तीन अपत्यांचे प्रकरण महिनाभरात निकाली काढा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

बॅसीन कॅथॉलिक बँकेच्या अध्यक्षांविरोधात तीन अपत्य असल्याप्रकरणी १९ सप्टेंबरला सुनावणी घेऊन एका महिन्यात प्रकरण निकाली काढा असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने राज्याच्या सहकार खात्याला दिले आहेत.

- शशी करपे 
वसई : बॅसीन कॅथॉलिक बँकेच्या अध्यक्षांविरोधात तीन अपत्य असल्याप्रकरणी १९ सप्टेंबरला सुनावणी घेऊन एका महिन्यात प्रकरण निकाली काढा असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने राज्याच्या सहकार खात्याला दिले आहेत.
सचिन परेरा यांना तीन अपत्य असल्याप्रकरणी बँकेचे सभासद कायस फर्नांडीस यांनी सहकार आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. त्यावर बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष सचिन परेरा यांना २००१ नंतर तीन अपत्य असल्याप्रकरणी पुणे येथील सहकार आयुक्तांनी ९ मार्च २०१७ रोजी अपात्र ठरवले होते. याप्रकरणी परेरा यांनी सहकार मंत्र्यांकडे पुर्ननिरीक्षण अर्ज दाखल केला होता. त्यावर मंत्र्यांनीमे २०१७ रोजी सहकार आयुक्तांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
स्थगितीनंतर सुनावणी न झाल्याने सदर प्रकरण मंत्रालयात अद्याप प्रलंबित आहे. दरम्यानच्या काळात बँकेचे अध्यक्ष मायकल फुर्ट्याडो यांचे निधन झाल्याने ५ आॅगस्टला २०१७ रोजी अध्यक्षपदाची पुन्हा निवडणुक झाली. यात परेरा यांनी संचालक रायन फर्नांडीस यांचा पराभव करून अध्यक्षपद पटकावले. दुसरीकडे, परेरा यांच्याविरोधात तक्रार करणाºया कायस फर्नांडीस यांनी मंत्र्यांकडे असलेली तक्रारही मागे घेतली होती.
न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांनी सदर प्रकरणी येत्या एका महिन्यात निकाल द्या, असे आदेश राज्याच्या सहकार खात्याला दिले आहेत. इतकेच नाहीत येत्या १९ सप्टेंबरला सुनावणी घेण्याचेही निर्देश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे बंँकेला तटस्थ राहण्याचा सल्लाही न्यायमूर्ती सोनक यांनी दिला आहे. हायकोर्टाच्या निकालामुळे विद्यमान अध्यक्ष सचिन परेरा यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
दरम्यान, बँकेचे अध्यक्ष सध्या वादाच्या भोवºयात सापडले असतानाच महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने मागावर्गीय कर्मचा-यांवर भरती, बढतीत अ़न्याय झाल्याप्रकरणाची चौकशी सुरु केली आहे. बँकेने मागावर्गीय कर्मचारी भरतीचा अनुशेष भरेपर्यंत मागावर्गीय कर्मचारी वगळून इतर कर्मचाºयांच्या भरती व बढतीवर स्थगिती देण्याची मागणी वसई शहर भाजपाचे अध्यक्ष मारुती घुटुकडे यांनी केली होती. याप्रकरणी आयोगाने चौकशी करण्याचे ठरवले असून अर्जदाराच्या निवेदनातील मुद्यांच्या अनुषंगाने आपला चौकशी अहवाल तीस दिवसाच्या आत आयोगाकडे सादर करावा, असे आदेश आयोगाचे सदस्य सचिवांनी पालघर जिल्हा उपनिबंधकांना दिले आहेत.