मोबाइलचा खर्च आता परवडेना;  कंपन्यांनी रिचार्ज वाढवल्याचा फटका

अंगणवाडी सेविका समस्यांच्या विळख्यात

- हितेन नाईक

पालघर : कुपोषण मुक्तीसाठी महत्त्वपूर्ण दुवा ठरलेल्या अंगणवाडी सेविकांना विविध कामांची नोंद करण्यासाठी तसेच माहिती पुरविण्यासाठी मोबाइल देण्यात आला आहे. त्यासाठी शासन पातळीवरून मिळणारा मोबाइलचा खर्च नेटवर्क कंपन्यांनी रिचार्ज पॅकच्या शुल्कात वाढ केल्याने परवडेनासा झाला आहे. या पॅकमध्ये तब्बल ७०० रुपयांची वाढ झाल्याने अंगणवाडी सेविकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

आपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये असलेल्या गर्भवती, बालके, स्तनदा माता आदींची माहिती तसेच घोषणा यासंबंधीची माहिती भरण्यासाठी शासनाने अंगणवाडी सेविकांनी अद्ययावत व्हावे यासाठी कॅस मोबाइल (कॉमन अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर) दिले आहे. मात्र, या संचामध्ये अनेक त्रुटी असल्याने अंगणवाडी सेविकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. मोबाइलच्या अ‍ॅप्लिकेशन सेंटरमध्ये माहिती भरली जात नसल्याने अंगणवाडी सेविकांना प्रचंड मानसिक तणाव सहन करावा लागत आहे.

राज्यात १ सप्टेंबरपासून पोषण अभियान सुरू झाले आहे. त्याचे रिअल टाइम मॉनिटरिंग करण्यासाठी तसेच महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या अनेक योजनांची अंगणवाडीतील कार्यक्षेत्राआंतर्गतची माहिती आॅनलाइन भरण्यासाठी जिल्ह्यातील महिला बालविकास प्रकल्पांतर्गत सुमारे ३ हजार १८३ अंगणवाडी सेविकांना पॅनासोनिक कंपनीचे एलुगा-आय ७ प्रकारचे मोबाइल फोन देण्यात आले आहेत. मात्र, या फोनमध्ये त्रुटी असून त्यात असलेल्या सॉफ्टवेअरमध्येही अनेक त्रुटी असल्याने त्यांच्या कामात अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत.

याउलट वाडा, तलासरी, कासा, जव्हार, मोखाडा अशा ग्रामीण भागात मोबाइलला नेटवर्कच मिळत नसल्याने माहिती गोळा करून ती सॉफ्टवेअरवर अपलोड करण्यासाठी सेविकांना नेटवर्क शोधत फिरावे लागत असल्याचे दिसत आहे. हे मोबाइल आणि त्यात भरली जाणारी माहिती भरूनही ती अ‍ॅप्लिकेशनवर योग्यरित्या भरली जात नाही. परिणामी मध्यवर्ती कार्यालयात ती माहिती दिसत नाही. त्याचा त्रास साहजिकच सेविकांना होत आहे. यामुळे हा मोबाइल म्हणजे अंगणवाडी सेविकांसमोर एक वेगळेच आव्हान उभे राहिले आहे.
नेटवर्क कंपन्यांनी आपल्या रिचार्ज शुल्कामध्ये वाढ केल्याने शासनामार्फत मोबाइल दिलेल्या अंगणवाडी सेविकांसमोर यामुळे मोठे संकट आहे. अंगणवाडी सेविकांना विविध माहिती भरण्यासाठी देण्यात आलेल्या मोबाइल रिचार्जसाठी यापूर्वी शासनामार्फत वर्षाकाठी १ हजार ६०० रुपये दिले जात होते. आता वर्षभराच्या याच रिचार्जची किंमत २ हजार ३०० रुपये झाल्याने वरचे ७०० रुपये आणायचे कुठून, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. शिवाय, त्यांना दिलेले हे मोबाइल व्यवस्थित काम करत नसल्याने अडचणी वाढत आहेत.

शासनामार्फत पुरवलेल्या या मोबाइलमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश नसल्याने त्याचा फटका अंगणवाडी सेवकांना माहिती भरताना बसत आहे. मोबाइल मिळाल्यानंतर अंगणवाडी सेवकांची ११ प्रकारची रजिस्टर भरण्याची डोकेदुखी थांबली असली तरी मोबाइलमध्ये भरण्यात येणारी माहिती योग्यरीत्या भरली जात नसल्याने किंवा सॉफ्टवेअरमध्ये अनेक त्रुटी असल्यामुळे कामाचा खोळंबा होतो आहे.

नेटवर्क नसेल तेथे आॅफलाइन काम करता यावे
अंगणवाडी सेविकांना पुरवण्यात आलेल्या मोबाइलची कंपनी ही बंद पडल्याने त्यांचे सर्व्हिस सेंटरही उपलब्ध नाही. त्यामुळे हे मोबाइल परत घेऊन शासनाने त्यांना टॅब द्यावेत. ज्या ठिकाणी नेटवर्कचा प्रश्न उद्भवत असेल त्याठिकाणी आॅफलाइन काम करण्याची परवानगी द्यावी.
- राजेश सिंग, सचिव, महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघ.

अंगणवाडी सेविकांना कॉमन अ‍ॅप्लिकेशन सेंटरमध्ये काम करताना येणाऱ्या अनेक अडचणी तसेच नेटवर्क संदर्भातील त्रुटी या मुख्य सेविकेमार्फत प्रकल्पाकडे आणि प्रकल्पामार्फत जिल्हा कार्यालयाकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. ह्या समस्यांवर उपाय योजना आखण्यासाठी आयुक्त कार्यालयाला कार्यवाहीसाठी पाठवल्या आहेत.
- दीपक पिंपळे, प्रकल्पधिकारी,एकात्मिक बालविकास प्रकल्प, पालघर