पाच महिन्यांपासून पगार नाही, वसई-विरार परिवहन सेवेच्या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ

वसई-विरार महापालिकेची परिवहन सेवा मेसर्स भागीरथी ट्रान्सपोर्ट या खाजगी ठेकेदारामार्फत चालवली जाते. या सेवेत एकूण दोन हजार वाहनचालक आणि कर्मचारी आहेत. लॉकडाऊन काळात परिवहन सेवा बंद झाली आहे. तेव्हापासून या कर्मचाºयांना पगार मिळालेला नाही.

नालासोपारा - लॉकडाऊनचे नियम शिथिल होत असताना सार्वजनिक वाहतूक सेवा सुरू झाल्या असल्या तरी वसई-विरार महानगरपालिकेची परिवहन सेवा अद्याप सुरू झालेली नाही. यामुळे सामान्य प्रवाशांची गैरसोय होत आहे, तर दुसरीकडे परिवहन सेवा बंद असल्याने मागील पाच महिन्यांपासून दोन हजार कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

वसई-विरार महापालिकेची परिवहन सेवा मेसर्स भागीरथी ट्रान्सपोर्ट या खाजगी ठेकेदारामार्फत चालवली जाते. या सेवेत एकूण दोन हजार वाहनचालक आणि कर्मचारी आहेत. लॉकडाऊन काळात परिवहन सेवा बंद झाली आहे. तेव्हापासून या कर्मचाºयांना पगार मिळालेला नाही. सेवा बंद असल्याने आर्थिक परिस्थितीचे कारण देत ठेकेदार कर्मचाºयांना पगार देत नाही आणि कर्मचाºयांना दुसरीकडे नोकरीही मिळत नाही. त्यामुळे घर चालवायचे कसे, असा प्रश्न या कर्मचाºयांना पडला आहे. एस.टी. महामंडळ कर्मचाºयांना अर्धा पगार देत आहे, मग परिवहन ठेकेदार का देत नाही, असा सवाल या कर्मचाºयांनी केला आहे. लॉकडाऊनमध्ये एस.टी. काही प्रमाणात तर मुंबईतही बेस्ट सुरू होती. आम्हीही काम करायला तयार आहोत, मात्र ठेकेदारच बससेवा सुरू करत नसल्याचा आरोप कर्मचाºयांनी केला आहे. तर आयुक्तांशी पगाराबाबत बोलणी सुरू आहे, असे कारण
देत ठेकेदाराने ऐनवेळी हात वर
केल्याने कर्मचाºयांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे.

बस नसल्याने सामान्य नागरिकांचे हाल

1परिवहन सेवेतील कर्मचाºयांवर पगाराविना आर्थिक संकट ओढवले असताना बस नसल्याने शहरातील सामान्य नागरिकांचेही हाल होत आहेत. वसई-विरार शहरांचे जनजीवन आता पूर्णपणे पूर्वपदावर आले आहे. दुकाने, बाजारपेठा तसेच वसई पूर्वेला असलेल्या औद्योगिक कंपन्याही सुरू झाल्या आहेत.

2मात्र, या ठिकाणी जाण्याची सोय कामगारांना उपलब्ध नाही. त्यामुळे शेकडो कर्मचारी दररोज ८ ते १० किलोमीटर पायपीट करत कंपनीत पोहोचतात. त्यामुळे शहरांतर्गत बस सुरू करावी, अशी मागणी विविध संस्था आणि संघटनांनी केली आहे.

अत्यावश्यक सेवेसाठी सुरू असलेल्या परिवहन सेवेच्या ३५ ते ४० कर्मचाºयांचा पगार देण्यात आला आहे व जे कामावर नाहीत, त्यांना पगार देण्यात आलेला नाही. मनपा परिवहन सेवा सुरू करण्यास सांगते आहे. पण, पैशांचे काहीही बोलत नाही किंवा हमी देत नाही. सोशल डिस्टन्सिंगच्या आधारे ५० टक्के प्रवासी कमी झाल्यावर डिझेलचा खर्चही सुटणार नाही. पगाराबाबत आयुक्तांकडे आमच्या वाटाघाटी सुरू आहेत. लवकरच काही निर्णय येईल.
- मनोहर सकपाळ, संचालक, मेसर्स भागीरथी ट्रान्सपोर्ट प्रा.लि.

ठेकेदाराचा कर्मचाºयांच्या पगाराबाबत महानगरपालिकेशी कोणताही संबंध नाही. ठेकेदार कर्मचाºयांच्या पगारासाठी जबाबदार असतो. कंत्राटदाराने गरिबांना पैसे द्यावे. मागेही या कामगारांनी पगार मिळाला नाही म्हणून संपाचे हत्यार उपसले होते. त्या वेळी पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी कंत्राटदाराला स्पष्ट ताकीद दिली होती की, कर्मचाºयांचे पगार तुम्ही द्यायचे. ते जर आमच्या कार्यालयात आले तर तुमच्यावर गुन्हा दाखल होईल.
-विश्वनाथ तळेकर, प्रभारी सहायक आयुक्त,
वसई-विरार माहापालिका

आम्हाला पाच महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही. घर चालविणे अवघड झाले आहे. काम नाही आणि खर्च होत आहे. बसेसही सुरू होत नाहीत. दुसरे कामदेखील करू शकत नाही. किमान घर चालविण्यासाठी आम्हाला आर्थिक मदत दिली पाहिजे.
- सोमनाथ गायकवाड, बसचालक,
परिवहन सेवा