मीरा भाईंदर महापालिकेच्या वादग्रस्त बीएसयुपी योजनेच्या चौकशीचे आदेश 

Mira Bhayander Municipal Corporation : ११८ कोटी १६ लाख ५७ हजार रुपयांचे तीन इमारतींचे बांधकामातून ९६० झोपडपट्टीवासियांना दोन वर्षात घरे बांधून मिळणार होती .

मीरारोड -  गेल्या १० वर्षांपासून रखडलेल्या काशिमीरा भागातील झोपडपट्टीवासियांना पक्की घरे देण्याच्या वादग्रस्त बीएसयुपी योजनेची चौकशी करण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे.

बीएसयुपी योजनेंतर्गत महापालिकेने २००९ साली काशीचर्च झोपडपट्टी मधील ४७१ आणि जनता नगर झोपडपट्टीतील ४१३६ झोपडपट्टी धारकांना इमारतींमध्ये पक्की घरे देण्याचा ठराव केला होता.  त्यावेळी खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम केंद्र सरकार, ३० टक्के रक्कम राज्य  सरकार व ११ टक्के लाभार्थी आणि ९ टक्के महापालिकेने खर्च करायचा होता. त्यातील २१६० घरं पाडून त्यातील रहिवाशांना पालिकेने संक्रमण शिबिरात पाठवले. परंतु विविध कारणं आणि पालिकेचा भोंगळ कारभार यामुळे सदर योजना बारगळली. त्यातही केंद्रात भाजपा सत्तेत आल्यावर मोदी सरकारने योजनाच बंद केली. जेणे करून बेघर लोकांना घरं मिळण्याचा प्रश्न गंभीर बनला. 

पहिल्या टप्प्यातील केवळ १७९ जणांनाच घरं मिळाली आहेत. तर १०२१ सदनिकांच्या चार इमारतीची कामे अजून सुरु यातील २९४ सदनिका डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणार आहेत. पालिकेने योजना पूर्ण करण्यासाठी एमएमआरडीएकडून १५० कोटींचे कर्ज मागितले असून त्यातील ४० कोटी पालिकेकडे वर्ग झाले आहेत. सदर योजनेतील इमारत क्रमांक ४, ५ व ७ च्या बांधकामासाठी पालिकेने निविदा मागवली आहे. 

११८ कोटी १६ लाख ५७ हजार रुपयांचे तीन इमारतींचे बांधकामातून ९६० झोपडपट्टीवासियांना दोन वर्षात घरे बांधून मिळणार होती . सदर निविदा मंजुरी साठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १६ मार्च २०२० रोजीच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव दिला होता.  तिन्ही इमारतीची कामे सर्वात कमी दर भरणाऱ्या मे. शायोना कॉर्पोरेशनला देण्याची प्रशासनाची शिफारस असताना सत्ताधारी भाजपाने सदर निविदा फेटाळून लावली होती. सदर ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकून नवीन निविदा काढा असा निर्णय भाजपाने घेतला होता. परंतु अवघ्या ३ महिन्यांनी सत्ताधारी भाजपाचे अर्थपूर्ण मत परिवर्तन झाले आणि स्थायी समिती मध्ये त्याच ठेकेदारास इमारतींच्या बांधकामांची निविदा मंजूर केली गेली.  

या प्रकरणी  आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे लेखी तक्रारी करून सदर योजनेत घोटाळा झाल्याची तक्रार केली. योजनेत भाजपाचेच आजी - माजी नगरसेवक व त्यांची नातलग मंडळी असल्याचे सरनाईकानी तक्रारीत दिले होते. सरकारचे अवर सचिव नवनाथ वाठ यांनी या बीएसयूपी योजने प्रकरणी चौकशीचे आदेश काढून ती जबाबदारी कोकण विभागीय आयुक्तां कडे चौकशी साठी सोपवली आहे. 

कोकण आयुक्तांनी एका महिन्याच्या आत या योजनेची चौकशी करून स्वयंस्पष्ट अभिप्राया सह अहवाल सादर करावा असे निर्देश आहेत. महापालिका आयुक्त डॉ . विजय राठोड यांना देखील या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे कोकण विभागीय आयुक्तांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे मीरा भाईंदर महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपा आणि प्रशासनाला ८ सिमेंट रस्त्याच्या चौकशी सह बीएसयुपी योजनेच्या चौकशीला सामोरे जावे लागण्याची नामुष्की ओढवली आहे.