मराठा आरक्षणाला ओबीसी, आदिवासींंचा विरोध

तहसीलदार कार्यालयासमोर धरणे : जिल्ह्यात लोकसंख्या १ टक्का अन् आरक्षण १६ टक्के असल्याचा दावा

पालघर : जिल्ह्यामध्ये नोकरी व व्यवसाया निमित्त आलेल्या व लोकसंख्येच्या मानाने फक्त एक टक्का असलेल्या मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण मिळणार असल्याने ओबीसी व आदिवासी समाजाने नाराजी व्यक्त केली आहे. बहुसंख्यांक असूनही या समाजाला फक्त ९ टक्के आरक्षण राहणार असल्याचे शासनाच्या अध्यादेशात स्पष्ट झाल्याने गुरु वारी पालघर तहसीलदार कार्यालयासमोर ओ बीसी हक्क परिषदेच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले.

मंडळ आयोगानुसार देशात ओबीसी घटकांना २७ टक्के आरक्षण दिले जात होते ते आता कमी करून १९ टक्क्यांवर आणले गेले. राज्यात विविध धर्मातील ३४६ जातीचा समावेश ओबीसी (इतर मागास प्रवर्ग) मध्ये करण्यात आला आहे. राज्यात ओबीसींना पूर्वी १९ टक्के आरक्षण दिले जात असतांना (पूर्वीच्या ठाणे जिल्ह्यात) आता १० टक्के अनुसूचित जमातीला देऊन ओबीसींना केवळ ९ टक्के आरक्षण उरले आहे.

नवनिर्मित पालघर जिल्ह्याच्या निर्मिती नंतर पेसा क्षेत्रातील क व ड प्रवर्गातील तलाठी, ग्रामसेवक, सर्वेक्षक, अंगणवाडी, पर्यवेक्षक, शिक्षक, कृषी सहाय्यक, परिचारिका, बहु उद्देशीय आरोग्य कर्मचारी, वनपाल, वनरक्षक, पोलीस पाटील, कोतवाल आदी १८ शासकीय पदे केवळ अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित केल्याने जिल्ह्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ६३ टक्के असलेल्या ओबीसी समाजावर अन्याय केला जात असल्याचे परिषदेचे म्हणणे आहे.

जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या २९ लाख ९० हजार ११६ इतकी असून अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ११ लाख १८ हजार ८ (३७ टक्के) तर उर्वरित समाजाची लोकसंख्या १८ लाख ७२ हजार १०८ (६३ टक्के) इतकी आहे. आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी या अन्यायाविरोधात विधानसभा व लोकसभेत आवाज उठवित नसल्याने ओबीसी समाजात प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे.

या अन्यायकारक प्रक्रि ये विरोधात ७ सप्टेंबर २०१५ रोजी अनुसूचित जमतीसाठीच्या तलाठी भरती प्रक्रियेच्या विरोधात हक्क परिषदेने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन करून या भरतीत भूमी पुत्राचा समावेश करण्याची मागणी केली होती. या विरोधात सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून अनुसूचित जमातीच्या नोकर भरातीस तुर्त स्थगिती देण्यात आलेली आहे.
भूमीपुत्राच्या लढाईसाठी उभारण्यात आलेल्या आंदोलकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम शासनाने १९ डिसेंबर २०१८ रोजी काढलेल्या अध्यादेशाने केल्याचा आरोप हक्क परिषदेने केला आहे. संख्येने अत्यल्प अशा मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षणामुळे अन्याय होणार असल्याचे त्यांनी सागितले.
 

मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण जनरल कॅटेगरीच्या ४८ टक्के मधून दिलेले आहे. त्यामुळे आम्हाला मिळालेले आरक्षण हे ओबीसी किंवा आदिवासी समाजाचे आरक्षण कमी करून दिले असल्याची चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. आणि मिळालेले आरक्षण राज्य पातळीवरील असल्याने त्याचा लाभ व्यापक आहे. इतर समाजाने दिशाभूल करणाऱ्यांवर विश्वास ठेऊ नेये असे मी आवाहन करतो.
- वागेश कदम, मराठा नेता