आता मच्छीमार सापडले दुहेरी कात्रीत

आॅगस्टच्या पहिल्या तारखेपासून मासेमारीचा मुहूर्त असला तरी, हवामान खात्याने वादळीवऱ्यांसह लाटांचे संकट येणार असल्याचे भाकित केले

हितेन नाईक ,पालघर
आॅगस्टच्या पहिल्या तारखेपासून मासेमारीचा मुहूर्त असला तरी, हवामान खात्याने वादळीवऱ्यांसह लाटांचे संकट येणार असल्याचे भाकित केले आहे. यापाश्वभुमिवर विक्रमगड, जव्हार येथील बोटीत काम करणाऱ्या आदिवासी खलाशी कामगारांनी शेतीच्या कामांना सुरूवात केली आहे. दरम्यान, उपजीविकेच्या बाबतीत एकीकडे जीवाचे संकट तर दुसरीकडे हेच खलाशी लावणीची कामे करतात. मात्र पावसाने नुकतीच पुन्हा सुरूवात केल्याने ती कामे सुद्धा अपूर्ण आहेत. त्यामुळे जायचे कुठे या दुहेरी कात्रीत पालघर जिल्ह्यातील मच्छीमार सापडला आहे.
पालघर, ठाणे जिल्ह्यासह गुजरात मधील दमण, मरोली, जाफराबाद आदी भागातील मच्छीमारांनी एकत्र येत मत्स्य उत्पादक व मत्स्य संवर्धनाच्या दिशेने सकारात्मक पावले टाकीत १० जून पासून सुरू होणारी पावसाळी मासेमारी बंदी १५ मे पासूनच अंमलात आणली. अशावेळी युतीच्या केंद्र व राज्य सरकारने १० जून ते १५ आॅगस्ट या पावसाळी बंदी कालावधीत वाढ करण्याऐवजी पूर्व किनारपट्टीभागात १५ एप्रिल ते १४ जून तर पश्चिम किनारपट्टीवरील भागात १ जून ते ३१ जुलै अशी पावसाळी बंदीची घोषणा केली.
पालघर तालुक्यातील सातपाटी, एडवण, दातिवरे, वडराई, टेंभी, मुरबे, नवापुर, उच्छेळी, दांडी भागातील सुमारे दीड हजार मासेमारी नौकामध्ये मनोर, विक्रमगड, जव्हार, डहाणू, तलासरी भागातील ५ ते ७ हजार आदिवासी कामगार काम करीत आहेत. यावर्षी जूनमध्ये योग्य वेळी सुरू झालेल्या पावसाने मागील २० दिवसापासून दडी मारल्याने पेरणी खोळंबली होती. परंतु सोमवारपासून वीजेच्या कडकडाटासह मुसळधार पावसाने पुन्हा जोर धरला आहे. त्यामुळे पाऊस थांबल्यानंतर पुन्हा पेरणीच्या कामाला सर्वत्र सुरूवात होणार आहे. त्यामुळे मासेमारीला जाण्यासाठी खलाशी उपलब्ध होणे कठीण आहे.
३१ जुलै पासूनच मासेमारीला परवानगी देऊन शासनाने मच्छिमाराना मृत्यूच्या दाढेत ढकलण्याचे काम केल्याची भावना जिल्हा सल्लागार समितीचे सदस्य सुभाष तामोरे यांनी व्यक्त केली आहे. आॅगस्ट १९८९ साली मुंबईतून मासेमारीसाठी गेलेल्या ७९ ट्रॉलर्सना जलसमाधी मिळून ३०५ खलांशांचा मृत्यू झाला होता. या सर्व खलाशांचे मृतदेह मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सातपाटी आदी भागातील किनारपट्टीवर लागले होती. त्यामुळे याच घटनेची पुनरावृत्ती करावयाची आहे काय? असा सवाल महाराष्ट्र कृती समितीचे सरचिटणीस नरेंद्र पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.