अमृत आहार योजनेच्या लाभार्थ्यांचे ताट रिकामे

गर्भवती महिला, स्तनदा मातांच्या कुपोषणवाढीची भीती

जव्हार : कुपोषण आणि व्यवस्थेची अनास्था पालघर जिल्ह्याच्या जणू पाचवीलाच पुजलेली आहे. गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांसाठी असलेल्या भारतरत्न डॉ.ए. पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेला पालघर जिल्ह्यात पुन्हा घरघर लागली आहे. २० कोटी रुपये निधीची अवश्यता असताना केवळ साडेसहा कोटी रुपये निधी दिल्याने सप्टेंबर २०१९ पासून या योजनेला निधीच नसल्याने ‘लाभार्थी मातांच्या हाती अमृत आहाराचे रिकामे ताट’ अशी अवस्था झाली आहे. याचा थेट परिणाम पुन्हा एकदा कुपोषण वाढीवर होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. याबाबत पालघर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलेल्या मागणीपत्रानंतरही निधी मिळाला नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी याबाबत संताप व्यक्त केला. श्रमजीवी याबाबत आंदोलन करणार आहे.
पालघर जिल्ह्यात २०१६ साली कुपोषणावर महाभारत झाले. एका वर्षात तब्बल ६०० बालकांचा कुपोषणाने मृत्यू झाल्यानंतर श्रमजीवी संघटनेने लक्षवेधी आंदोलने केली आणि जगभरात कुपोषणाची दाहकता पोहचली. त्यानंतर सरकारने भारतरत्न डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार या योजनेचे उद्घाटन पालघर जिल्ह्यातून केले. या योजनेंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र व अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अंगणवाड्यांमधील, स्त्री गरोदर असल्याचे निश्चित झाल्यापासून गरोदर स्त्रियांना बाळंतपणापर्यंत व स्तनदा मातेस बाळंतपणानंतर ६ महिने एक वेळ चौरस आहार देण्याची तरतूद आहे. तसेच डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना टप्पा-२ नुसार अनुसूचित क्षेत्र व अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात असलेल्या अंगणवाड्यांतर्गत ७ महिने ते ६ वर्ष वयोगटातील सर्व बालकांना प्रतिदिन शाकाहारी मुलांना २ केळी, मांसाहारी मुलांना १ उकडलेले अंडे आठवड्यातून ४ वेळा म्हणजेच महिन्यातून १६ दिवस एक वेळचा अतिरिक्त आहार पुरविण्यास शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय प्रणालीद्वारे आयुक्तालयामार्फत निधी थेट वितरीत करण्यात येत होता, परंतु आयुक्त, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना यांच्याकडील पत्रानुसार यापुढे हा निधी जिल्हाधिकाºयांमार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याबाबत कळविले आहे.

योजनेसाठी २० कोटी एवढा निधी प्रस्तावित

पालघर जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम २०१९-२० अंतर्गत या योजनेसाठी एकूण रुपये २० कोटी एवढा निधी प्रस्तावित करण्यात आला असून यापूर्वी रुपये ६ कोटी ६६ लाख निधी अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर उपलब्ध करून दिला आहे.

हा निधी बालविकास प्रकल्प अधिकारी पालघर यांच्यामार्फत अमृत आहार योजनेकरिता वापरण्यात आला आहे. पालघरच्या सर्वसाधारण सभेत उर्वरित १३ कोटी ३३ लाख निधी उपलब्ध होण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

प्रस्तावित नियत व्ययातील शिल्लक रुपये ८ कोटी रुपये निधी आजही देण्यात आलेला नाही, तसेच या योजनेसाठी मार्च २०२० पर्यंत अधिकचा १४ कोटी ९० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध व्हावा ही मागणी आजपर्यंत प्रलंबित आहे.