जिल्हा विकासासाठी कठोर अंमलबजावणीची गरज

विरार-बोरिवलीदरम्यान रेल्वेचे चौपदरीकरण, वसई-विरार उपप्रदेशामध्ये महानगरपालिकेचे आगमन, डहाणू-चर्चगेटदरम्यान उपनगरीय रेल्वे सेवा व त्यानंतर पालघर जिल्ह्याची निर्मिती

दीपक मोहिते, वसई
विरार-बोरिवलीदरम्यान रेल्वेचे चौपदरीकरण, वसई-विरार उपप्रदेशामध्ये महानगरपालिकेचे आगमन, डहाणू-चर्चगेटदरम्यान उपनगरीय रेल्वे सेवा व त्यानंतर पालघर जिल्ह्याची निर्मिती, असे एकामागोमाग प्रकल्प मार्गी लागले अन् नागरीकरणही वाढले.
जिल्ह्याची लोकसंख्या २५ लाखांवर पोहोचली आहे. भविष्यात अनेक प्रश्न उभे ठाकणार आहेत. रेल्वे, महानगरपालिका, महसूल, मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण व अन्य शासकीय विभागांनी एकत्र येऊन विकास आराखडा तयार करणे गरजेचे आहे. पाणी, वाहतूक, आरोग्य, घनकचरा व्यवस्थापन आदी महत्त्वाच्या विकासकामांवर संयुक्तरीत्या कार्यवाही न झाल्यास भविष्यात या भागात स्थलांतरित होणाऱ्या नागरिकांना अनेक नागरी समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. रेल्वेतर्फे विरार-डहाणूदरम्यान चौपदरीकरण करण्यासंदर्भात हालचाली सुरु झाल्या आहेत. हे काम मार्गी लागल्यास पालघर, बोईसर, सफाळे, डहाणू परिसरात लोकसंख्येला वेग येण्याची शक्यता आहे. तारापूर औद्योगिक क्षेत्रामधील कारखान्यांमुळे बोईसर शहराची लोकसंख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली. त्यामुळे शहर सफाई, पाणी व अन्य विकासकामांचा बोजवारा उडाला. डेंग्यू, स्वाइन फ्लू इ. आजारांनी नागरिक त्रस्त आहेत. मुंबईच्या धर्तीवर जिल्ह्यात एकही सरकारी रुग्णालय नाही. उपचाराकरिता नागरिकांना भगवती, जे.जे., केईएम रुग्णालयांत धाव घ्यावी लागते. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असली तरी भविष्यात हाताबाहेर जाण्याची शक्यता आहे.
जिल्हानिर्मिती होऊनही परिस्थितीमध्ये बदल होऊ शकला नाही. जिल्हा विकासाबाबत पालकमंत्री तसेच जिल्हाधिकारी यांची मानसिकता नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात भरीव विकासकामे झालेली नाहीत. जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या बैठका या केवळ दिखाऊ असतात. जिल्हा विकासाबाबत अधिकारीवर्ग वरिष्ठांची केवळ दिशाभूल करण्याचे काम करत असतो. वाढत्या लोकसंख्येच्या या जिल्ह्याचे कामकाज रुळांवर आणण्याकरिता वास्तविक जिल्हाधिकारी व पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
रेल्वेचे जाळे पसरत चालले आहे. ज्या भागात रेल्वे जाते, त्या परिसरात लोकसंख्यावाढीला वेग येत असतो, असा अनुभव आहे. विरार-डहाणूदरम्यान रेल्वेचे चौपदरीकरण झाले तर भविष्यात लोकसंख्येचा स्फोट होऊ शकतो. परंतु, अशा गंभीर प्रश्नी प्रशासन व मंत्रीमहोदय सजग नाहीत. पाण्याअभावी एकेकाळी वसईतील उपप्रदेश होरपळून निघाला. त्याचीच पुनरावृत्ती पालघर-बोईसर भागात होता कामा नये. कालांतराने लोकसंख्या अधिक वाढली की, येथील नागरिकांचे काय हाल होणार आहेत, हे केवळ त्या ईश्वरालाच माहीत. पाण्याचे अतिरिक्त स्रोत निर्माण करणे, हे फार मोठे आव्हान मनपा, जिल्हा प्रशासन, पंचायत समित्यांसमोर आहे. ग्रामीण भागात विहिरी, कूपनलिकांचा तरी आधार आहे. परंतु, शहरी भागात अतिरिक्त स्रोत निर्माण होणे, ही काळाची गरज आहे. वास्तविक, जिल्हा नियोजन बैठकीमध्ये या संभाव्य आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी पालकमंत्र्यांना जाब विचारणे गरजेचे आहे. केवळ विकास आराखडा तयार करणे, आर्थिक तरतूद केली की, आपले काम संपले, अशी मानसिकता नसली पाहिजे. जे ठरवले, जे निर्णय घेतले, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने प्रशासन कामाला लागले आहे की नाही, याचा साप्ताहिक आढावा पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यायला हवा.