बुलेट ट्रेन जमीन अधिग्रहणाची बैठक उधळली

बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या जमिनी अधिग्रहण करण्याबाबत पालघरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात बाधितांना चर्चेला बोलावून त्यांच्या गावात छुप्या पद्धतीने पोलीस बंदोबस्तात मोजणी

हितेन नाईक
पालघर : बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या जमिनी अधिग्रहण करण्याबाबत पालघरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात बाधितांना चर्चेला बोलावून त्यांच्या गावात छुप्या पद्धतीने पोलीस बंदोबस्तात मोजणी करण्याचा डाव भूमिपुत्रांनी बुधवारी हाणून पाडला. या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांसह अन्य अधिकाºयांसमवेत सुरू असलेल्या बैठकीचा ताबा संतप्त महिलांनी घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालय दणाणून सोडले.
मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी पालघर जिल्ह्यातील पालघर, डहाणू, वसई आणि तलासरी या चार तालुक्यांतील ८० गावांमधील जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीने हाती घेतला आहे.यासाठी बाधित लोक आणि त्यांच्या अधिकारासाठी लढणाºया संघटनांची बैठक बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, उपजिल्हाधिकारी डॉ. नवनाथ जरे, मुख्य परियोजना प्रबंधक यू.पी. सिंह, जनरल मॅनेजर पंकज उके, उपवनसंरक्षक नानासाहेब लडकत, उपजिल्हाधिकारी पांडुरंग मकदूम आदी अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकाºयांनी सभागृहात प्रवेश करताच बुलेट ट्रेनच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. आयोजकांनी बसण्यासाठी खुर्च्या आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी केली. मात्र, खुर्च्यांची व्यवस्था न झाल्याने उपस्थितांनी घोषणाबाजी सुरू केल्याने जिल्हाधिकाºयांनी सरळ उठून जमिनीवर बैठक मारली. या वेळी सदर बैठक ही कायदेशीर नसल्याचे सांगून रद्द करण्याची मागणी केली.
केंद्र व राज्य शासनापर्यंत तुमची मते कळविण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून, याकामी नियुक्त केलेल्या एजन्सीच्या सांगण्यावरून या बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकाºयाने सांगितले. जपानच्या जिका या खासगी कंपनीच्या कामासाठी जिल्हाधिकारी आणि त्यांच्या प्रशासनाला जुंपणे पूर्णत: बेकायदेशीर असल्याचा आरोप जनआंदोलन समितीचे शशी सोनवणे यांनी केला. या बैठकीच्या व्यवस्थेबाबत मी संतुष्ट नसल्याचे कारण देत शेवटी बैठक थांबवत असल्याचे जिल्हाधिकाºयांनी जाहीर केले. आपल्या दालनात बसलेल्या जिल्हाधिकाºयांनी बैठकीस्थानी येऊन छुप्या पद्धतीने जमीन अधिग्रहणाचे काम बंद करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी उपस्थितांनी खूप वेळ लावून धरली. मात्र, तुम्ही शिष्टमंडळासह माझ्या दालनात चर्चेला या, असा निरोप जिल्हाधिकारी यांच्याकडून येताच संतप्त महिलांनी त्यांच्या दालनाकडे धाव घेतली. या वेळी त्यांना अटकाव करणाºया पोलिसाशी महिलांची बाचाबाची झाली.
कोणत्याही परिस्थितीत आम्हाला आमच्या जमिनी बुलेट ट्रेन आदी कोणत्याही प्रकल्पाला द्यायच्या नसून जमीन अधिग्रहणाचा प्रयत्न झाल्यास निर्माण होणाºया घटनेस संबंधित अधिकारी जबाबदार राहतील, असा इशारा संतप्त महिलांनी दिला. या वेळी मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.