केवळ सकारात्मक विचार नको, कृतिशील अंमलबजावणी महत्त्वाची

राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन कृषी क्षेत्राच्या विकासाकरिता सर्वांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. केवळ सकारात्मक विचार करून नव्हे, तर कृतिशील अंमलबजावणी कृषी क्षेत्राच्या

मुंबई : राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन कृषी क्षेत्राच्या विकासाकरिता सर्वांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. केवळ सकारात्मक विचार करून नव्हे, तर कृतिशील अंमलबजावणी कृषी क्षेत्राच्या विकासाला पूरक ठरेल. त्यासाठी शासनाने शेतकरी आणि शेतीसाठीच्या योजना, प्रकल्प तळागाळात पोहोचविल्या पाहिजेत, असा सूर ‘आयबीएन-लोकमत’ प्रस्तुत ‘जागर बळीराजाचा’ या परिसंवादात कृषी तज्ज्ञांनी आळविला.
सह्याद्री अतिथीगृहात गुरुवारी ‘आयबीएन-लोकमत’ प्रस्तुत ‘जागर बळीराजाचा’ हा कृषीमंथनपर कार्यक्रम पार पडला. या वेळी सकाळी पार पडलेल्या सत्रात ‘महाराष्ट्रात कृषीक्षेत्राची पीछेहाट का होतेय?’ या विषयावर कृषितज्ज्ञांनी विचार मांडले. या परिसंवादाचे प्रास्ताविक ‘आयबीएन-लोकमत’चे कार्यकारी संपादक मंदार फणसे यांनी केले. तर कार्यकारी संपादक महेश म्हात्रे यांनी परिसंवादात सूत्रसंचालकाची भूमिका पार पाडली.
याप्रसंगी उपस्थित विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, नैराश्याच्या भूमिकेतून शेतीकडे पाहण्याची गरज नाही. याउलट, शेतीला अधिकाधिक उभारी देण्यासाठी अधिक चांगल्या पर्यायांचा विचार व्हायला पाहिजे. मागील तीन वर्षांच्या दुष्काळावर शेतकऱ्यांनी मात केली आहे, मात्र शेतकऱ्याला विम्याच्या माध्यमातून आर्थिक संरक्षण दिले पाहिजे.
जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे म्हणाले की, शेतीसंदर्भात ठोस निर्णय घेण्यास केंद्र आणि राज्य सरकार कमी पडले आहे. शेती उत्पादनांसाठी ठरावीक पण कायमस्वरूपी धोरणे आणायला हवीत. कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात झाली पाहिजे, त्यानंतर परिस्थिती बदलेल अशी आशा आहे. तर शेतकरी नेते विजय जावंधिया म्हणाले की, देशात केवळ १० टक्के नफ्याची शेती आहे. परंतु उरलेल्या ९० टक्के शेतकऱ्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. २०२२मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले; मात्र आजची परिस्थिती पाहता ते कसे होईल, हा प्रश्न उभा ठाकला आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ असे केवळ म्हटले जाते. मात्र सगळीच धूळफेक सुरू आहे, असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले.
कृषी व पणन राज्यमंत्री सदा खोत म्हणाले की, पावसामुळे ज्या ठिकाणी शेतीमालाचे नुकसान झाले आहे तेथील पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत.शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मार्ग काढण्यात येईल. शेतीविषयी पर्यावरण अभ्यासक परिनीता दांडेकर म्हणाल्या की, आपण कितीही सकारात्मक विचार केला तरी शेतीची पीछेहाट होईल.
अजूनही कोरडवाहू शेतकऱ्यांना काहीही मिळत नाही. मोदी सरकार अद्याप डाळीला हमीभाव देऊ शकलेले नाही. जलसंधारणावर खर्च केला खरा; पण त्याचा फायदा अजूनही शेतकऱ्यांना मिळू शकलेला नाही, याविषयी राज्य शासनाने आत्मचिंतन केले पाहिजे. तर
शेतकरी नेते पाशा पटेल म्हणाले की, शेतीचा विकास आणि शेतकऱ्यांचा विकास या दोन गोष्टी वेगळ्या
आहेत हे सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. शिवाय, पावसाचे बदललेले पॅटर्न पाहता हल्ली फक्त ढगफुटी आणि दुष्काळ हे दोनच नक्षत्र दिसून येतात. त्यामुळेच आता कित्येक वर्षांपासून पिचलेला शेतकरी मराठा मोर्चाच्या माध्यमातून रस्त्यावर उतरलेला आहे. (प्रतिनिधी)

शेतीविषयक हवामान अभ्यासक डॉ. रामचंद्र साबळे म्हणाले की, २०१५मध्ये १३६ गावे दुष्काळग्रस्त झाली. शेतकऱ्यांना उपयुक्त असे हवामानाचे अंदाज भारतीय हवामान शास्त्र विभागाने दिले पाहिजेत. सध्या चर्चेत असलेल्या पॅरिस हवामान कराराच्या वेळीही शेतकरी आणि शेती यांचा विचार केला गेला पाहिजे. यावर मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री दिलीप कांबळे म्हणाले की, जिल्हा पातळीवर स्वयंचलित हवामानाचा अंदाज वर्तवणारी यंत्रणा लवकरच सुरू होणार आहे. शेतकऱ्यांचा विकास करायचा असेल तर जलसंधारणाची कामे गरजेची आहेत. आमचे सरकार बळीराजाची साथ कधीच सोडणार नाही, अशी ग्वाहीसुद्धा त्यांनी दिली.