यंदा होणार 25 कोटींचे पीककर्ज वाटप

उत्पन्नवाढीसाठी प्रोत्साहन : प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत शासकीय योजना पोहोचविणार

पालघर : गेल्या वर्षीच्या २३ कोटी रुपयांच्या पीककर्जात दोन कोटींची वाढ करीत रोगप्रतिकारशक्तीयुक्त पालेभाज्या तसेच औषधी गुणधर्म असलेल्या रानभाज्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. शेतकरी बांधवांना शासकीय योजनांचा लाभ तत्काळ व एका छत्राखाली मिळण्यासाठी गावपातळीवर सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी ग्रामविकास समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. जिल्हा अन्नधान्यापासून स्वयंपूर्ण करण्यासाठी तसेच शेतकरी बांधवांना शेती उत्पादन वाढविण्यासाठी 

२०२१-२२ हे वर्ष ‘उत्पादकता वर्ष’ म्हणून साजरे करण्यात येणार असल्याचे कृषीमंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जाहीर केले.
पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय खरीप हंगामपूर्व बैठकीचे आयोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात आले होते. त्यावेळी भुसे बोलत होते. यावेळी खासदार राजेंद्र गावित, आमदार श्रीनिवास वनगा, जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ, पोलीस अधीक्षक दत्तात्रेय शिंदे, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी काशिनाथ तरकसे तसेच कृषी विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील जवळपास एक लाख शेतकऱ्यांना बांधावर तूर लागवडीसाठी व भाजीपाला बियाणे तसेच वनपट्टेधारकांना फळबाग लागवड, शेताची बांधदुरुस्ती, भात लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत अनुदान देण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांपर्यंत वीज पोहोचली नाही, त्यांना विद्युतजोडणी योजनेंतर्गत वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी जास्तीतजास्त प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. 
शेतीपूरक व्यवसाय करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी जिल्ह्यात मुबलक प्रमाणात पिकणारी फळे, चिकू यावरील प्रक्रिया प्रकल्प वैयक्तिक शेतकरी किंवा शेतकरी गटांना देण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. 

पालघर जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांची मागील वर्षाची नुकसानभरपाई प्रलंबित असेल, अशा शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई तत्काळ देण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना पालकमंत्र्यांनी दिले. 

शेतकऱ्यांचे उत्पादन थेट ग्राहकांपर्यंत
‘विकेल ते पिकेल’ या अभियानांतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपनीमार्फत सर्व भाजीपाला एकत्र करून थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचविला जाणार आहे. तसेच कृषी विभागामार्फत महामार्गावर शेतकऱ्यांना स्टॉल उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. किसान रेलच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा माल थेट दिल्लीच्या बाजारपेठांमध्ये पोहोचविण्यासाठी ग्रीन कॉरिडॉरच्या माध्यमातून कमीतकमी वेळामध्ये शेतकऱ्यांचा शेतीमाल दिल्लीच्या बाजारपेठांमध्ये पोहोचेल, असे पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.