मुंबई उच्च न्यायालयाची वादग्रस्त जाहिरात ठेक्याला स्थगिती

मनपाला दणका : प्रकरणाला वेगळे वळण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वसई : वसई-विरार शहर महापालिकेने दिलेल्या वादग्रस्त जाहिरात फलकांचा कर वसूल करणाऱ्या खाजगी जाहिरात कंपनीच्या ठेका प्रकरणाला आता पुन्हा वेगळे वळण लागले आहे. यापूर्वी राज्याच्या नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी ‘जैसे थे’ आदेश दिला होता तसेच आता मुंबई उच्च न्यायालयानेही जाहिरात निविदेच्या ठेक्याला स्थगिती आदेश दिल्याची माहिती वसई-विरार जाहिरात असोसिएशनचे प्रमुख पदाधिकारी सुभाष गोंधळे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
वसई-विरार महापालिकेने मुंबईस्थित मे. वेगास नामक जाहिरात कंपनीला मागील वर्षी हा ठेका दिला होता. सुरुवातीला महापालिकेतील विरोधी गटातील शिवसेना व भाजप नगरसेवकानी पालिकेचे उत्पन्न अधिक असताना व मागील दोन वर्षांपासून जाहिरात कर गोळा न करता कुठलेही सर्वेक्षण न करता तो हेतुपुरस्सर बुडवून कागदावर कमी दाखवून हा ठेका अत्यंत कवडीमोल दराने दिल्याच्या कारणावरून या वादग्रस्त प्रकरणाला मंत्रालयात आव्हान दिले होते. त्यावर नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी सुनावणी घेतली होती आणि या वादग्रस्त जाहिरात ठेक्याला पुढील आदेश होईपर्यंत ‘जैसे थे’ आदेश दिला होता.
आता मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील या जाहिरात ठेकाप्रकरणी वसई-विरार महापालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले असून आता पुन्हा या ‘जैसे थे’ प्रकारामुळे पालिका अजूनही वसई विरारमधील कुठल्याही जाहिरात आस्थापनाकडून जाहिरात कर घेत नसल्याने पालिकेचेच आजवर कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान मागील दोन ते तीन वर्षांपासून असेच सुरू आहे. वसई-विरार शहरातील हजारो बेकायदा फलकांमुळे शहरांचे विद्रुपीकरण सातत्याने सुरूच आहे. त्यातही वसई-विरार महापालिकेचे जाहिरात धोरण पालिकेला १० वर्षे पूर्ण झाली तरी अद्यापही मंजूर होत नाही. त्यामुळे मागील अडीच ते तीन वर्षांपासून जाहिरात फलकांच्या करापोटी एकही रु पयांचे उत्पन्न पालिकेला मिळालेले नाही. अशा जाहिरात फलकांकडून कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न पालिकेला मिळू शकते. मात्र पालिकेने मागील वर्षी मे.वेगास नामक कंपनीला सहा वर्षासाठी वार्षिक अवघ्या ४० लाख रुपयांचा ठेका मंजूर केला. या प्रकरणी पालिका सभागृहातही पडसाद उमटल्यावर हा ठेका वादाच्या भोवºयात सापडला होता.

सर्वेक्षण न करताच ठेका?
पालिकेने २०१३ पर्यंतच वसई-विरार शहरातील जाहिरात आस्थापनांचे सर्वेक्षण करून त्याआधारे हा ठेका दिला आहे.
च्२०१८ मध्ये ठेका देताना पालिकेने पुढील चार वर्षे शहरातील फलकाचे सर्वेक्षण का केले नाही? असा सवाल केला जात आहे.