वनपट्टे वाटपात पालघर आघाडीवर

४४ हजार ३८४ दावे मंजूर; पालकमंत्र्यांच्या उपस्थित ५ हजार वनपट्ट्यांचे वाटप

- शौकत शेख 

डहाणू : महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक वनपट्टे दावे निकाली काढण्यात पालघर जिल्हा प्रशासनास यश आले असून आतापर्यंत ४४ हजार ३८४ दवे मंजूर करण्यात आले आहेत. शनिवारी जिल्ह्यातील ५ हजार वनपट्टेधारकांना शासनाकडून अधिकृत प्रमाणपत्र देण्यात आले.
आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्हा पालकमंत्री विष्णू सवरा, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, आमदार पास्कल धनारे, विलास तरे, माजी खासदार बळीराम जाधव, श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक माजी आमदार विवेक पंडित, डहाणूचे नगराध्यक्ष भरत राजपूत, जि प अध्यक्ष विजय खरपडे, प्रांत अधिकारी सौरभ किटयार, तहसीलदार राहुल सारंग, पंचायत समिती सभापती रामा ठाकरे, आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यातील ५ हजार वनपट्टेधारकांना शासनाकडून अधिकृत प्रमाणपत्र देण्यात आले.

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी यांच्यासाठी वनहक्क मान्यता अधिनियम२००६ व २००८ तसेच सुधारित नियम २०१२ नुसार अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने वनपट्ट्यांचे वाटप करण्यासाठी हा उपक्र म राबविला. याद्वारे पालघर जिल्ह्यात २९५०५ मंजूर मूळ दावे व १४८७९ मंजूर अपील दावे असे एकूण ४४३८४ दावे निकाली काढण्यात आले. त्यामध्ये ५५ हजार ९५७ एकर जमीन क्षेत्राचा लाभ वनपट्टे धारकांना होणार आहे.

प्रशासनाने२९१९५ मंजूर दाव्यांची मोजणी केली असून त्यासाठी शासनाला २२ लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे. सामूहिक मंजूर दाव्यांचे ४४१ प्रकरणे निकाली काढल्याने त्याद्वारे ७० हजार ६५३ एकर वनजमीन लाभार्थ्यांना प्राप्त झाली आहे. जिल्हा प्रशासनाने आदिवासींना वनपट्ट्यांचे वाटप जलदगतीने व्हावे यासाठी मागील सहा महिन्यांत मोहीम राबवली. त्यामध्ये १४५९८ दावे डी एल सी च्या अखत्यारीत हाताळले गेले. यातील ३९५७ दावे मंजूर करण्यात आले. त्यापैकी ५७३ दावे हे कातकरी घरठाण लाभार्थ्यांना मंजूर करण्यात आले. वनपट्टे दावे दाखल केलेल्या प्रकरणात २९३४ वैयक्तिक दावे व ८८३८ अपील दावे असे एकूण ११७७२ दावे प्रलंबित तथा शिल्लक असून ते निकाली काढण्यात येतील, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केले आहे.

ट्री अभियानामुळे आदिवासी सक्षमतेला प्राधान्य : डॉ. नारनवरे
मोर्चेकऱ्यांनी काढलेल्या वनदाव्यांचा निकाल देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कार्य खूपच मेहनत केलीे. विविध सामाजिक संघटना, जिल्हा प्रशासन, वनविभाग आदी महत्वाचे पदाधिकारी एकत्र आल्यामुळे जिल्ह्यात सर्वाधिक वनपट्टे दावे निकाली काढण्यात आले. लाभार्थ्यांना यापुढे वनहक्कांकडून आर्थिक सक्षमतेकडे वाटचाल करण्यासाठी शासन किटबद्ध असून पट्टेधारकाना अडीच लाख शेवग्याच्या रोपांची लागवड करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सहकार्य करेल. त्याद्वारे लोकांना रोजगार मिळणार आहे. वैयक्तिक २९३४ प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी कटिबद्ध असून पालघर जिल्ह्यात वनहक्क दावे शून्य ठेवण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील राहील.

हा तर क्रांतिकारक निर्णय: विवेक पंडित
आदिवासी क्षेत्रातील आदिवासींना उपयुक्त असलेल्या वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी पालघर जिल्हा प्रशासनाने कमी कालावधीत पूर्ण केल्याने कौतुकास्पद आहे. तसेच आदिवासी समाजासाठी हा निर्णय
क्र ांतिकारक आहे. संबंधित विभागांनी दिवसरात्र काम केल्याने हे यश मिळाले आहे.

तसेच सुप्रीम कोर्टाने आदिवासी वनहक्क कायद्याबाबत दिलेल्या निर्णयाबद्दल सामाजिक प्रसारमाध्यमे चुकीचा अर्थ लावत आहेत. महाराष्ट्रातील एकाही आदिवासीला हुसकावून लावले जाणार नाही.राज्यातील एकतृतीयांश दावे पालघर जिल्ह्यात मंजूर झाल्याने जिल्हा प्रशासनातील सर्व अधिकार्यांना शुभेच्छा.

खावटी कर्जवाटप लवकरच: पालकमंत्री
राज्यातील आदिवासींना खावटी कर्जाचे लवकरच वाटप करण्यात येणार असून त्यासाठी ३६१ कोटी रु पयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आदिवासी एकात्मिक प्रकल्पांतर्गत विविध शासकीय योजनांचा लाभ आदिवासी समाजातील लाभार्थ्यांनी घ्यावा.