‘ससून’मध्ये पर्ससीनला मोकळे रान, ९० टक्के ट्रॉलर्सकडून बंदी धाब्यावर

‘मत्स्य व्यवसाय’चे दुर्लक्ष, आर्थिक हितसंबंधांच्या चौकशीची मागणी

हितेन नाईक

पालघर : मासेमारी उद्ध्वस्त करणारी पर्ससीन जाळी, एलईडी मासेमारी बंद करणारे आदेश ज्यांनी काढले, त्याच मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या कार्यालयापासून हाकेच्या अंतरावर ससून डॉकमध्ये खुलेआम अशी मासेमारी सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव ‘लोकमत’च्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये समोर आले. जवळपास ९० टक्के ट्रॉलर्सवर अशी जाळी असूनही याकडे दुर्लक्ष करण्यामागे नेमके कोणाचे आर्थिक हितसंबंध गुंतले आहेत, याची चौकशी करण्याची मागणी मच्छीमारांनी केली आहे.
पर्ससीन- लहान आसांच्या जाळ्यांत छोटे मासे, माशांची पिल्लेही अडकतात. हा असा शेकडो टन कुटा (खाण्यायोग्य नसलेले मासे) कचऱ्यासारखा फेकून दिला जातो. यामुळे माशांच्या पैदाशीवर प्रचंड परिणाम झाला असून बहुतांश बंदरांत मत्स्यदुष्काळ जाणवू लागला आहे.

या बंदरात जवळपास दोन हजार ट्रॉलर्स असून, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यापोटी दरमहा कोट्यवधींचा व्यवहार होत असल्याची खुलेआम चर्चा ससून डॉकच्या परिसरात सुरू आहे.

शिक्षेची तरतूद कागदावर

मत्स्यसाठ्यांचे संवर्धन व्हावे म्हणून माशांच्या छोट्या पिल्लांच्या मासेमारीवर राज्य शासनाच्या पदुम विभागाने आणि केंद्रीय मरीन फिशरीज इन्स्टिट्यूटने (सीएमएफआरआय) पापलेटसह ५८ माशांच्या किमान आकारमान ठरवून दिले आहे. लहान माशांचे मिलिमीटरमधील मोजमापही ठरवून दिले आहे. त्यासाठीच पर्ससीनसारख्या जाळ्यांच्या वापरावर बंदी घातली आहे. असे छोटे मासे पकडले, तर शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. तरीही सर्व बंदरांत सर्व माशांच्या लहान पिल्लांची मासेमारी बिनदिक्कत सुरू आहे. महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ च्या आधारे कागदोपत्री आदेश काढले जातात. पण, त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळेही मोठे मासे मिळणे कमी झाले आहे.

छोट्या माशांना कचऱ्याचा भाव

सातपाटी बंदर परिसरात मिळणारे पापलेट दुर्लभ झाले असून, तो टिकवून ठेवण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी पर्ससीन, एलईडीसारखी विध्वंस करणारी मासेमारी कुलाबा, ससून डॉक आदी ठिकाणी दिवसाढवळ्या सुरू आहे. ससून बंदरातील ९० टक्के ट्रॉलर बोटीत पर्ससीन जाळे वापरतात. बांगडा, बला, सुरमई, कुपा, माकुल, असे शेकडो टन मासे पकडत असताना पर्ससीन जाळ्यात सापडणाऱ्या छोट्या-छोट्या माशांची कचऱ्याच्या भावात विक्री होत आहे.

फक्त पापलेट की ?

मत्स्य व्यवसायमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पापलेटला राज्य माशाचा दर्जा मिळवून दिला. मच्छीमार समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे आ. रमेश पाटील यांनी पापलेटला हमीभाव देण्याची मागणी अधिवेशनात केली. पण, फक्त पापलेट टिकवण्याची गरज आहे की त्या त्या बंदर परिसरात सापडणारे अन्य मासेही टिकवायला हवेत, हे ठरविण्याची वेळ आल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे.