मीरा-भाईंदरच्या आयुक्तांची उचलबांगडी, वसई विरारच्या आयुक्तांना राजकीय अभय?

मंगळवारी मीरा भाईंदरच्या आयुक्तांची राज्य शासनाने अवघ्या चारच महिन्यात उचलबांगडी केली. तर त्यांच्या जागी डॉ. विजय राठोड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

- आशिष राणे

वसई : दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या कोरोनाचे रुग्णांच्या संख्येत वाढ आणि यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अपयशी ठरलेली पालिकेची आरोग्य यंत्रणा, या सर्व बाबींचा विचार करता असमर्थ ठरल्याचा ठपका ठेवून मंगळवारी मीरा भाईंदरच्या आयुक्तांची राज्य शासनाने अवघ्या चारच महिन्यात उचलबांगडी केली. तर त्यांच्या जागी डॉ. विजय राठोड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

दरम्यान, मीरा भाईंदरचे आयुक्त चंद्रकांत डांगे हे फेब्रुवारी 2020 मध्ये त्यांनी पदभार स्वीकारला होता तर केवळ चार  महिन्यात त्यांना राजकीय दबाव सहन करावा लागला, मात्र याच पार्श्वभूमीवर वसई-विरारचे नेहमीच चर्चेत राहीलेले तथा कुणाचेही न ऐकणारे नवनियुक्त आयुक्त गंगाथरन देवराजन यांना मात्र राज्य शासनाने दिलेले अभय हा मोठा चर्चेचा विषय ठरला आहे. 

एकूणच वसई विरारमध्येही कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढत असताना त्यात आयुक्त हे पदभार स्वीकारल्यापासून  लोकप्रतिनिधीचे अजिबात ऐकत नाहीत, एकंदरीत सर्वच बाबतीत त्यांचा सत्ताधारी बविआ सोबत पंगा सुरु आहे.

विशेष म्हणजे, आयुक्त गंगाथरन देवराजन यांच्यात ही हिंमत आली कुठून तर बदली स्थगित होऊन देखील पुन्हा वसई विरार महापालिकेत रुजू होण्यासाठी त्यांना दिलेले हे अभय कोणचे आहे अथवा राज्य शासनातील कोणत्या वजनदार मंत्र्यामुळे मिळत आहे, अशी चर्चा सुरु आहे.

सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी व महापौर यांची कोंडी !
वसई विरार पालिकेमध्ये तीन महिन्यापूर्वी रुजू झालेल्या आयुक्त गंगाथरन देवराजन यांनी पदभार स्वीकारल्या पासून त्यांनी सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीला विश्वासात न घेताच सर्वंकष  सुरुवात देखील केली आहे. त्यामुळे ज्या आयुक्तांना अवघ्या चार दिवसात  स्थगितीच्या आदेशाने स्वगृही परत पाठविले होते. त्याच आयुक्तांना याठिकाणी वसई विरार मध्ये कोणत्या वजनदार मंत्र्यांच्या आशीर्वादाने परत आणले किंबहुना याचीच चर्चा आता सर्वत्र रंगत आहे.

कोरोनाच्या रुग्णात वाढ होत असताना त्यावर सर्वतोपरी उपचार व आरोग्य यंत्रणांना सोबत ठेवून सगळ्यांना बरोबर  घेऊन जावे व आपले कर्तव्य बजावले जावे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे सातत्याने सांगत असताना इथं मात्र अबोल आयुक्त आपला मनमानी कारभार रेटून नेत आहेत. त्यामुळेच मुख्यमंत्री यांच्या आदेशालाच आयुक्तांनी केराची टोपली दाखविली आहे, हे उघड झाले आहे. यासंदर्भात सत्ताधारी बविआ व त्यांचे आमदार, महापौर यांनी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे तक्रार केली आहे.

हे तर आयुक्तांचे मंत्री बळ; केवळ निवडणूका डोळ्यासमोर आहेत म्हणून....
आयुक्तांना कोणत्या पॉवरफुल मंत्र्यांचे पाठबळ मिळत आहे, हे आता वसईकरांपासून लपलेले नाही. हे सारे निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन करण्यात  येत असल्याचा आरोप माजी सभापती नरेंद्र पाटील यांनी केला असून ते 'लोकमत'शी बोलत होते.