Palghar: वाढवण बंदराचे उद्घाटन झाले, स्थानिकांच्या प्रश्नांचे काय?

Wadhvan Port: केंद्र शासनाच्या ७४ टक्के आणि राज्य शासनाच्या २६ टक्के  भागीदारीतून वाढवण बंदर पूर्णत्वास जाणार आहे. या बंदरामुळे विकसित भारताची संकल्पना अधिक सुदृढ होणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी योग्य पुनर्वसन, नोकऱ्या आणि मोबदला, याबाबत शासनाप्रति स्थानिकांमध्ये रोष आहे.

- हितेन नाईक
(पालघर समन्वयक)
केंद्र शासनाच्या ७४ टक्के आणि राज्य शासनाच्या २६ टक्के  भागीदारीतून वाढवण बंदर पूर्णत्वास जाणार आहे. या बंदरामुळे विकसित भारताची संकल्पना अधिक सुदृढ होणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी योग्य पुनर्वसन, नोकऱ्या आणि मोबदला, याबाबत शासनाप्रति स्थानिकांमध्ये रोष आहे.

वाढवण बंदराचे भूमिपूजन पंतप्रधानांच्या हस्ते बंदर उभारणी स्थळापासून दूर पालघरमध्ये करण्यात आले. याला कारण ठरले ते म्हणजे स्थानिकांचा आजही असलेला मोठा विरोध. वाढवण बंदराचे भूमिपूजन रिमोट कंट्रोलची कळ दाबून करण्यात आले असले, तरी बंदराची जन्मभूमी-कर्मभूमी असलेल्या ठिकाणी प्रत्यक्ष बंदर उभारणीच्या वेळी काय करणार? याबाबतीत स्थानिकांच्या मोठ्या प्रमाणातील विरोधाचा सामना जेएनपीटीला करावा लागणार आहे. स्थानिकांच्या मनात खदखदत असलेला असंतोष रोखण्यासाठी पोलिस यंत्रणेचा वापर परिस्थिती आणखी चिघळण्यास कारणीभूत ठरू शकतो. 

मागच्या २७ वर्षांपासून डहाणू तालुक्यातील वाढवण बंदराच्या उभारणीचे स्वप्न स्थानिकांच्या एकजुटीतून आणि वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीच्या आंदोलनामुळे पूर्णत्वास येत नव्हते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची स्थानिकांना मिळालेली साथ, कर्नल सावे यांनी स्थानिकांसोबत सुरू केलेला संघर्ष, त्यानंतर वाढवण बंदराच्या हालचाली सुरू झाल्यानंतर त्याआड येणारे पहिले व्यक्तिमत्त्व ठरले ते म्हणजे निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी. वाढवण बंदर उभारणीमुळे पर्यावरणाची होणारी हानी, मच्छीमारांचे मत्स्य संपदेचे नष्ट होणारे गोल्डन स्पॉट, अणुऊर्जा प्रकल्पाला बंदरापासून निर्माण झालेला धोका, समुद्रातील उद्ध्वस्त होणारे नैसर्गिक संसाधन, वाढणारे प्रदूषण, शासन पातळीवरून उचलण्यात येणारी चुकीची पावले आदी कारणांचा विचार करून धर्माधिकारी यांनी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाच्या माध्यमातून वाढवण बंदर उभारणीमध्ये एक संरक्षण भिंत उभी केली होती.

स्थानिक आणि मच्छीमार संघटना एकत्रितरीत्या  आपल्या परीने वाढवण बंदर उभारणीच्या प्रक्रियेविरोधात हरित लवाद आणि उच्च न्यायालयापर्यंत न्यायासाठी झगडत आहेत. स्थानिकांच्या भूमिकेमुळे वाढवण बंदराच्या हालचाली केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अखत्यारीत कार्यालयाच्या टेबलापर्यंत मर्यादित ठेवण्यात स्थानिकांना यश आले होते, मात्र  न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांच्या मृत्यूनंतर डहाणू पर्यावरण प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि सदस्य आपल्या मर्जीतील बसवून वाढवण बंदराला परवानगी दिली गेली आहे. 
राज्यात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर वाढवण बंदर प्रकल्पाने काहीसा वेग घेत जनसुनावणी प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यानंतर ७६ हजार २०० कोटी रुपये खर्चाच्या या बंदराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यावर खऱ्या अर्थाने केंद्रात भाजप मित्रपक्षांचे सरकार आल्यावर पुन्हा वेग घेतला.

या प्रकल्पामध्ये पीपीपीनुसार मुख्य पायाभूत सुविधा, टर्मिनल आणि इतर व्यावसायिक सुविधांचा समावेश असेल. मंत्रिमंडळाने बंदर आणि राष्ट्रीय महामार्गांदरम्यान एमओआरटीएचद्वारे रस्ते कनेक्टिव्हिटी स्थापित करण्यास आणि विद्यमान रेल्वे नेटवर्कशी रेल्वे जोडणी आणि समर्पित रेल फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी दिली आहे. हे बंदर झाई-बोर्डी-रेवस रेड्डी सागरी महामार्ग, मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक आठ, पश्चिम रेल्वे समर्पित मालवाहू प्रकल्प, मुंबई-बडोदा जलद गती महामार्ग, समृद्धी महामार्ग अशा मार्गाने जोडले जाणार आहे. बंदरातून थेट राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणारा ३२ किलोमीटर लांबीचा आठ पदरी मार्ग सध्या प्रस्तावित आहे. त्यामुळे २८ गावांतील भूसंपादन करण्याचा पेच निर्माण होणार आहे.