विकास आराखड्यातील बदलास राज्यमंत्र्यांचा पुढाकार

पालघर जिल्ह्याच्या आशा पल्लवित; जनतेने सोडला सुटकेचा नि:श्वास, असंख्य त्रुटी, प्रचंड दोष पाहून मंत्रीही चकित

- हितेन नाईक 

पालघर : पालघर, ठाणे, रायगड प्रादेशिक आराखड्यामधील त्रुटी, दोष हे जिल्ह्यातील स्थानिकावर अन्यायकारक असून सादर केलेल्या आराखड्यात सुचिवलेल्या बाबीवर सकारात्मक विचार करून बदल न केल्यास जिल्ह्याच्या विकासाला पुढील २० वर्षांपर्यंत मोठी खीळ बसणार असल्याचे वास्तव स्थानिकांनी रायगडचे पालकमंत्री तथा राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाणांना उदाहरणांसह दाखवून दिले.

पालघर जिल्हा आर्किटेक्ट, इंजिनिअर असोसिएशनचे अध्यक्ष महेंद्र काळे, वास्तू शिल्प असोसिएट्सचे मालक निशांत पाटील, इप्सित ग्रुपचे एमडी प्रसन्न गडकरी तर भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष. प्रशांत पाटील,प्रदेश सचिव युवा नेते. अंकुर राऊत, युवा जिल्हा सरचिटणीस. समीर पाटील,पालघर शहर अध्यक्ष. जयेश आव्हाड, युवा अध्यक्ष हर्षद पाटील ह्यांनी १९ जून रोजी राज्यमंत्र्यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन जिल्ह्यात पुढील काळात सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, अल्पभूधारक, बिल्डर आदींवर होणारा अन्याय चव्हाणांच्या निदर्शनास आणून दिला.

प्रसिद्ध झालेल्या आराखड्यांतर्गत नकाशामध्ये अस्तित्वातील जमीन वापर नकाशे सदोष असून एन ए करण्यात आलेल्या जमिनी हरितपट्ट्यात (ग्रीन झोन) मध्ये टाकण्यात आलेल्या आहेत. पालघरचा भौगोलिक विचार न करता केलेला हा नकाशा असून जिल्ह्याच्या भविष्याचा वेध घेणारा हा आराखडा असल्याने त्याचा अभ्यासपूर्वक विचार करून संबंधित तज्ञांच्या मदतीने तो साकारणे गरजेचे असताना तसे काही झाल्याचे दिसून येत नाही. पालघर अणुशक्ती केंद्रासंदर्भात काही आपत्कालीन स्थिती निर्माण झाल्यास जी आपत्कालीन व्यवस्था करावी लागणार आहे त्याबद्दल कोणत्याही प्रकारची उपाययोजना या आराखड्यामध्ये करण्यात आल्याचे दिसून येत नाही, आपत्कालीन व्यवस्थापन हे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असून ते स्वत: या प्रादेशिक योजनेच्या समितीचे उपाध्यक्ष आहेत. इतक्या गंभीर विषयाची पायमल्ली करून नागरिकांच्या जीवाशी चाललेला हा जीवघेणा प्रकार असल्याची भावना स्थानिका मधून व्यक्त केली जात आहे. शासनाने नवीन शर्ती व इतर जमिनींना परवानग्या देतांना जमीन मालकाकडून मोठ्या रक्कमा वसूल केल्या असतांना त्या जमिनी आता ग्रीन झोनमध्ये अंतर्भूत केल्या आहेत. हा प्रकार म्हणजे दुहेरी आर्थिक लूट असल्याची संतप्त प्रतिक्रीया जिल्ह्यात उमटू लागल्या आहेत. शेतकरी-बागायतदार ह्यांना आपल्या जमिनीत शेतघर बांधण्याची परवानगी मिळणार असली तरी परवानगीसाठी मात्र जिल्हाधिकाºयाकडे जावे लागणार असून ग्रामपंचायतीना फक्त बांधकाम परवानगी देण्याइतपतच मर्यादित अधिकार राहणार असून साधे शेतघर बांधण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागणार आहेत. त्यासाठी मोठ्या रक्कमेचा नजराणाही भरावा लागणार आहे. तर दुसरीकडे केळवे, डहाणू, बोर्डी आदी पर्यटन ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या बांधकामांना बेकायदेशीर ठरवून ते तोडण्याच्या नोटीसा प्रांत कार्यालयाकडून गेल्याने जिल्ह्याचा पर्यटन व्यवसाय धोक्यात येणार आहे. आदी अनेक त्रुट्या शिष्टमंडळाने राज्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणल्या