कुपोषित बालकांच्या तोंडचा घास हिरावला

२०१६ पासून पोषण महिला बचत गटांना आहारासाठी होणाऱ्या धान्याच्या पुरवठ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात केली जाते आहे.

पालघर : २०१६ पासून पोषण महिला बचत गटांना आहारासाठी होणाऱ्या धान्याच्या पुरवठ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात केली जाते आहे. २०१८ मध्ये तर तांदळाच्या पुरवठ्यात ६१.२० टक्के तर गव्हाच्या पुरवठ्यामध्ये ७८.२२ टक्के मध्ये इतकी प्रचंड कपात करण्यात आली आहे. एकीकडे कुपोषित बालकांसाठी सरकारने कोणतीही सक्षम उपाययोजना केली नाहीच उलट दुसरीकडे आहे त्या योजनेतून पुरवठा केल्या जाणाºया धान्यात कपात करून सरकार कुपोषित बालकांना मृत्यूच्या खाईत लोटते आहे. अशी संतप्त प्रतिक्रिया श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक माजी आमदार विवेक पंडित यांनी दिली. गरम ताज्या आहारासाठी देण्यात येणाºया धान्याची कपात केली, मात्र टीएचआरआर या निकृष्ट पाकिटबंद ठेकेदारधार्जिण्या पोषण आहाराच्या धान्यात निधीत कपात नाही केली हे अत्यंत धक्कादायक आहे. याबाबत श्रमजीवी संघटना आणि समर्थन संस्थेने घेतलेल्या माहितीतील उपलब्ध आकडेवारीनुसार जानेवारी ते मार्च २०१६ मध्ये या तिमाही साठी बालविकास आयुक्तालयाकडून ६४.७० क्विंटल इतके तांदूळ तर १६० क्विंटल गहू पालघर जिल्ह्यासाठी प्राप्त झाले. याचा अर्थ दर महा २१.५७ क्विंटल तांदूळ तर ५३.३३ क्विंटल गहू प्रत्येक महिन्यासाठी प्राप्त झाला. हे प्रमाण जुलै २०१७ पासून टप्प्याटप्प्याने घसरत जाऊन जून पासून ३३.९ क्विंटल तांदूळ तर अवघा १८ क्विंटल गहू संपूर्ण जिल्ह्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने मंजूर केला. या धान्याची मागणी तालुकास्तरावरील बालविकास प्रकल्प अधिकारी जिल्हा बालविकास प्रकल्प अधिकाºयांकडे करतात. जिल्ह्यातून हि मागणी बालविकास आयुक्तालयाकडे जाते आणि आयुक्तालय किती पुरवठा करायचा (नियतन) ते पुन्हा जिल्हा बालविकास अधिकाºयांना कळवते त्यानुसार जिल्हा पुरवठा अधिकारी त्याला धान्याचा पुरवठा करतात. या प्रकरणाचा संपूर्ण शोध घेतला असता पुरवठा कमी होण्यास वरवर पुरवठा विभाग जबाबदार दिसत असला तरी प्रत्यक्षात महिला बालविकास विभागाकडूनच आयुक्तालयामार्फत हा पुरवठा कमी मंजूर केल्याचे स्पष्ट होत आहे.
ज्या तालुक्यात कुपोषणाची दाहकता जास्त आहे अशा जव्हार प्रकल्पांतर्गत, केंद्र शासनाच्या गहू आधारित पोषण आहार योजनेंतर्गत २०१८ या वर्षात १२३१ क्विंटल गहू व १४१० क्विंटल तांदूळ एवढी मागणी केली असता मंजूर करण्यात आलेले नियतन हे २६८ क्विंटल गहू व ५४७ क्विंटल तांदूळ एवढे अल्प आहे. तेच २०१७ या वर्षात १००६ क्विंटल गहू व १५२८ क्विंटल तांदूळ एवढी मागणी केली असता मंजूर करण्यात आलेले नियतन हे ६६३ क्विंटल गहू व १०३२ क्विंटल तांदूळ एवढे होते तर २०१६ या वर्षात वर्षात ११४२ क्विंटल गहू व १६६३ क्विंटल तांदूळ एवढी मागणी केली असता मंजूर करण्यात आलेले नियतन हे ९६५ क्विंटल गहू व ५२७ क्विंटल तांदूळ एवढे होते. पालघर जिल्ह्याकरिता २०१६ या वर्षी आॅक्टोबर २०१६ ते डिसेंबर २०१६ या कालावधीत १६०० क्विंटल गहू व ९४७ क्विंटल तांदूळ एवढे नियतन मंजूर करण्यात आले होते. तेच २०१७ या वर्षी आॅक्टोबर २०१७ ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीत ९३५ क्विंटल गहू व ९८७ क्विंटल तांदूळ एवढे नियतन मंजूर करण्यात आले होते. २०१८ या वर्षी हि तरतुद आॅक्टोबर २०१८ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधी करिता ५२४ क्विंटल गहू तर ९९१ क्विंटल तांदूळ एवढी मंजूर करण्यात आली आहे.
>सरकारी अनास्थेचे दर्शन
एकूणच या आकडेवारीतून केलेली कपात ही सरकारी अनास्थेचे वास्तवदर्शन करत आहे, कुपोषणाची प्रचंड दाहकता असतांना अनावश्यक निधी ठेकेदारांचे पोषण करण्यासाठी रत्याच्या आणि इतर कामांना दिला जात आहे, जो टीएचआर (पाकिटबंद नित्कृष्ट आहार) जनावरेही खात नाही अशा आहारासाठी कोट्यवधी रु पये खर्च केले जातात. मात्र दुसरीकडे भुकेल्या बालकांच्या तोंडचा घास काढून घेण्याचे हे पातक सरकार करत आहे.