डॉक्टर नव्हे, वेठबिगारच

आदिवासी व दुर्गम भागातील आरोग्य केंद्रांत कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या डॉक्टरांवर वेठबिगारीची पाळी आली आहे. गेल्या १२ वर्षांपासून अस्थायी स्वरूपात काम

शशिकांत ठाकूर , कासा
आदिवासी व दुर्गम भागातील आरोग्य केंद्रांत कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या डॉक्टरांवर वेठबिगारीची पाळी आली आहे. गेल्या १२ वर्षांपासून अस्थायी स्वरूपात काम करणाऱ्या या डॉक्टरांना यासाठी वारंवार आंदोलने, अर्ज, विनंत्या कराव्या लागल्या आहेत. एवढे करूनही शासन सेवेत सामावून घेत नसल्याने नोकरीच्या अनिश्चिततेमुळे कुटुंबाचा गाडा कसा चालवावा, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आ वासून उभा आहे.
पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील आरोग्य केंद्रांत काम करणाऱ्या कंत्राटी डॉक्टरांची संख्या २७ आहे. तर राज्यात ती ७९१ असल्याचे संघटना प्रतिनिधींकडून सांगण्यात आले. गेल्या १२ वर्षांपासून सदर कंत्राटी डॉक्टर काम करत आहेत. त्यापैकी बऱ्याच डॉक्टरांकडे ते कार्यरत असलेल्या आरोग्य केंद्रांत प्रभारी वैद्यकीय अधिकारीपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. काही ठिकाणी एकच डॉक्टर कार्यरत असल्याने त्यांना २४ तास काम करावे लागत आहे. त्यामुळे साप्ताहिक रजा घेता येत नसल्याने त्यांच्या कौटुंबिक व्यवस्थेवर परिणाम झाल्याचे अनेक डॉक्टरांनी लोकमतला सांगितले.
कायमस्वरूपी झालेले बहुतेक डॉक्टर आदिवासी दुर्गम भाग तसेच नक्षलग्रस्त भागात वैद्यकीय सेवेसाठी जाण्यास तयार होत नाहीत. त्यामुळे अशा ग्रामीण भागात कंत्राटी डॉक्टरांची नेमणूक शासनस्तरावरून करण्यात आली आहे. आदिवासी भागातील एका आरोग्य केंद्रांतर्गत ३० ते ३५ गावांचा समावेश होतो तसेच ८ ते १० उपकेंद्रांचा समावेश होत असून सदर गावे आरोग्य केंद्रापासून दूरवर व डोंगरदऱ्याखोऱ्यांत आहेत. त्यामुळे विविध आरोग्यविषयक योजना राबविण्यासाठी डॉक्टरांना खेड्यापाड्यांतील सदर गावांना भेटी द्याव्या लागतात.
आदिवासी व ग्रामीण भागात बालमृत्यू, मातामृत्यू, कुपोषण आदी समस्या भीषण आहेत. तसेच पावसाळ्यात निर्माण होणारे साथीचे आजार यांचे प्रमाणही मोठे असल्याने त्यावर नियंत्रण ठेवावे लागते. त्यामुळे शासनस्तरावरून उत्तम आरोग्य सुविधा पुरविणे गरजेचे आहे. दुर्गम भागातील बऱ्याच आरोग्य केंद्रांत डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांच्या निवासाची सोय नाही. तसेच अपुरा कर्मचारीवर्ग अशा परिस्थितीत सदर कंत्राटी डॉक्टरांना काम करावे लागते. त्यामुळे उत्तम आरोग्य सेवेसाठी खेड्यापाड्यांत व आदिवासी भागात काम करणाऱ्या डॉक्टरांना कायमस्वरूपी सेवा नसल्याने आर्थिक व कौटुंबिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने सेवेत सामावून घेण्याची मागणी या डॉक्टरांकडून होत आहे.