखाते त्याला दुर्लक्षित
आहे.