पंतप्रधान आवास योजनेत पालघर, बोईसर; राजेंद्र गावित यांच्या प्रयत्नांना यश

देशातील सर्व भागांसह कोकणातील अनेक जिल्ह्यात ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजना लागू होते.

- हितेन नाईक

पालघर : जिल्ह्यातील बोईसर आणि लगतच्या गावांना वैधानिक शहरे म्हणून मान्यता न देण्यात आल्याने लोकांना पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत अनुदानाच्या लाभापासून वंचित रहावे लागत होते. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर खा. राजेंद्र गावित यांनी केंद्रात आणि राज्यातील प्रधान सचिवांकडे केलेल्या प्रयत्नांना यश आले असून आता बोईसरसह पालघर तालुका पंतप्रधान आवास योजनेत समाविष्ट करण्यास पात्र ठरला आहे.
ठाणे जिल्हा अस्तित्वात असताना सध्याच्या पालघर जिल्ह्यातील वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रासह पालघर तालुक्यातील अनेक गावे पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये अंतर्भूत करण्यात आल्याचे नॅशनल हाऊसिंग बँकने जाहीर केलेल्या यादीत आढळून आले. त्यानुसार तालुक्यातील अनेक रहिवासी संकुलात आवास योजना लागू करण्यात आली होती. काही खाजगी बँकांनी या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना कर्जही उपलब्ध करून दिल्याने काही बिल्डरांनी लाभार्थ्यांना फ्लॅटची विक्र ी केली होती.
२०१४ मध्ये पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर जिल्ह्यातील बोईसर, सरावली आदी भागात उभारलेल्या रहिवासी संकुलात पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ मिळण्याच्या पार्श्वभूमीवर हजारो लाभार्थ्यांनी या योजनेतून मिळणाऱ्या २ लाख ६७ हजारांच्या अनुदानाचा लाभ मिळेल या आशेवर आपल्या फ्लॅटची नोंदणी केली होती. नोंदणी करण्यात आल्या नंतर आयआयएफएल सह अनेक खाजगी वित्तधारक कंपन्यांनी फ्लॅटधारकांना कर्ज पुरवठा करीत अनुदानाची रक्कम देण्याचे प्रयोजन सुरू केले होते. परंतु, जवळपास तीन वर्षांनंतर अचानक त्यांना देण्यात येणारी अनुदानाची रक्कम पुन्हा कर्ज खात्यात वळविण्यात आल्याने बँक हफ्ताच्या रक्कमेत मोठी वाढ होत गरिबी लाभार्थी आर्थिक अडचणीत सापडले होते.
देशातील सर्व भागांसह कोकणातील अनेक जिल्ह्यात ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजना लागू होते. तेथील लाभार्थ्यांना लाभ दिला जात असताना आम्हाला का नाही? आम्ही भारत देशाचे रहिवासी नाही का? मग आम्हाला या योजनेच्या लाभापासून वंचित का ठेवले जात आहे ? असा उद्विग्न सवाल बोईसर, पालघर भागातील लाभार्थ्यांनी उपस्थित केला.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकी दरम्यान याचे पडसाद उमटत बोईसरसह अन्य काही भागातील हजारो लाभार्थी मतदारांनी विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतली होती. ‘लोकमत’ने हा विषय सतत लावून धरत ‘पंतप्रधान आवास योजना फसवी?’ असे वृत्त सर्वप्रथम प्रकाशित केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. तर खा. राजेंद्र गावितांनी जिल्ह्यातील काही बांधकाम व्यावसायिक, वास्तुविशारद आणि खाजगी बँकांचे प्रतिनिधी यांची बैठक घेऊन चर्चा केल्या. नंतर केंद्रातील गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्रालय विभागाचे संचालक ऋषी कुमार यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. त्यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे याबाबत पत्रव्यवहार केल्यानंतर राज्याचे सचिव दुर्गा प्रसाद मायलावरम यांनी पालघर जिल्हा हा एमएमआरडीएमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याचे सांगून बोईसर आणि पालघर तालुका पंतप्रधान आवास योजनेत समाविष्ट करण्यात आल्याचे पत्र १४ नोव्हेंबर रोजी पाठवले आहे.

सर्वांगीण विकासाची वाढ खुंटली
पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत नोंदणी केलेल्या फ्लॅटधारकांची बिल्डरांनी फसवणूक केल्याने त्यांच्यावर कारवाई करावी अशा कारवाईची मागणी करून त्यांच्यावर दडपण आणण्याचा प्रयत्न सुरू होता. मात्र काही मोजकेच बिल्डर आणि वास्तुविशारद यांनी खासदार गवितांच्या मदतीने प्रधान सचिव संजय कुमार यांची भेट घेत पाठपुरावा केल्याने या प्रकरणात यश मिळाले आहे.

आजही या क्षेत्रात काम करीत असणाºयांना बोईसर आणि परिसरात या योजनेव्यतिरिक्त बºयाच समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने परिसराच्या सर्वांगीण विकासासाठी होणारी वाढ खुंटली आहे.
त्यातच बांधकाम व्यवसाय क्षेत्रातील सदस्यांनी एकित्रत येत आपल्या व्यवसायाशी निगडित समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मानिसकता नसल्याचे दिसून येत आहे.

बांधकाम व्यावसायिकांची एक संघटना बनवून त्याद्वारे अनेक प्रलंबित समस्या, प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न झाल्यास या व्यवसायाला एक नवी ऊर्जा प्राप्त होऊ शकते.

पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ स्थानिक गरीब जनतेला मिळत नसल्याचे कळल्यावर केंद्रीय पातळीवरून प्रयत्न केले. संबंधित विभागाच्या प्रधान सचिवांनाही सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने या योजनेत पालघर तालुक्याचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. त्यामुळे गरीब लाभार्थ्यांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे.
- राजेंद्र गावित, खासदार, पालघर.