पालघरचा निधी सत्ताधाऱ्यांनी पळविला

जिल्ह्यावर असाही अन्याय : विकासापासून ठेवले वंचित, पर्यटनाचेही वाजविले साफ बारा

हितेन नाईक

पालघर : कोकणातील पर्यटनाच्या नावाखाली केंद्राकडून आलेला कोट्यावधी रुपयांचा निधी राजकीय वजन वापरून अन्य जिल्ह्याकडे वळवला जात असून केंद्राकडून २०१५-१६ वर्षासाठी मिळालेल्या ८२ कोटी १७ लाखातून पालघर जिल्ह्याला एक रुपयाही मिळालेला नाही. त्यामुळे राजकीय वजन आणि राज्य सरकारची उदासीनता याला कारणीभूत असल्याचे समोर येत असून खासदार राजेंद्र गावितांनी केळवेसह अन्य पर्यटन स्थळाच्या विकासा संदर्भात लोकसभेत प्रश्न उपास्थित करून याकडे विशेष लक्ष पुरवण्याची मागणी पर्यटन मंत्र्यांकडे केली आहे.

जिल्ह्यातील केळवे सह अन्य पर्यटन स्थळाकडे विदेशी व स्वदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या पर्यटन विभागाकडून काही ठोस कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे काय? असा तोंडी प्रश्न खासदार गावितांनी लोकसभेत उपस्थित केला होता. ह्या प्रश्नावर उत्तर देताना केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल म्हणाले की प्रत्येक किनारपट्टीवरील राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ‘अतुल्य भारत’ ब्रँड अंतर्गत सोशल मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया च्या माध्यमातून देशातील विविध पर्यटन स्थळाची ओळख व माहिती प्रसारित केली जाते. मात्र केळवे बीच च्या पर्यटन विकासासाठी राज्य सरकार कडून कुठलाही प्रस्ताव केंद्रा कडे आलेला नाही. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालया कडून राज्य सरकारला सन २०१५-१६ ह्या वर्षासाठी कोकण पर्यटनाच्या नावाखाली ८२ कोटी १७ लाखाचा निधी दिला हा कोकणासाठी आलेला असताना हा सर्व निधी फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तारकर्ली बीच, शिरोडा बीच, सागरेश्वर बीच, विजय दुर्ग, देवगड, आदी भागातच त्याचा वापर करण्यात आला असल्याचे राज्यमंत्र्यांनी खासदार गावितांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरावरून दिसून येत आहे.

राज्याच्या पर्यटन विकास विभाग व एमटीडीसी विभागाकडून पर्यटन विकासासाठी केंद्र सरकार कडून निधी प्राप्त करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षित असते. अशा प्रस्तावाबाबत कधीच विचारणा होत नसल्याचे एका अधिकाºयाने आपले नाव न छापण्याच्या अटीवर लोकमत ला सांगितले.पालघर जिल्ह्यात सन २०१५-१६ आणि २०१७-१८ साली कोकण पर्यटनाचा एकही रुपयाचा निधी आलेला नाही. सन २०१६-१७ साली मात्र जिल्ह्यातील २० कामासाठी अवघा २ कोटी ६५ लाखाचा निधी हा जिल्हानियोजन समिती मार्फत खर्च करण्यात आलेला आहे.त्यामुळे पर्यटनाला चालना देण्याच्या दृष्टीने नियोजनाचा अभाव दिसून येत असून अन्य लोकप्रतिनिधी कडून प्रयत्न होत नसल्याचे दिसत आहे.

खासदार गावित हे राज्यमंत्री असताना त्यांनी केळवे, शिरगाव आदी पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी सुमारे ४ कोटीचा निधी उपलब्ध करून दिल्याने पर्यटकाना सोयीसुविधा प्राप्त झाल्या होत्या. त्या नंतर पर्यटन वाढीसाठी निधीच येत नसल्याने जिल्ह्यातील जव्हार, पालघर, वसई, डहाणू तालुक्यातील अनेक पर्यंटनस्थळांचा विकास होण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याच्या पर्यटनाच्या विकासासाठी खासदार गावित पुढे सरसावले असून तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर यांनी येथील पर्यटन विकास वाढीसाठी जिल्हा मॉडेल म्हणून स्कुबा डायव्हिंग, नौकाविहार, वॉटर बोट, आदी सोयींनी युक्त पर्यटन विकासाभिमुख योजना राबवली होती. या संकल्पनेअंतर्गत जिल्ह्यात आलेला प्रत्येक पर्यटक हा जिल्ह्यात २ ते ३ दिवस मुक्काम करून सर्व पर्यटन स्थळे पाहिल्यानंतर जिल्ह्याच्या बाहेर पडेल असा आराखडा बनवण्यात आला होता. मात्र त्यांची बदली झाल्यानंतर हा आराखडा बारगळला.
मात्र जिल्ह्यातील पर्यटन व्यवसायाभिमुख करीत स्थानिकांच्या हाताला शाश्वत रोजगार निर्माण करण्यासाठी खासदार गावित प्रयत्नशील झाले आहेत.
 

केळवे आदी समुद्र किनारा पर्यटनाच्या विकासाभिमुख धोरणांसाठी शासनाने व येथील विविध लोकप्रतिनिधींनी विशेष प्रयत्न करून पर्यटकांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या या स्थळाला शासकीय सुविधा प्राप्त करून देण्याच्या उद्देशाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. राजेंद्र गावित यांनी जिल्ह्याच्या विकासासाठी नेहमीच शासनाकडे अनेक विविध मुद्दे लावून धरलेले आहेत. त्यामुळे भविष्यात जिल्ह्यातील पर्यटनासाठी अनेक चांगले उपक्र म येतील असा विश्वास वाटतो.
-आशिष पाटील, अध्यक्ष, केळवे बीच पर्यटन उद्योग विकास संघ.