पालघर जिल्ह्याचा विकासनिधी गेला परत

बुधवारी होणारी पालघर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.

- हितेन नाईक

पालघर - ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन पालघर जिल्हा अस्तित्वात आल्याला पाच वर्षे उलटल्यानंतरही जिल्ह्याला विकासासाठी प्राप्त झालेला निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून खर्च झाला नसल्याची बाब उघड झाली आहे. यामुळे बुधवारी होणारी पालघर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत २०१५-१६ व १६-१७ मध्ये अखर्चित राहिलेल्या व शासनाकडे परत गेलेल्या निधीसंदर्भात आवाज उठवला जाण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक उद्या (बुधवारी) नवनिर्वाचित पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली व नवनिर्वाचित आमदार हितेंद्र ठाकूर, क्षितिज ठाकूर, सुनील भुसारा, श्रीनिवास वणगा, विनोद निकोले यांच्यासह विविध शासकीय विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात पार पडणार आहे. या अर्थसंकल्पीय (१९-२०) वर्षात जिल्ह्याला सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजना असा एकूण २७४ कोटी ७१ लाख प्राप्त निधीमधून नियोजनमार्फत २० जानेवारी अखेर १४४ कोटी ३५ लाख निधी वितरित केला असल्याचे दाखविले असले तरी विविध यंत्रणांना वाटप केलेल्या वरील निधीमधून प्रत्यक्षात किती खर्च झाला याची आकडेवारी न दिल्याने यातील बहुतांश निधी या यंत्रणांनी खर्च केल्याचे दिसून येत नाही. शिवाय नियोजननेही त्यांच्याकडे असलेल्या निधीमधून २१ टक्के रक्कम खर्च केलेली नाही. यावरून एकंदर जिल्ह्याच्या विकासासाठी असलेल्या निधीचा खर्च या यंत्रणा करत नसल्याचे स्पष्ट दिसते.

अर्थसंकल्पीय वर्ष १८-१९ जाऊन दुसरे वर्ष पूर्ण होण्यासाठी आले असताना त्यातील सुमारे २०६ कोटी इतका निधी अजूनही शिल्लक म्हणजेच अखर्चित आहे. या वर्षातील अखर्चित आणि गत अखर्चित निधी असा निधी शिल्लक असण्यावरून जिल्हा नियोजनच्या निधीचा पुरता बोजवारा उडाल्याचे दिसून येत आहे. विविध यंत्रणांना दिलेला हा निधी अखर्चित राहत असल्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासकामांना खीळ बसणार आहे असेच एकंदरीत दिसत आहे. जिल्हा नियोजन आराखड्यात गतवर्षी म्हणजे २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्याला प्राप्त झालेल्या एकूण ६२१ कोटी ८४ लाख निधीपैकी ३३.१४ टक्के निधी अखर्चित राहिलेला आहे. म्हणजेच २० जानेवारीपर्यंत प्रत्यक्षात उपलब्ध असलेल्या निधीपैकी २०६ कोटी रुपयाचा निधी अजूनही खर्च न झाल्याने तो शिल्लक राहिलेला आहे. २०१८-१९ मध्ये जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांना सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत १२६ कोटी ५७ लाख ६० हजार रुपये वितरित केले गेले.

जानेवारी २०२० पर्यंत खर्च केली गेली फक्त ५४.८२ टक्के रक्कम
२० जानेवारी २०२० पर्यंत प्रत्यक्षात मात्र एकूण ६९ कोटी ३८ लाख रुपये खर्च केले गेले. याची टक्केवारी फक्त ५४.८२ टक्के इतके आहे. म्हणजेच या योजनेतील विविध यंत्रणांना वितरित केलेल्या १२६.५७ कोटी निधीपैकी ५७ कोटी १९ लाखांचा निधी अखर्चित आहे.

या अखर्चित निधीची टक्केवारी ४५.१८ टक्के इतकी आहे. तर आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गतच्या आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत जिल्ह्याला १८-१९ वर्षात प्राप्त असलेल्या ४८४.२५ कोटी निधीपैकी २० जानेवारी २०२० अखेर ३४१ कोटी ५० लाख एवढा खर्च झालेला आहे.

१८-१९ मध्ये अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत मिळालेल्या ११० कोटी निधीपैकी २० जानेवारीपर्यंत ६१ कोटी एवढी रक्कम अखर्चित राहिलेली आहे. प्रत्यक्षात फक्त ४८ कोटी रुपये खर्च केला गेला आहे. याची टक्केवारी फक्त ४४.२१ टक्के इतकी आहे.

जिल्हा नियोजन समितीमध्ये खर्च झालेल्या निधीच्या विस्तृत माहितीचा पुरेसा अभ्यास करता येऊ नये म्हणून खर्च अहवाल पुस्तिका दोन दिवसांपूर्वी पाठविल्या गेल्याचा आरोप नियोजन सदस्यांनी केला आहे.