वाढवण बंदराविरोधात जनता रस्त्यावर उतरणार

कार्यादेश निघाल्याने असंतोष; सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा

डहाणू : केंद्र सरकारने वाढवण येथील प्रस्तावित ६५ हजार ५४४ कोटींच्या महत्त्वाकांक्षी बंदरासाठी सविस्तर आराखडे तसेच अभियांत्रिकी कामे सुरू करण्याच्या बंदर उभारणीपूर्व कामांचा कार्यादेश दिल्याने तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना केंद्र सरकारने बंदर उभारणीच्या प्रक्रियेला सुरुवात केल्याने वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या बंदराविरोधात जनता रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा इशाराही दिला आहे.

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टने जेएनपीटीने जागतिक स्तरावरील निविदा काढली होती. त्यात २८ कोटींची सर्वात कमी बोली लावणारी नेदरलँड येथील रॉयल हस्कोनिंग डीएचव्हीला जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जेएनपीटीमार्फत लागणारे सविस्तर आराखडे तसेच अभियांत्रिकी कामे सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. वाढवण बंदराच्या उभारणीसाठी प्रकल्प आराखडा, डीपीआर अद्यावत करणे, सामान्य पायाभूत सुविधासाठी अभियांत्रिकी, त्याचबरोबर खरेदी, बांधकाम ईपीसीसाठी निविदा तयार करणे आणि चार कंटेनर टर्मिनल बरोबरच, अकरा कार्गो टर्मिनलसाठी आराखडे तयार करण्याच्या कामासाठी केंद्रीय जलवाहतूक मंत्रालयाने ३० सप्टेंबर २०२० रोजी नेदरलँडच्या रॉयल हस्कोनिंग डीएचव्ही या कंपनीला २८ कोटीचे कंत्राट दिले असून त्याचा कार्यादेश देण्यात आला आहे. या कामांतर्गत रस्ते, रेल्वे दळणवळणाने जोडणे आणि इतर सुविधांचा विकास करणे, सार्वजनिक आणि खाजगी मालवाहू हाताळणीचा समावेश आहे.

समुद्रातील पर्यावरणदृष्ट्या
अतिसंवेदनशील विभागात न्यायालयीन प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना सरकारने बंदर उभारणीच्या प्रक्रि येला सुरुवात केली आहे. हे अन्यायकारक आणि लोकशाहीविरोधी असून येथील जनतेचा विरोध आहे. या बंदराविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.
- नारायण पाटील, अध्यक्ष, वाढवण बंदरविरोधी
संघर्ष समिती