पेसा गावे महिनाभरात होणार घोषित

अनुसूचित क्षेत्रात पेसा गावांच्या निर्मितीची प्रक्रि या सुरु आहे. आज पर्यंतज्या गावांमधून कोणतेही नवीन गाव निर्मितीचे प्रस्ताव आलेले नाहीत त्या गावांचे तात्काळ प्रस्ताव तयार

राहुल वाडेकर, विकमगड
अनुसूचित क्षेत्रात पेसा गावांच्या निर्मितीची प्रक्रि या सुरु आहे. आज पर्यंतज्या गावांमधून कोणतेही नवीन गाव निर्मितीचे प्रस्ताव आलेले नाहीत त्या गावांचे तात्काळ प्रस्ताव तयार करण्यास प्राधान्य द्यावे तसेच वेगाने कार्यवाही करून पुढील महिन्यात सर्व पेसा गावे घोषित करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी असा आदेश राज्यपाल यांचे उपसचिव परिमल सिंग यांनी दिला.
विक्रमगड येथे पेसा व वनहक्क संदर्भात कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळे नंतर झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस जव्हार प्रकल्प अधिकारी बाबासाहेब पारधे, उपविभागीय अधिकारी हरीचंद्र पाटील, तहसीलदार सोनावणे, गटविकास अधिकारी यांसह सर्व विस्तार अधिकारी व ग्रामसेवक उपस्थित होते.
यावेळी मार्गर्दर्शन करताना सिंग यांनी सांगितले पेसा अर्थात पंचायत क्षेत्रविस्तार कायद्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना आणि ग्रामसभांना त्यांचे वनाधिकार आणि साधनसंपत्तीची खरी मालकी मिळाली आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे खऱ्या अर्थाने गावे स्वयंपूर्ण होतील. पेसा अधिकारामुळे छोट्या ग्रामसभा निर्माण होतील आणि गावांपासून दूर असलेल्या वाड्या-वस्त्यातील समस्यांचे प्रतिबिंब दिसून येईल. अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींसाठी आदिवासी उपयोजनेतील ५ टक्के निधी सर्व ग्रामपंचायतींना हस्तांतरित करण्याबाबत अधिसूचना निर्गमित केल्याचेही त्यांनी सांगितले. आदिवासींच्या जमिनी हिरावून घेणे, त्यांना गौण वन उपजापासून वंचित ठेवणे, साधन संपत्तीवर त्यांचे नियंत्रण न ठेवणे संयुक्त नियोजनातसुद्धा त्यांचा सहभाग न घेणे या प्रश्नांच्या उत्तरांची तरतूद या कायद्यात असल्याचे ते म्हणाले.
त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था असली तरी पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभेला विशेष अधिकार दिले आहे. त्याचप्रमाणे या संरचनेतील एका यंत्रणेने एकच काम करावयाचे आहे. पंचायत राजपेक्षाही अधिक हक्क या अधिनियमात दिले आहे. ग्रामसभेला दिलेल्या विविध अधिकाराचा वापर करून सामाजिक, धार्मिक व पारंपरिक रूढी जपण्यासाठी त्यांच्याशी सुसंगत असा राज्याचा कायदा असावा लागणार आहे. त्यासोबतच दारूबंदी, सावकारी नियंत्रण, गौण खनिज आणि उत्पादनांची मालकी अशा बाबींचा अधिकार पेसाने ग्रामसभेला दिला आहे. या सर्व बाबी सुनियोजित चालाव्यात यासाठी समित्या स्थापन कराव्यात. या सर्व प्रक्रिया या गाव निर्मितीस पोषक ठरणाऱ्या आहे. गावाच्या विकासासाठी नियोजन करावे, गावाची सीमारेषा आखण्यात यावी, हे सर्व कार्य करीत असताना गावात कोणतीही समस्या उद्भवू नये, यासाठी ग्रामसेवकांनी कार्य करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
गावाचा विकास करीत असताना ग्रामसेवकांनी विकासकामांच्या आखणीसोबतच उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. या उत्पन्न वाढीसाठी ग्रामसभा स्वत:चे नियम ठरवू शकते. येत्या काळात १०० हेक्टरपर्यंतचे तलाव ग्रामपंचयातींना हस्तांतरित करता येऊ शकतात काय? याचा विचार शासन करीत आहे, असे झाल्यास ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढण्यासोबतच जबाबदारीही येणार आहे. पीकपाहणी हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असून त्याचे ग्रामसभेसमोर वाचन व्हावे, लाभार्थी निवड, लेखा परीक्षणाची अंमलबजावणी करावी, पेसा कायदा हा अनुसूचित क्षेत्रातील नागरिकांच्या विकासासाठी महत्त्वाचा असून त्याचे नियमित वाचन करावे.