अवैध शाळांना एक लाखाचा ठोठावला दंड

या जिल्ह्यात असलेल्या १९९ अवैध शाळांच्या व्यवस्थापनांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून या प्रत्येक शाळेने स्वखर्चाने ही शाळा अवैध आहे.

- हितेन नाईक
पालघर : या जिल्ह्यात असलेल्या १९९ अवैध शाळांच्या व्यवस्थापनांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून या प्रत्येक शाळेने स्वखर्चाने ही शाळा अवैध आहे. असा ठळक बोर्ड दर्शनी भागात लावणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. असा फलक न लावणाऱ्या शाळांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात येणार आहे.
ही माहिती जिल्हापरीषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलींद बोरीकर यांनी लोकमतला दिली. जिल्ह्यात बेकायदेशीर शाळांची संख्या १९९ व त्यातील ७० टक्के शाळा वसई तालुक्यात असे वृत्त लोकमतने दिले होते. त्याची बोरीकर यांनी तातडीने दखल घेतली व सर्व संबंधितांची बैठक सोमवारी आपल्या कार्यालयात आयोजित केली होती. त्यामध्ये झालेल्या विचारमंथना अंती हे दोनही निर्णय घेण्यात आले. त्याची अमंलबजावणी करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी राजेश कंकाळ यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. या शाळांना दंड भरण्याच्या व फ्लेक्स लावण्याच्या नोटीसा तातडीने बजावण्यात येतील व त्यांची पूर्ती देखील तत्परतेने होईल. त्यात कसूर करणाºया शाळांच्या व्यवस्थापना विरुद्ध एफआयआर दाखल केले जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पालघर तालुक्यात इयत्ता पहिली ते १० वीच्या १६ शाळा, तलासरी तालुक्यातील ३ शाळा, डहाणू तालुक्यातील ३ शाळा, वाडा तालुक्यातील ९ शाळा, जव्हार तालुक्यातील १ शाळा, मोखाड्यातील ३ शाळा, विक्रमगडमधील ४ शाळा अशा फक्त ३९ शाळा तर वसई तालुक्यातील सर्वाधिक १६० शाळा असून त्यात प्राथमिक व माध्यमिक विभागाच्या मराठी , इंग्रजी व उर्दू माध्यमाच्या शाळांचा समावेश आहे.
जिल्ह्यातील, बोईसर, नालासोपारा, भट पाडा दहीसर (वसई), बोळींज, गासकोपरी, कामण, मालजीपाडा, पेल्हार, सातीवली, माणिकपूर, विरार, आदी भागातील झोपडपट्टीतील परप्रांतीय आणि गरीब कामगारांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांच्याकडून मोठे डोनेशन उकळून त्यांच्या मुलांना प्रवेश दिला जातो.
या १९९ अनिधकृत शाळा पैकी झोपडपट्टीजवळ असणाºया बहुतांशी शाळांमध्ये शिकविणाºया शिक्षकांजवळ उत्तरप्रदेश, बिहार आदी राज्यातील युनिर्व्हसिटी च्या पदव्या असून त्यांच्याकडून अशुद्ध आणि चुकीचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना देण्यात येत असल्याचे वास्तव लोकमत ने काही वर्षांपूर्वी मांडले होते. परंतु त्याची दखल घेतलेली नव्हती ती यावर्षी घेतली गेली याबद्दल समाधान व्यक्त होते आहे.
निकषपूर्ती नाही तरीही शाळांना परवानगी कशी?
अनेक शाळांनी स्वत:चे मैदाने व अन्य सुविधा असण्याच्या शर्र्तींची पूर्तता केली नसतांनाही त्यांना शिक्षण विभागाने कशाच्या आधारे परवानग्या दिल्या आहेत हे तपासल्यास भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे बाहेर येतील. जि.प. पालघरचा शिक्षण विभाग म्हणजे भ्रष्टाचाराचे आगार बनल्याचा आरोप नेहमीच केला जातो.
नालासोपाºयात संतोषभुवन या परिसरात बेकायदेशीर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, शिक्षणाधिकारी राजेश कंकाळ यांनी पालकांच्या जागृतीसाठी ही यादी प्रसिद्ध केल्याचे सांगितले.