पालघरचे तत्कालीन मुख्याधिकारी अडचणीत; गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश

निधी अपहारप्रकरणी कारवाई न करणे भोवले

पालघर : पालघर नगर परिषद हद्दीतील दोन रस्त्यांच्या कामांची दोनवेळा बिले काढून ४ लाख ६४ हजार ४९९ रुपयांच्या पयांच्या शासकीय निधींचा अपहार करण्यात आल्याची तक्र ार नगरसेवक कैलास म्हात्रे यांनी तत्कालीन मुख्याधिकारी वैभव आवारे यांच्याकडे केली होती. मात्र, त्या विरोधात कारवाई न करणाऱ्या मुख्याधिकारी वैभव आवारे यांच्यासह अभियंता प्रेमचंद मिश्रा, लिपिक संतोष जोशींसह अन्य दोघां विरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पालघरच्या कनिष्ठ न्यायालयाने पालघर पोलिसांना दिले आहेत.

पालघर नगर परिषदेने २०१३ - १४ मध्ये पालघर नगर परिषदेच्या वॉर्ड क्र मांक २५ मध्ये सार्वजनिक बोअरिंग ते प्रल्हाद भुकटे यांच्या घरादरम्यानचा रस्ता तसेच शंकर डोंगरकर यांच्या घरापासून ते शिंदे यांच्या घरापर्यंतच्या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरण कामाचे ठेके ए.बी.व्हीं.गोविंदू या ठेकेदाराला दिले होते. ही दोन कामे अनुक्रमे १ लाख ४८ हजार ७९५ आणि ३ लाख १५ हजार ७०४ अशी एकूण ४ लाख ६४ हजार ४९९ रुपये रकमेची होती. या रकमांची देयके एकदा देण्यात आल्यानंतर पुन्हा त्याच कामांची देयके नगर परिषदेने दुसऱ्यांदा २०१४ मध्ये देण्याचे प्रताप केले होते. संबंधित ठेकेदार गोविंदू यांनी नगरपरिषदेच्या खात्यातून ही रक्कम वटवूनही घेतली होती.
ही गंभीर बाब शिवसेनेचे तत्कालीन तथा विद्यमान नगरसेवक (गटनेते) कैलास म्हात्रे यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी निधीचा अपहार झाल्याने या प्रकरणी तत्कालीन मुख्याधिकारी आवारे, तत्कालीन शाखा अभियंता प्रेमचंद मिश्रा, लिपिक संतोष जोशी, ठेकेदार मे.ए.बी.व्ही. गोविंदु आणि निवृत्त लेखापाल बाळकृष्ण जाधव याच्या विरोधात कारवाई करावी, असे पत्र सन २०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्याधिकारी प्रशांत ठोंबरे यांना दिले होते. मात्र कारवाई होत असल्याने नगरसेवक म्हात्रे यांनी प्रधान सचिव नगर विकास विभाग, जिल्हाधिकारी आदींकडे याबाबतची तक्रार केली होती. परंतु त्यांच्या स्तरावरूनही कारवाईचे अस्त्र उगारले जात नसल्याने म्हात्रे यांनी पालघरच्या कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयात २०१७ मध्ये या गैरव्यवहारास जबाबदार सर्व दोषींविरोधात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात तारीख पे तारीख पडत असल्याने म्हात्रे यांनी २०१८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दखल केली होती. या याचिकेवर सुनावण्या होत सुमारे चार महिन्यांनी न्या. धर्माधिकारी आणि सारंग कोतवाल या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने संबंधित प्रकरणातील पाचही आरोपींवर नियमानुसार आठ आठवड्यात कारवाई करावी, असे आदेश दिवाणी न्यायालयाने द्यावे असे निर्देश दिले.

त्यानंतरही शासनाने ९० दिवसात यावर निर्णय न घेतल्याने न्यायालयाने संबंधित आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणातील पाचही दोषींवर शिक्कामोर्तब झाल्याने पोलीस त्वरित त्यांच्यावर कारवाई करून अटक करतात का? हे लवकरच कळेल.

न्यायालयाकडून मिळाला न्याय
शासकीय निधीचा अपहार केल्याप्रकरणी विविध ठिकाणी तक्रारी केल्यानंतरही शासकीय यंत्रणाकडून न्याय मिळत नसल्याने न्यायालयाने खºया अर्थाने या प्रकरणाला न्याय दिला आहे. आता पालघर पोलीस काय भूमिका घेतात हे पाहावे लागेल. -कैलास म्हात्रे, नगरसेवक, पालघर नगर परिषद