घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात मनपाला अपयश

अ‍ॅड. नेहा दुबे : महापौर, आयुक्तांवर फौजदारी खटला दाखल करावा

वसई : शहरांतील घनकचºयावर प्रक्रि या करण्यास वा त्याची विल्हेवाट लावण्यास सपशेल अपयशी ठरलेल्या वसई-विरार शहर महापालिकेच्या महापौर आणि आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी अ‍ॅड. नेहा दुबे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय पर्यावरणमंत्री यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केल्याची माहिती विधिज्ञ नेहा दुबे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.

वसई विरार शहरातील जमा होणारा कचरा व त्या घनकचºयासाठी वसई पूर्वेतील मौजे गोखिवरे येथील ५० एकर जागा राज्य शासनाने तेव्हा तत्कालीन नवघर - माणिकपूर नगरपरिषदेला दिली होती. त्यानंतर ५ वर्षे लोटली आणि नंतर शासनाने २००९ मध्ये वसई विरार शहर महानगरपालिका घोषित केली. आज वसई विरार शहर महानगरपालिका अस्तित्वात येऊन एकूण १० वर्षे पूर्ण झाली. तरीही या घनकचºयावर प्रक्रि या करणे अथवा त्याची विल्हेवाट लावण्यात महापालिकेला यश आलेले नाही. दरम्यान, दररोज ८०० मेट्रीक टन कचरा या डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये जमा होत आहे. त्यातच आचोळे येथील मल:निस्सारणासाठी सिडकोने राखीव ठेवलेल्या जागेवर अतिक्र मण करण्यात आले आहे. त्याकडेही महापालिकेने दुर्लक्ष केल्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाला आहे.
त्यामुळे या प्रकरणी महापौर, महापालिका आयुक्त व त्यांचे प्रशासन, सभापती लोकसेवक आदींना यात दोषी धरुन त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी दुबे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.

घनकचºयावर प्रक्रिया नाही
शहरातील कचरा उचलून डम्पिंग ग्राऊंडपर्यंत आणून सोडण्यासाठी ठेकेदाराला कोट्यवधी रुपये दिले जात आहेत. डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचरा रात्री जाळण्यात येतो. तर त्यातून तयार होणाºया विषारी वायूमुळे येथील नागरिकांना खोकला, घसा बसणे, डोके गरगरणे, पोटात मळमळणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे असे नानाविध विकार होतात. त्यातच, डम्पिंग असलेल्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक कंपन्या आहेत. तेथे लाखो कामगार कार्यरत आहेत. त्यांच्याही आरोग्याला धोका आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणात येथील घनकचºयावर कोणतीही प्रक्रि या केली जात नसल्याचे उघड झाले आहे.

घनकचरा प्रकल्पाबाबत आजही ‘जैसे थे’ परिस्थिती आहे, पूर्वी आम्ही नव्हतो, तरीही सन २०१३ मध्ये मे.हंजर नामक कंपनीला हे काम मिळाले होते. परंतु तांत्रिकदृष्ट्या ते पुढे गेलेच नाही. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने या प्रकल्पासाठी निविदाही मागवल्या. तशा जपान, कोरिया, दिल्ली येथून कंपनी व त्यांचे अधिकारी येऊन भेट व चर्चा करून गेले. मात्र प्रत्यक्षात हा प्रकल्प हाती घेऊन काम सुरू करण्यासाठी कोणीही पुढे आले नाही. याबाबतीत महापालिका प्रशासनाने शासनाला ठोस भूमिका व मार्गदर्शनाबाबत लेखी प्रस्ताव दिला असून शासनाकडून आजपर्यंत काहीही पत्र आलेले नाही. त्यामुळे शहरातील घनकचरा प्प्रकल्पाची स्थिती आजही ‘जैसे थे’ आहे.
- माधव जवादे, शहर अभियंता, वसई विरार महापालिका, मुख्यालय विरार