जेवढे पाणी, तेवढे पैसे, फुकट पाणी बंद; नगर परिषदेचे नुकसान टळणार

२६ गावे प्रादेशिक नळपाणीपुरवठ्याची ‘चावी’ नगरपरिषदेच्या हाती

हितेन नाईक

पालघर : पालघर २६ गावे नळ पाणीपुरवठा योजनेतून नगरपरिषदेमार्फत २० गावांना वितरित करण्यात येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या बिलाची रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतीकडून भरली जात नसल्याने नगरपरिषदेला २ कोटी ३२ लाख ८९ हजार ५२८ रुपयाचा तोटा सहन करावा लागतो आहे. नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत याचे पडसाद उमटत असल्याने संबंधित २० गावांच्या लाईनवर मीटर्स बसविण्यात येणार असून फुकट पाणी वापरणाºया गावांचा पाणीपुरवठा बंद करण्याची चावी आता नगरपरिषद प्रशासनाच्या हाती राहणार आहे.

पालघर आणि २६ गावे प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना नोव्हेंबर २००९ पासून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून सुरू करण्यात आली आहे. त्यानंतर ही योजना देखभाल तसेच दुरुस्तीसाठी पालघर नगरपरिषदेकडे नोव्हेंबर २०११ पासून हस्तांतरित करण्यात आली आहे. तेव्हापासून या योजनेची संपूर्ण देखभाल आणि दुरु स्ती पालघर नगर परिषदेकडून करण्यात येते. या योजनेसाठी मनोर पाटबंधारे विभागाचे मासवण सूर्या नदीतून पाण्याचा उपसा करण्यात येतो आणि शेलवली येथील जलशुद्धीकरण केंद्रातून पाणी शुद्ध होऊन पालघर आणि अन्य २६ गावांना त्याचा पुरवठा केला जातो.

या योजनेतून नागरी भागात म्हणजे पालघर नगर परिषद ७३.०८ टक्के व ग्रामीण भागात २६.९२ टक्के पाणी पुरवठ्याचे प्रमाण ठरवून दिले आहे. मात्र, सदर योजना सुरू झाल्यापासून ग्रामपंचायत उमरोळी, सातपाटी, बिरवाडी, हरणवाडी, खारेकुरण यांच्या मुख्य वाहिनीवर मीटर बसविलेले आहेत तर अन्य ग्रामपंचायतींना आजही विनामीटर पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना योजनेतून किती टक्के प्रमाणात पाणीपुरवठा केला जातो याचा ताळमेळ नाही. सदर ग्रामपंचायतींना नगरपरिषद अथवा पंचायत समितीकडून पाणी बिलेच देण्यात आली नसल्याने बिले भरण्याच्या महत्त्वपूर्ण प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. त्यामुळे सुमारे १५ गावे ११ वर्षांपासून कुठलीही बिले न भरता फुकट पाणी वापरत असल्याचे नगरपरिषदेचे म्हणणे आहे. त्याचा मोठा आर्थिक फटका नगरपरिषदेला बसत आहे.

ग्रामपंचायतींना पाणी बिले देण्याकरता नगरपरिषदेच्या ६ जून २०१९ च्या सर्वसाधारण सभेच्या ठराव क्र मांक ९ अन्वये मंजुरी मिळाली असून उर्वरित ग्रामपंचायतींना पाणी वितरणाचे मीटर बसविण्याचे काम प्रगतीपथावर असून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून या कामाला तांत्रिक मंजुरी मिळाल्यास पाणी वितरणाचे कामाला तत्काळ सुरु वात करण्यात येणार असल्याचे मुख्याधिकारी अरविंद माळी यांनी लोकमतला सांगितले.सद्यस्थितीत फक्त पंचायत समितीकडून मासवण पंपिंग हाऊस व शेलवली जलशुद्धीकरण केंद्र येथील मासिक बिलावर २६.९२ टक्के रक्कम नगरपरिषदेस देण्यात येत आहे. ही रक्कम वापरलेल्या पाण्याच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. पाणीपुरवठा पाणीपट्टीची मासिक वसुली वीस ते पंचवीस लाख एवढी होत आहे. सदर योजना चालविण्यासाठी आस्थापना खर्च, देखभाल खर्च, औषधे, कच्चे पाणी वगैरे अंदाजित मासिक खर्च तीस ते पस्तीस लाख एवढा होत आहे.

अकरा वर्षांच्या कालावधीत योजनेसाठी वापरलेल्या पंपाचा कालावधी जवळपास संपत आला असून सदर पंप प्रतिदिन २२ ते २४ तास सुरू असल्याने पंप हाऊसवरील मोटार पंप आणि इतर साहित्य नादुरुस्त होते आहे. त्यामुळे एक जास्तीचा मोटार पंप खरेदी करण्याचा प्रस्ताव प्रस्तावित करणे आवश्यक असून त्यासाठी मोठा खर्च येणार असून नगरपरिषदेचे आर्थिक गणित थोडे कोलमडले आहे.

वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाणीपुरवठा अपुरा पडण्याची भीती
पालघर पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागांतर्गत सातपाटीसह शिरगाव, धनसार आदी गावांची जानेवारी २०२० अखेर १ कोटी ३७ लाख ५४ हजार १४७ रुपयांची थकबाकी असून सातपाटी गावाची थकबाकी ५६ लाख ३५ हजार ६३३ रु पये इतकी, शिरगाव १ लाख ९३ हजार ३४०, धनसार २ लाख ५५ हजार २०१, मोरेकुरण १३ लाख १० हजार २७२, कोळगाव ८९ हजार ९०९३, दापोली २७ लाख ६२ हजार ९५६, उमरोळी ग्रामपंचायतीची ७७ हजार ५८०, बिरवाडी ८५ हजार ७६९ इतकी आहे. सदरची योजना ही पूर्णपणे तोट्यात सुरू आहे. त्यामुळे पालघर व २६ गावे प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना यापुढे सुरू ठेवणे नगर परिषदेच्या आर्थिक स्थितीवर ताण पडण्याची शक्यता आहे. या योजनेत एकूण २८ गावांचा समावेश असून त्यातील पालघर, टेंभोडे, नवली, अल्याळी, लोकमान्यनगर आदी आठ गावे ही पालघर नगरपरिषद हद्दीत आहेत आणि उर्वरित २० गावे जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत ग्रामीण भागात आहेत. या गावांची लोकसंख्या पाहता या योजनेचा पाणी पुरवठा अपुरा पडण्याची शक्यता आहे.