प्रसुतीगृहाऐवजी नागरी आरोग्य केंद्रावर पालिकेनं केली बोळवण  

मीरारोड येथील आरक्षण क्रमांक २१७ दवाखाना व प्रसुतीगृहासाठी राखीव ठेवला. त्यातील २५ टक्के जागा पालिकेकडे  हस्तांतर करणे अपेक्षित असतानाही सेव्हन इलेव्हन कंपनीने ती जागा हडपण्याचा डाव आखला होता.

भाईंदर - मीरारोड येथील आरक्षण क्रमांक २१७ दवाखाना व प्रसुतीगृहासाठी राखीव ठेवला. त्यातील २५ टक्के जागा पालिकेकडे  हस्तांतर करणे अपेक्षित असतानाही सेव्हन इलेव्हन कंपनीने ती जागा हडपण्याचा डाव आखला होता. तो हाणून पाडण्यासाठी समाजसेवक प्रदीप जंगम यांनी गेल्या ७ दिवसांपासून पालिका मुख्यालयाजवळ उपोषण सुरू केले होते. त्याची दखल घेत प्रशसानाने शनिवारी तेथे नागरी आरोग्य केंद्र सुरू केले. प्रामुख्याने प्रसुतीगृहाची मागणी असतानाही प्रशासनाने उपोषणकर्त्यांची नागरी आरोग्य केंद्रावर बाळवण केली. मात्र उपोषणकर्त्यांनी प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनावर उपोषण मागे घेतल्याचे जाहिर केले. 

पालिकेने शहर विकास योजनेंतर्गत मौजे गोडदेव येथील सर्व्हे क्रमांक २४ (३३८) पै ३, २६(३३४) पै ४ व २७ (३३१) या जागेत दवाखाना व प्रसुतीगृहाचे आरक्षण क्रमांक २१७ टाकले असता त्यावर सेव्हन इलेव्हन कंस्ट्रक्शन कंपनीने २०१२ मध्ये दुमजली खासगी रुग्णालय बांधले. तत्पूर्वी मूळ आरक्षणात बदल होणे अपेक्षित असताना तसे न करता रुग्णालय बांधल्याच्या परवानगीपोटी कंपनीने एकूण आरक्षणापैकी ४३३.०८ चौरस मीटर जागेत दवाखाना आणि प्रसुतीगृहाचे बांधकाम करुन पालिकेला देण्याचे मान्य केले होते. पण ती जागा कंपनीने पालिकेला दिली नाही. उलट ती जागा आपल्याच ताब्यात ठेवण्यासाठी कंपनीचे संस्थापक आमदार नरेंद्र मेहता यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे २०१६ मध्ये पत्रव्यहार करुन कंपनीला त्यातून सूट मिळावी, अशी मागणी केली होती. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी अमान्य केल्यानंतरही कंपनीने ती जागा पालिकेकडे हस्तांतर केली नाही. याविरोधात जंगम यांनी ऑक्टोबर २०१७ मध्ये बेमुदत उपोषण सुरु केले. त्यावेळी प्रशासनाने कंपनीला तीन महिन्यांत पालिकेला दवाखाना व प्रसुतीगृह बांधुन देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतरही ती जागा पालिकेच्या ताब्यात न देता सत्ताधारी भाजपाने फेब्रूवारी २०१८ मधील महासभेत मुळ आरक्षणात फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी आणण्याचा प्रयत्न केला. अखेर तो महासभेपुढे न आणता मागे घेण्यात आला.

याविरोधात जंगम यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार केली. लोकायुक्तांनी पालिकेला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. पालिकेने २० डिसेंबर २०१७ रोजी लोकायुक्तांना अहवाल पाठविल्यानंतर ४ जुलै २०१८ रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली. सुनावणी होण्यापूर्वीच आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी कंपनीचे संचालक संजय सुर्वे यांच्यासोबत बैठक घेतली. त्यातील चर्चेअंती कंपनीने पालिकेला ती जागा देण्यास होकार दिला. तरीदेखील जागा ताब्यात मिळत नसल्याने जंगम यांनी ६ जानेवारीपासून पुन्हा उपोषण सुरु केले. त्याला भाजपाखेरीज सर्व राजकीय पक्ष व सामाजिक संस्थांनी पाठिंबा दिल्याने त्याची दखल घेत प्रशानाने शनिवारी प्रसुतीगृहाऐवजी त्या जागी नागरी आरोग्य केंद्र सुरु केले. तर प्रसूतीगृह सुरु करण्यासाठी किमान ६ महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. तरीदेखील प्रसुतीगृहाची पहिली पायरी नागरी आरोग्य केंद्रापासून सुरू झाल्याचे मान्य करीत जंगम यांनी प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर उपोषण मागे घेतल्याचे जाहिर केले.