शिक्षकभरतीतील ७० % आरक्षणासाठी आज नागपुरात धरणे

शिक्षक भरतीत स्थानिकांना ७० टक्के आरक्षण मिळावे, यासाठी कोकणातील डीएड., बीएड.धारक आक्रमक झाले आहेत.

विक्रमगड : शिक्षक भरतीत स्थानिकांना ७० टक्के आरक्षण मिळावे, यासाठी कोकणातील डीएड., बीएड.धारक आक्रमक झाले आहेत. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे, रायगड, पालघर या जिल्ह्यांतील डीएड, बीएड.धारक आता नागपूर विधिमंडळासमोर उद्या मंगळवारी धरणे धरणार आहेत.
गेल्या आठ वर्षांपासून शिक्षक भरतीवर बंदी आहे. ती उठवून येत्या काही महिन्यांतच ती पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय शासनाच्या विचाराधीन आहे. कोकणातील डोंगराळ परिस्थितीचा विचार करून या भरतीत स्थानिकांना ७० टक्के आरक्षण मिळावे, अशी मागणी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे, रायगड, पालघर या जिल्ह्यांमधून होत आहे. सन २०१० पूर्वी शिक्षक भरतीत स्थानिकांना आरक्षण होते. तशाच पद्धतीची भरती झाल्यास राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील डीएड्, बीएड्धारकांना न्याय मिळणार आहे, अशी भूमिका त्यांच्या संघटनेने घेतली असल्याचे अध्यक्ष संदीप गराटे, उपाध्यक्ष भाग्यश्री रेवडेकर, सचिव संदेश रावणंग, संकेत गुरसाळे यांनी सांगितले. कोकणातल्या जिल्ह्यांमध्ये परजिल्ह्यातील उमेदवारांची निवड होते आणि तीन वर्षांनंतर पुन्हा ते आपापल्या जिल्ह्यात रवाना होतात. त्यामुळे येथील शाळा शिक्षकांविना ओस पडतात. परजिल्हातील शिक्षकांना स्थानिक जिल्हयाविषयी व भौगोलिक तसेच राजकिय जाण नसल्याने विद्यार्थ्याच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होत आहे. तसेच जिल्हा बदली व नवीन नोकर भरतीवर शासनाचा मोठा खर्च होतो. दरवर्षी ५०० ते ६०० शिक्षक जिल्हाबदली करून जात असल्याने विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी स्थानिकांना भरतीत प्राधान्य मिळणे गरजेचे आहे. परजिल्ह्यातील शिक्षकांना येथील कोकणी बोली भाषेत शिकवता येत नाही. त्यामुळे स्थानिक उमेदवारांची भरती झाल्यास या सर्व समस्यांवर मात करता येईल, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
जिल्हा बदल्यांमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये आणि भरतीत ७० टक्के आरक्षण स्थानिकांना देण्यात यावे, यासाठी सन २०१० पासून स्थानिकांचा हा लढा सुरू आहे. आजपर्यंत अनेकवेळा मोर्चे, उपोषणे करण्यात आली. परंतु, कोकणातील स्थानिकांना आजपर्यंत न्याय मिळालेला नाही. यासाठी आता थेट नागपूर येथील अधिवेशनात हा मुद्दा तडीस लावण्यासाठी विधीमंडळासमोरील मैदानावर धरणे धरण्याचा निर्णय पाच जिल्ह्यांमधील डीएड्, बीएड्धारकांनी घेतला आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नियोजनाच्या बैठका पार पडल्या आहेत. कोकण विभागातील नोकर भरतीमधे स्थानिकावर शासनाने नेहमीच आन्यायच केला आहे. २०१८ च्या कोकण विभागातील कृषी सेवक भरतीमधे १६५ (पेसा क्षेत्र सोडून) जागां पैकी फक्त २० उमेदवार हे कोकणातील होते.
>नोकर भरतीत शासनाने नेहमीच कोंकण प्रांतातील स्थानिकावर अन्याय केला आहे. लवकरच शिक्षक भरती करण्याचे संकेत शासनाने दिले आहेत. या भरतीत स्थानिक उमेदवारांना ७० टक्के आरक्षण मिळावे व शासनाचे या मुद्दावर लक्ष जावे यासाठी आम्ही नागपूर येथील पावसाली अधिवेशनात धरणे धरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
-मिलिंद सीताराम पाटील, डी. एड, बी.एड कोंकण विभाग पालघर जिल्हा अध्यक्ष
>२०१८ च्या कोकण विभागातील कृषी सेवक भरतीमधे १६५ (पेसा क्षेत्र सोडून) जागांपैकी केवळ फक्त 20 उमेदवार हे कोकणातील रुजू होऊ शकणार आहेत. त्यामुळे कोकण विभागातील कृषी पदविका, पदवीधारकांवर अन्याय झाला आहे. तो पुन्हा होऊ नये या साठी आमची संघटना स्थानिकांना प्राधान्य देण्यासाठीचा मुद्दा लाऊन धरते आहे. याच पार्श्वभूमीवर शासकीय नोकर भरतीत स्थानिकांना ७० टक्के आरक्षणासाठी होणाऱ्या उद्याच्या आंदोलनाला आम्ही पाठिंबा दिला आहे.
-अमोल सांबरे,
कोकण विभाग कृषी पदविकाधारक संघर्ष समिती