पावसाचे पाणी जिरविण्यात वसई - विरार महापालिका काठावर पास

‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’चे अटी, नियम कागदावर : प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, पडताळणीसाठी पालिकेची यंत्रणाच नाही ?

- आशिष राणे

वसई : राष्ट्रीय हरित लवादाने सन २०१४ मध्ये दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार राज्यातील सर्व महापालिका क्षेत्रात बांधकाम परवाने देताना जलपुनर्भरण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) बंधनकारक आहे. त्यानुसार राज्याच्या नगरविकास खात्याने संबंधित महापालिका प्रशासनाला तशा नोटिसाही दिल्या आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात महापालिका स्तरावर या अटींची पूर्तता केवळ कागदावर होत असल्याचे दिसले आहे. पालघर जिल्ह्यातील एकमेव मोठी महापालिका असलेली वसई - विरार शहर महापालिका देखील यात मागे नाही.

गेल्या ६ वर्षांत महापालिकेने रेन वॉटर हार्वेस्टिंगबाबत वसई - विरार शहरात बांधकाम परवानगी आणि भोगवटा प्रमाणपत्र तसेच विकासकाने उभी केलेली यंत्रणा यांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण आणि पडताळणीच न केल्याने भोगवटा प्रमाणपत्राच्या आकडेवारीनुसार सध्या तरी पाणी जिरवण्यात वसई - विरार महापालिका काठावर पास झाल्याचे वास्तव आहे.

या सहा वर्षांत पालिकेला दोन आयएएस दर्जाचे आयुक्त मिळाले, तरीही याबाबत तशी कुठलीही सक्षम यंत्रणा या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी न उभारल्याने शहरात प्रत्यक्ष रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची उभारणी आणि अंमलबजावणी किती जणांनी केली याची आकडेवारीच गुलदस्त्यात आहे.

कमी पर्जन्यमान आणि भूगर्भातील खालावलेल्या पाण्याच्या पातळीमुळे दरवर्षी पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागतेÞ. वसई - विरार शहराचा अपवाद वगळता येथे कित्येक वर्षात पाणीकपात करावी लागली नाही. मात्र ग्रामीण आणि काही अंशी शहरी भागात दरवर्षी मार्च ते मे या तीन म्ािहन्यात पाणी टंचाई जाणवते.

यावर ठोस उपाय योजना म्हणून शासनाने २००५ मध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची योजना आणली. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने ताशेरे ओढल्याने २०१४ मध्ये याबाबत कायदाच अंमलात आणला गेला. आणि राज्यात नगरपालिका आणि महापालिका हद्दीत बांधकाम विकासकांना बांधकाम परवानगी आणि भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यापूर्वी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सक्ती करण्यात आली. असे असतानाही वसई - विरार महापालिका हद्दीत या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होताना दिसत नाही.

वसई -विरार शहर महापालिकेने १५ सप्टेंबर २०१२ च्या ठरावानुसार पालिका हद्दीत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सक्तीचे केले. त्यानुसार मनपा हद्दीतील ३०० चौ.मी क्षेत्रावरील जागा, ले आऊट मधील मोकळी जागा, हाऊसिंग सोसायटी, फ्लॅट, दुकानांचे गाळे, नवीन घरांचे बांधकाम यांच्यासाठी घराच्या छतावरील पावसाचे पाणी विशिष्ठ पध्दतीने जमिनीत सोडण्याचे आणि त्यावर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश नगरविकास मंत्रालयाने दिले आहेत.

मुख्यालय असो वा विभागीय कुठेही पालिकेची रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजना नाही ?
शासकीय इमारत, महापालिका, आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांचा सर्वाधिक संपर्क येतो. दुसरी बाब म्हणजे या संस्था पाणी बचतीचा संदेश देत विविध कार्यक्रमही राबवतात.
मात्र, त्याच संस्था पाणी जिरविण्याचा उपक्र म राबविताना दिसत नाही. शासकीय कार्यालय असो वा वसई - विरार महापालिका यांच्या कुठल्याही इमारतींमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची कोणतीही यंत्रणा
आजही कार्यान्वित नाही. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य व शासकीय कार्यालयांमध्येच पाणी जिरवायला आणि त्यातून बचत करायला फाटा दिला जात असल्याचे दिसून येते.

पालिका प्रशासनाकडून जनजागृतीची गरज
भूजल पातळी खालावत असल्याने पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडविण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कायद्याची सक्ती केली आहे. मात्र, बहुसंख्य नगरसेवकांकडे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग नाही. त्यामुळे सर्वप्रथम नगरसेवकांना हे बंधनकारक करवे, असे नागरिक सांगतात.

रेन वॉटर हार्वेस्टिंगला बिल्डरांचा चकवा
२०१४ पासून शहरातील बांधकामांना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सक्तीचे केल्यानंतरही अनेक बिल्डरांनी तसेच गृहनिर्माण संस्थांनी त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. या दोन्ही बाबींची प्रत्यक्ष वस्तुनिष्ठ माहिती घ्यायची असेल तर महापालिका आयुक्तांना ठोस उपाययोजना करावी लागेल.

महापालिकेच्या नगररचना विभागाने दिलेली माहिती
वसई - विरार शहरात गेल्या सहा वर्षात ९०४ बांधकाम परवानग्या दिल्या असून त्यापैकी ७३८ इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र दिले आहे. यामध्ये ज्या इमारतींच्या विकासकांनी नियमानुसार रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची योजना बसवून ती कार्यान्वित केली आहे, अशा बांधकाम परवानाधारक किंवा विकासकांना महापालिका भोगवटा प्रमाणपत्र देते.

गेल्या सहा वर्षांपासून शहरात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बाबत प्रत्यक्ष बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र यांना धरून सर्वेक्षण आणि पडताळणी झालेली नाही, हे मी मान्य करतो. मात्र माहितीनुसार तत्कालीन आयुक्तांनी फेब्रुवारी - २०१९ मध्ये या सर्वेक्षणाबाबत नगररचना विभागाला निर्देश दिले होते. लवकरच आपण त्याची अंमलबजावणी करणार आहोत. - बळीराम जी. पवार, आयुक्त, वसई - विरार शहर महापालिका

रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसाठी शहरात पालिका प्रभाग समिती स्तरावर १५ ते १८ सल्लागार नेमले आहेत. बांधकाम परवानगी घेताना प्रथम या प्रोजेक्टबाबत अहवाल तयार करून एनओसी देतो व नंतर भोगवटा पूर्वी ते काम पूर्ण करतो. या प्रक्रियेला जास्त खर्च नाही तर जागेच्या उपलब्धीनुसार साधारण ७० हजार ते १ लाख असा खर्च असून पावसाळ्याआधी आणि पावसानंतर यांची वार्षिक देखभाल दुरूस्ती करावयाची असते. - प्रो. निनाद आर. दळवी, मनपा पॅनल सल्लागार