‘भातशेतीची भरपाई द्या, भीक नको’; शेतकरी संतप्त
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 22, 2019 12:04 AM2019-11-22T00:04:26+5:302019-11-22T00:05:16+5:30
नुकसानीच्या तुलनेत भरपाई अत्यल्प
- हुसेन मेमन
पारोळ : वसई तालुक्यात परतीच्या पावसाने भात शेतीचे मोठे नुकसान केले. पीक तसेच तण वाया गेल्याने यावर्षी मोठा खर्च करु नही शेतकऱ्यांच्या हाताला काही लागलेच नाही. भातशेतीसाठी केलेला मोठा खर्च यंदा वाया गेला. यामुळे शासनाने केलेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्यातून काही तरी मिळेल ही आशा बळीराला होती पण शासनाने हेक्टरी ८ हजार रुपये नुकसान भरपाई दिल्याने ती प्रति गुंठा अवघी ८० रुपये होते. ही भरपाई नुकसानीच्या १० टक्केही नसल्याने ‘नुकसानीची भरपाई द्या, भीक नको’, असे वसईतील शेतकऱ्यांनी शासनाला ठणकावले आहे.
भातशेती नुकसानीच्या भरपाईबाबत शासनाने धोरण ठरवून हेक्टरी ८ हजार रु पये आणि बागायतीसाठी १८ हजार रुपये भरपाई जाहीर केली. पण एक हेक्टर भात शेतीचा खर्च पाहता ही भरपाई कमी असल्याचे शेतकºयांचे म्हणणे आहे. भातशेती करताना बियाणे, खते, मजुरी, ट्रॅक्टर या भात लावणीच्या खर्चासोबत निंदणी, कापणी, बांधणी, झोडणी या साठी प्रति हेक्टरी ४० ते ५० हजारांचा खर्च येतो. तर या हंगामी खर्चासाठी सहकारी सोसायटी ही प्रति हेक्टरी ४० पीक कर्ज देते आणि शेतकरी आलेले पीक तसेच भाताचे तण विकून घेतलेल्या कर्जाचा भरणा करतात.
पण यावर्षी पीक आणि तणही पावसामुळे वाया गेले. तर नुकसानभरपाईही कमी प्रमाणात जाहीर झाल्याने पीक कर्ज कसे फेडायचे हा पेच शेतकºयांच्या पुढे उभा राहिला आहे. एकीकडे शेतकºयांच्या प्रति गुंठा भात उत्पादनात वाढ होत असताना या भाताचा शासकीय खरेदीत दर १७०० व बोनस ३०० रुपये एवढा असल्याचे कळते. म्हणजेच २१ रु पये किलो हा शासनाचा खरेदीचा दर आहे. त्यानुसार एका गुंठ्याला ५०० ते ६०० रु पयाचे भात उत्पादन आहे. मात्र शासनाकडून केवळ ८० रुपये प्रति गुंठा एवढी कमी नुकसानभरपाई मिळणार आहे. ही भरपाई उत्पादनाच्या तुलनेत फारच कमी असल्याने शेतकºयांकडून तीव्र नाराजीचे सूर उमटू लागले आहेत.
एकीकडे परतीच्या पावसामुळे शेतकºयांच्या तोंडचा घास हिरावून घेतला असल्याने शंभर रुपयाच्या नुकसानीला शासनाची केवळ १० रु पये मदत म्हणजे शेतकºयांची क्रूर चेष्टा आहे.
-लक्ष्मीप्रसाद पाटील, शेतकरी
पावसाने भातशेतीचे मोठे नुकसान केले असून त्यांना देण्यात येणारी हेक्टरी नुकसान भरपाई कमी आहे. शासनाने याचा पुन्हा विचार करून हेक्टरी योग्य दर द्यावा.
- राजेश पाटील, आमदार बोईसर